कञ्चनपुर — कञ्चनपुरको ब्रम्हृदेवदेखि दार्चुलाको टिंकर जोड्ने महाकाली करिडोर निर्माण सुरु भएको डेढ दशक पुग्यो । तर अहिलेसम्म ट्रयाक खोल्ने काम समेत पूरा हुन सकेको छैन ।

महाकाली करिडोर योजना कार्यालयका अनुसार ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म ३ सय ३४ किलोमिटर मध्ये अझै ४९ दशमलव ५ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । डडेलधुरामा २६ दशमलव ६, बैतडीमा ५ दशमलव १ र दार्चुलामा १७ दशमलव ८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । 

ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म ३ सय ३४ किलोमिटर योजनाले र तुसारपानीदेखि टिंकरसम्म ७९ किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । योजनाले काम गरिरहेको क्षेत्रमा कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेलधुरमा ५८, बैतडीमा १ सय ४४ र दार्चुलामा १ सय २१ किलोमिटर पर्छ । 

सधैं चुनावी एजेण्डा बन्ने यो सडक जहिल्यै बजेट अभाव झेलिरहेको छ । अहिले पनि बजेट अभावकै कारण क्रमागत ठेक्का बाहेकका काम अगाडी बढाउन सकिएको छैन । यसैमा योजना प्रमुखको गत भदौमा सरुवा भएपछि भुक्तानी गर्न नसक्दा काम गराउन समस्या भएको छ । ‘असोजयताको तलब पनि खुवाउन सकिएको छैन,’ योजनाका निमित्त प्रमुख रामचन्द्र जैशीले भने, ‘विभिन्न ठेक्काको भुक्तानी पनि गर्न सकिएको छैन ।’ उनका अनुसा विभागले निमित्तको जिम्मेवारी दिए पनि आर्थिक अधिकार भने दिएको छैन । 

अहिले कतै ट्रयाक खोल्ने त कतै स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ । तर बजेट अभाव सँगै भुक्तानीमा समस्या भएका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । जैशीका अनुसार दार्चुलाको रिङ्नेतालदेखि चिल्लेगडासम्म ८ दशमलव ५ किलोमिटर र चिल्लेगडादेखि धौलाकोटसम्म १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रको काम भइरहेको छ ।

यसैगरी सलेतीदेखि बेतसम्म १२ दशमलव ३ किलोमिटर स्तरोन्नति र कालोपत्रको काम भइरहेको छ । ‘अहिले ट्रयाक खोल्ने, स्तरोन्नति र कालोपत्र गरी विभिन्न स्थानमा बहुवर्षीय ठेक्कामा काम भइरहेको छ,’ जैशीले भने, ‘बजेट अभावका कारण नयाँ ठेक्का लगाउन सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि २२ करोड ९७ लाख बजेट आएको छ । डेढ करोड बढी गत वर्षकै भुक्तानीमा सकिएको छ भने भदौपछि निर्माणको भुक्तानी हुन सकेको छेन । 

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि महाकाली करिडोर योजनाको काम सुरु गरिएको हो । त्यसअघि दार्चुला–टिंकर सडकका नाममा खलंगादेखि टिंकर जोड्ने सडक निर्माणाधीन अवस्थामा थियो । योजनाको कुल लागत १८ अर्ब १६ करोड अनुमान गरिएको छ । हालसम्म ३ अर्ब ६८ करोड खर्च भइसकेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका ठेक्काको दायित्व १ अर्ब ३९ करोड बाँकी छ ।