कैलाली — विपद्को जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारले ‘विपद् जोखिम बिमा’को अवधारणा अघि सारेको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधिको मस्यौदाबारे छलफल तीव्र बनाएको छ । 

सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि नै विपद् बिमाका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । गत वर्ष ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड पुर्‍याइएको छ । यद्यपि, कार्यविधिको अभावमा यो रकम अझै खर्च हुन सकेको छैन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका योजना तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख उपसचिव कोमलप्रसाद ओझाका अनुसार यसअघि विपद् बिमाको कार्यविधि मस्यौदामा जीवन बिमालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । 

सुदूरपश्चिममा हिमाल, पहाड र तराईको फरक बनोट भएकाले कृषि, दुर्घटना र सामूहिक बिमाको आवश्यकता क्षेत्र अनुसार फरक–फरक रहेकाले मस्यौदा परिमार्जन गर्न छलफल भइरहेको उनले बताए । तराईमा बाढीले बालीनाली नष्ट गर्ने हुँदा कृषि बिमा र पहाडी भेगमा जीवन तथा सम्पत्ति बिमालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने आवश्यक देखिएको उनले बताए ।

मस्यौदामाथि भएको छलफलमा जीवन बिमाबाहेक अन्य क्षेत्रलाई पनि बिमामा समेट्नु पर्ने निष्कर्ष आएको उनले बताए । नयाँ मस्यौदा चाँडै टुंग्याएर चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि पारित गर्ने तयारीमा रहेको उपसचिव ओझाले बताए । उनका अनुसार सुरुवाती चरणमा उच्च जोखिममा रहेका र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको बिमा प्रिमियम प्रदेश सरकारले तिरिदिने योजना बनाएको छ । 

सुदूरपश्चिमको पहाडी भेगमा भूकम्प, पहिरो, चट्याङ र आगलागीको उच्च जोखिम छ हुने गरेको छ भने तराईमा बाढी र डुबानले हजारौं परिवार प्रभावित हुने गरेका छन् । अब विपद्पछि उद्धार र राहतमा खटिने परिपाटीलाई बदल्दै ‘पूर्वानुमानमा आधारित कार्य’ र ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा’लाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ रणनीतिक योजना अघि सारिरहेको प्रदेश आपत्कालीन केन्द्रका विपद् व्यवस्थापन संयोजक नवीन भण्डारीले बताए ।

हाल प्रदेशले बनाइरहेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा पनि यी दुवै अवधारणालाई आत्मसाथ गरिँदै आएको उनले बताए । यो प्रक्रियालाई दिगो बनाउन प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम बिमाको अवधारणा पनि अघि सारेको उनले बताए ।

२० प्रतिशत मात्रै बिमाको पहुँचमा
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिमाको पहुँच न्यून छ । हाल प्रदेशका करिब २० प्रतिशत नागरिक मात्रै बिमाको पहुँचमा रहेको तथ्यांक छ । जुन राष्ट्रिय औसत करिब ५० प्रतिशतभन्दा निकै कम हो । यसलाई बढाउन विद्यालय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा महिला समूहमार्फत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको नेपाल बिमा प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले आफ्ना नागरिकका लागि दुर्घटना तथा घर बिमाको प्रिमियम सरकारले नै तिर्ने गरी विपद् बिमा कार्यक्रम लागू गरिसकेका छन् । ती प्रदेशको अनुभवलाई आधार मानेर सुदूरपश्चिममा पनि विपद् बिमा कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी भइरहेको हो । बिमा प्राधिकरणका सुदूरपश्चिम प्रमुख केदारनाथ भट्ट कर्णालीमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको बताउँछन् । अब सुदूरुपश्चिमले पनि कर्णलीबाट सिक्दै विपद् बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सुदूरपश्चिमको भौगोलिक अवस्था अनुसार सामूहिक दुर्घटना बिमा, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा तथा घर बिमालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भट्टको सुझाव छ । ‘सुदूरपश्चिम विभिन्न विपद्को जोखिममा रहेको क्षेत्र भएकाले बिमा अत्यन्त आवश्यक छ । विपद्पछि हुने ठूलो आर्थिक क्षति कम गर्न बिमाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,’ उनले भने । 

विपद् जोखिम बिमा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारसँग बिभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि सहकार्य र प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छन् । जसमध्ये सुदूरपश्चिममा पिपुल इन निड, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र स्कट विल्सन नेपालसँगको सहकार्यमा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा संचालित प्रतिबद्ध परियोजना छ । 

यहीँ परियोजना अन्तरगत हालै मात्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीच विपद् जोखिम बिमा/प्रादेशिक कार्यशाला’ गरेको थियो । जसमा विपद्को उच्च जोखिममा रहेका बझाङका १२ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहभागी थिए ।