राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेका सूचकहरुमा प्रदेशले सम्पादन गरेका विवरणहरु पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशले अंक प्राप्त गर्छन् ।
What you should know
धनगढी — राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सात वटै प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिमले ४५.७० अंक ल्याएर पहिलो स्थान प्राप्त गरेको छ ।
मधेशले २७.२८ अंक मात्र प्राप्त गर्न सकेको छ । कोशीले ४४.२९, बागमती ४२.४६, गण्डकी ३७.९१, लुम्बिनी ३४.७१ र कर्णालीले ३२.२६ अंक प्राप्त गरेका छन् । सबैभन्दा पुछारमा मधेश प्रदेश छ । मधेशको २७.२८ अंक मात्र छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा पनि सुदूरपश्चिमले कूल ५१.६ अंक प्राप्त गरेर पहिलो स्थान प्राप्त गरेको थियो । त्यस अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मूल्यांकनमा भने सुदूरपश्चिम पाँचौं स्थानमा थियो । ‘वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादनमा मूल्यांकनमा हाम्रो प्रदेशले लगातार दोस्रो वर्ष पनि पहिलो स्थान प्राप्त गरेकोमा खुसी लागेको छ,’ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने ‘कूल अंक बढाउन धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता भने छ ।’
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेका सूचकहरुमा प्रदेशले सम्पादन गरेका विवरणहरु पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशले अंक प्राप्त गर्ने गर्दछन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह र प्रदेशहरुलाई तीन वटा आधारमा अनुदान बाँडफाँट गर्ने गर्दछ । कार्य सम्पादनको आधार, सुत्रको आधार र न्यूनतम समानीकरण अनुदानको आधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुले संघ सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकाया बताउँछन् । ‘यसका आधारमा समानीकरण अनुदान रकम केही बढ्ने छ,’ रोकायाले भने ।
आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार तय गर्दा विभिन्न ११ वटा सूचकहरुको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने गर्दछ । ती सूचकहरुको अंकभार निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
जसअन्तर्गत लेखापरीक्षण, बेरुजु, पुँजीगत बजेट विनियोजन तथा खर्च, राजश्व संकलनको लक्ष्य तथा प्राप्ति, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने समानिकरण अनुदान समयमा वितरण गरे नगरेको, आय–व्ययका हिसावहरु निर्धारित मितिभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे वार्षिक समीक्षा गरे नगरेकोलगायतका सूचकहरु निर्धारण गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले बताए । प्राप्तांक चित्त नबुझेमा एक साताभित्र रितपूर्वक निवेदन दिन सकिने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
