धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारतर्फका ७० वटा आयोजना ठेक्काको म्याद सकिएको लामो समयसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।  

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–१ चौमाला चौराहा र वडा २ पुरानो बजार जोड्ने पुल निर्माणको सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्यो । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले तीन वर्ष अवधि राखेर ०७७ असारमा ७ करोड २३ लाख ८० हजार ८४२ रुपैयाँमा वाइपी निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर हालसम्म निर्माण सम्पन्न नगरेर काम अलपत्र पारेको उक्त आयोजना निर्धारित समयावधिमा काम सम्पन्न नभएर अलपत्र पारिएको एउटा उदाहरण हो । 

उक्त निर्माण कम्पनीले हालसम्म पुलको दुबैतिरको स्पान निर्माण गरिए पनि स्ल्याब निर्माण गर्नै बाँकी छ। वडा १ का बासिन्दाले वडा २ मा विद्याललय र स्वास्थ्य चौकी जानुपर्छ । वडा २ का बासिन्दाले वडा १ मा भएको गौरीगंगा नगरपालिकाको कार्यालय, क्याम्पस, बजार आवतजावत गर्नुपर्छ । पुल नबन्दा दुबैतिरका नगरबासीले सास्ती बेहोर्नु परेको स्थानीय बासिन्दाले वर्षौदेखि गुनासो गर्दै आएका भए पनि सुनुवाई भएको छैन । पुल नभएकै कारण बर्षाको बेला करिब तीन  किलोमिटर घुम्ती पार गरेर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामले ठेक्का सम्झौता गरेको बाजुराको ४० किलोमिटरको मार्तडी–कोल्टी सडक स्तरोन्नतिका लागि ०७६/०७७ असारमै बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको थियो । उक्त सडकलाई विभिन्न तीन खण्डमा ठेक्का लगाइएकोमा हालसम्म पनि उक्त आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । सोही सडक खण्डमा ठेक्का लगाइएका दुई वटा पुल समेत निर्माण भएका छैनन् ।

मार्तडीनजिक चुथीदेखि ३१ किलोमिटर सडक बनाउन पिएस बानियाँ जेभीसँग ५० करोड १६ लाख ९५ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि उक्त सडक आयोजनामा २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर यस वर्ष कम्पनीले केही कामै गरेको छैन । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गतका जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुले ०७६ देखि बहुवर्षीय ठेक्का लगाएका १६ पुल र ५४ वटा सडकका आयोजना म्याद सकिएको लामो समयसम्म पनि सम्पन्न भएका छैनन् । ११ अर्ब ७५ करोड ३० लाख ३३ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरिएका ती आयोजनामा ९ अर्ब ९६ करोड ९ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ती आयोजनाहरुको लागि ६२ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । तर काम सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षमा करिब १ अर्ब १६ करोड ९६ लाख ६३ आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाई छ । ‘ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न तोकेता गरिरहेका छौं,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुविक श्रेष्ठले भने, ‘बजेट अपुग हुन नदिन रकमान्तर गरेर भए पनि व्यवस्था गर्छौं ।’

ती आयोजनाको लागत १६ अर्ब २० करोड ३० लाख २७ हजार रहने अनुमानमा कार्यालयहरुले ठेक्का आव्हान गरेका थिए । तर निर्माण कम्पनीहरुले ४ अर्ब ४४ करोड ९९ लाख ९४ हजार घटेर ११ अर्ब ७५ करोड ३० लाख ३३ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । घटेर ठेक्का सम्झौता गर्ने अनि निर्धारित म्यादभित्र कार्य सम्पन्न नगर्ने प्रवृति रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । यही कारण सुदूरपश्चिममा म्याद सकिएका बहुवर्षीय ठेक्काहरुको संख्या बढ्दै गएको छ ।