डडेल्धुरा — हलिया मुक्त घोषणा गरेको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ भेटामा रहेको दलित बस्तीका बासिन्दा अझै ‘कबुलियती’ वनभिक्र अस्थायी आवासमा जीवन बिताइरहेका छन्।

मुक्त हलियाको परिचयपत्र पाउनबाट छुट हुँदा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा पाउनबाट यो बस्ती बञ्चित भएको हो । हलिया मुक्तिको घोषणाले उनीहरूको जीवन बद्लिन सकेन, बरु राज्यको बेवास्ता र चुनावी आश्वासनको चक्रमा यो बस्तीमा रहेका १४ दलित परिवार अल्झिँदै आएका छन्।

चुनावका बेला मात्रै स्थानीयले समस्या सम्बोधन हुने आश्वासन पाइरहेका छन्। सरकारले हलिया मुक्त घोषणा पछि यहाँबाट लगिएको तथ्यांक हराएकाले राज्यबाट मिल्ने सेवा नपाएको स्थानीयको गुनासो छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहवडाभित्र पर्ने यो बस्तीमा खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाको समेत अभाव छ। स्थानीयले राज्यको उपस्थितिलाई कागजमै सीमित भएको बताउने गरेका छन्। स्थानीय सुगम विकका अनुसार विकासका पूर्वाधार भन्दा यो बस्ती टाढा छ।  विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी एक घण्टा पैदल दूरीमा छन्। ‘खानेपानीको समस्या छ, बिरामी हुँदा स्वास्थ्य चौकी पुग्नै गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘हलिया मुक्त भनियो तर परिचयपत्रसमेत छैन, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेका छौं।’

उनका अनुसार विगतका चुनावमा नेताहरूले जग्गा दिने, लालपुर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि जितेपछि फर्केर आएनन्। ‘चुनावपछि गाउँपालिका अध्यक्षसम्म पनि फर्केर आउनुभएन,’ उनले भने।

उक्त बस्तीका अर्का स्थानीय बेलु दमाई भन्छिन्, ‘हामीसँग नम्बरी जमिन छैन। ऐलानी जमिनमा बसिरहेका छौं। नाममा जग्गा जमिन केही छैन।’ उनका अनुसार भोट माग्न आउँदा दैलो–दैलो पुग्ने नेताहरू जितेपछि आफूहरूलाई चिन्नसमेत छाड्छन्। ‘भोट माग्दा यस्तो गरिदिन्छौं, उस्तो गरिदिन्छौं भन्छन्, तर फर्केर आउँदैनन्,’ उनले भनिन्।

यो बस्तीलाई पहिरोले पनि समस्यामा पारेको छ। स्थानीय बसन्ती दमाईले २०६६ सालमा आएको पहिरोमा सासुआमा गुमाएको बताइन्। ‘पहिरोले घर, जग्गा, पशुचौपाया सबै बगायो,’ उनले भनिन्, ‘घरबारविहीन भएपछि छिमेकीको घरमा ओत लाग्यौं, बास त पाइयो तर हातमुख जोड्न समस्या भयो।’ त्यतिबेला १४ परिवार विस्थापित भएको र समुदायको सहयोगमा अहिले कबुलियती वन क्षेत्रमा बसोबास गर्नुपरेको उनले बताइन् । ‘भोट माग्न आउँदा हामीलाई फकाए, जितेपछि फर्केर आएनन्,’ उनले गुनासो गरिन्।

दमाईका अनुसार अन्य ठाउँका केही दलित समुदायले हलिया मुक्तिपछि घर बनाउने रकम पाएका छन् । तर भेटा बस्तीमा भने हलिया मुक्तिपछि पनि केही व्यवस्था हुन सकेको छैन। ‘यहाँका वास्तविक पीडित हामी नै हौं,’ उनले भनिन्, ‘यसपाली त हाम्रो समस्या बुझेर समाधान गर्ने उम्मेदवारलाई मात्र भोट दिन्छौं ।’

सोही बस्तीबाट वडा सदस्य जितेका बहादुर दमाईले पनि समस्या गम्भीर रहेको स्वीकार गरेका छन्। २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा सदस्यमा निर्वाचित उनी भन्छन्, ‘वडास्तरबाट यति ठूलो समस्या समाधान गर्न सम्भव भएन।’ उनका अनुसार २०६६ सालमा हलियामुक्त परिवारको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो, तर त्यो सुनुवाइ भएन। ‘वडा १ का हलियामुक्तिहरूको तथ्यांक नै हराएको अवस्था छ,’ उनले भने।

वडा सदस्य दमाईका अनुसार भेटागाउँ जंगलको बीचमा रहेको बस्ती वरिपरी रहेका ठूला सल्लाका रूख टहरामाथि खस्ने जोखिमले बासिन्दा सधैं त्रसित छन्। ‘२०६६ को पहिरोले बस्ती सखाप बनायो, घरखेत, गाईबाख्रा बगायो, एक जनाको ज्यानसमेत गयो,’ उनले भने। ‘अहिले पनि अधिकांश परिवार ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्।’

जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले डडेल्धुरामा अझै पनि करिब ५ हजार परिवार छुट हलिया रहेको बताए। यहाँका सातवटै पालिकामा छुट मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलनमा आफूहरूको समन्वय भइरहेको भन्दै उनले कार्यविधिअनुसार काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरू पछाडि परेको आरोप लगाए। 

संघीय सरकारले पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि काम प्रभावकारी छैन । यस कारण धेरै परिवार अझै परिचयपत्र, जमिन, घर, रोजगारी र आधारभूत सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको सार्कीले बताए।