पुल आसपास उत्खनन् गर्न रोक लगाए पनि सेती नदीको पुल छेउमै ठूला उपकरण प्रयोग गरेर बालुवा, गिट्टी र ढुंगा निकाल्ने काम भइरहेको छ ।
What you should know
डोटी — दिपायल सिलगढी नगरपालिका अन्तर्गत सेती नदीमा रहेको पक्की पुल आसपासबाट जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको छ । पुल आसपास उत्खनन् गर्न रोक लगाए पनि भारी उपकरण प्रयोग गरेर बालुवा, गिट्टी र ढुंगा निकाल्ने गरिएको छ ।
स्थानीयका अनुसार नदी किनारमा जेसीबी प्रयोग गरेर उत्खनन भइरहेको छ । यस्तो उत्खननले नदीको प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तन हुने र पुल भत्किने जोखिम बढ्ने स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘पुल नजिकैसम्म मेसिन लगाएर बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘अहिलेको असर सानो होला, तर भविष्यमा ठूलो समस्या आउन सक्छ ।’
दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका इन्जिनियर शिव माझीका अनुसार डोटीकै सशस्त्र कस्ट्रक्सनले उक्त ठेक्का भ्याटसहित ३० लाख ५० हजार रुपैयाँमा लिएको छ । ‘हामीले जिल्ला प्रशासन र सडक डिभिजन कार्यालयको अनुमतिमा उक्त बगर उत्खनन्को ठेक्का लगाएका हौं,’ उनले भने, ‘पुल भन्दा माथिल्लो भागमा बालुवा, गिट्टी र ढुंगा थुप्रिएकाले पुललाई असर गर्ने भएकाले निकाल्न लागेका हौं ।’ यो काम सुरु गर्नुअघि भूगोलविद् र सडक डिभिजनका इन्जिनियरसँग इआइए गरेर मात्र १६ हजार ४ सय सय घन मिटर निकाल्नु पर्ने बताएको माझीले जानकारी दिए ।
सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर गौरब धामीले पुलको संरचना सुरक्षित राख्न तथा नदीको प्राकृतिक बहाव जोगाउन पुल आसपासको १ किलोमिटर क्षेत्रभित्र उत्खनन् गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको बताए । अहिले यहाँ उक्त नियमको बेवास्ता गरिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । ठेक्का पाएका व्यवसायीले तोकिएको क्षेत्रभन्दा नजिकैबाट बालुवा र गिट्टी निकालिरहेका छन् ।
स्थानीयका अनुसार नदीमा मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन् गर्ने क्रम बढेको छ । यस्तो गतिविधिले नदीको दीर्घकालीन संरक्षणमा समेत प्रश्न उब्जिएको उनीहरु बताउँछन् । सेती नदीमाथि बनेको पुलले सुदूरपश्चिमका बाजुरा र अछाम जिल्लामा जोड्छ भने बझाङ जाने पनि बैकल्पिक राजमार्ग जोडिएको छ । पुल आसपास क्षेत्रमा अत्यधिक उत्खनन् हुँदा पुलको जग कमजोर हुन सक्ने सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख रमेश भट्टराईले बताए । ‘नदीको सतह अत्यधिक तल झर्छ, पुलको आधारमा रहेको माटो वा बालुवा हट्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसले पुलको स्थायित्वमा असर पुर्याउन सक्छ ।’
जिल्लाका पालिकाले ठेक्का प्रक्रियामार्फत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न अनुमति दिने गरेका छन् । जिल्लाकै केआईसिंह गाउँपालिका र शिखर नगरपालिकामा पनि यस्तै गरिएको छ । ठेक्काबाट प्राप्त राजस्व स्थानीय विकासका विभिन्न योजनामा खर्च हुने भएकाले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारले आर्थिक स्रोतको रूपमा हरेको पाइन्छ । स्थानीय शैलेन्द्र खड्काले ठेक्का लगाएपछि अनुगमनको पाटो कमजोर हुने समस्या रहेको बताए । ‘ठेक्का लगाएपछि कसले कहाँबाट कति उत्खनन् भइरहेको छ भन्ने निगरानी कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘नियम कागजमा मात्र सीमित जस्तो देखिन्छ ।’
