विशेष अदालतले पालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र कर्मचारीसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो।
What you should know
बझाङ — नक्कली योजना बनाएर रकम भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा खप्तडछान्ना गाउँपालिका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनालाई विषेश अदालत दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतले पालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र कर्मचारीसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो।
सिम्लका घट्ट सिँचाइ कुलो निर्माणमा नक्कली कागजात तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष बर्कबहादुर रोकाया, वडा ४ का तत्कालीन अध्यक्ष भीमबहादुर रोकाया, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपककुमार रावल, ईन्जिनियर सुरेन्द्रबहादुर खाती, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर जनक थापा मगर तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शमसेर रोकाया दोषी ठहर भएका हुन्।
न्यायाधीश तेजनारायण सिंह र रामबहादुर थापाबीच राय बाँझिएपछि आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा मुद्दा पेश भएको थियो । सिंहले दिएको दोषी ठहरको रायमा न्यायाधीश श्रेष्ठले समर्थन गरेसँगै अदालतले दोषी ठहर भएका सबैलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिम गाउँपालिका अध्यक्षसहित ५ जना र सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारको रूपमा उपझोक्ता समिति अध्यक्ष शमसेर रोकायालाई समान सजाय सुनाइएको हो।
बहसका त्रममा प्रतिवादीहरूले कागजात ‘भुलवस’ तयार भएको र पछि सच्याइएकाले भ्रष्टाचारको नियत नरहेको दाबी गरेका थिए। तर, विशेष अदालतले योजना नै नभएको स्थानमा सम्झौता गर्ने, अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने र चेक काट्नेसम्मको कार्यलाई भुलवस भन्न नसकिने ठहर गरेको छ।
फैसलामा अदालतले भनेको छ, ‘विभिन्न तहगत प्रक्रियाबाट योजना नै नभएको ठाउँमा सम्झौता, अनुगमन र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइनु भुलवस भएको मान्न मिल्दैन। बहु व्यक्तिहरूको संलग्नतामा भएको यस्तो कार्य योजनाबद्ध देखिन्छ ।’ यो मुद्दामा अर्का प्रतिवादी मदनराज जोशीले भने सफाइ पाएका छन्।
उनीहरुले सिल्का घट्ट सिँचाई कुलो निमार्णमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रकम विनियोजन गरी कार्य सम्पन गरेका थिए। अघिल्लो वर्ष गरेको कामलाई देखाएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुनै पनि काम नगरी नक्कली कागजातका आधारमा भुक्तानी लिई अनियमितता परेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। उनीहरुविरुद्ध जनही १४ लाख ८ हजार ८१७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै अख्तियारमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो विषयमा २०७८ असार २८ गते कीर्ते योजना बनाएर रकम भुक्तानी शीर्षकमा कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भए पछि यो विषयमा अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
जनप्रतिनिधि र गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति मात्रै नभई कीर्ते अनुगमन प्रतिवेदन, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाई हुँदै नभएको योजना भुक्तानी गरिएको विषयमा कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । उक्त घटनापछि गाउँपालिकाले भुक्तानीका लागि काटिएको चेक रद्द गरेको थियो ।
