डडेल्धुरा — सरकारले असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि डडेल्धुराका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी निराश बनेका छन् । आयोग खारेजसँगै वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व पुर्जा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै उनीहरू निराश बनेका हुन् ।

डडेल्धुरामा आठ महिना क्रियाशील रहेको आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका गरी करिब १४ हजार निवेदन संकलन गरेको थियो । तीमध्ये भूमिहीन दलितका २ सय ३९, भूमिहीन सुकुम्बासीका १ सय ८९, अव्यवस्थित बसोबासीका ८ हजार ४ सय ३७ र अधुरा अपूरा २ सय ८९ निवेदन दर्ता भई प्रमाणीकरण प्रक्रियामा पुगेका थिए । तीमध्ये केही लाभग्राहीले राजस्व पनि बुझाइसकेका छन् । 

तर आयोग खारेज भएपछि राजस्व बुझाएर लालपुर्जा पाउने तयारीमा रहेकाहरू पनि निराश बनेका छन् । आलिताल गाउँपालिका ४ का टेकबहादुर ओलीले अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको बताए । ‘यस पटक पुर्जा पाउने आश थियो तर वर्षौंबाट बसेको जमिनमा फेरि स्वामित्व नभई बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अबको सरकारले हाम्रा लागि पनि काम गर्नुपर्‍यो ।’ ओलीजस्तै अन्य स्थानीय वर्षौंदेखि अव्यवस्थित भएर बस्दै आएका छन् । उनीहरू आयोगले स्वामित्व दिलाउने आशामा थिए तर आयोग नै खारेज भएपछि उनीहरूको त्यो अपेक्षा फेरि अधुरै रहेको हो । 

परशुराम नगरपालिका–९ का ओम खाती पनि दशकौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन आफ्ना नाममा दर्ता नहुँदा चिन्तित छन् । उनी आयोगको कामसँगै केही सकारात्मक परिवर्तन हुने आशामा थिए तर आयोग खारेज भएपछि पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किनुपरेको बताए । भूमि आयोगले काम गरिरहेको तर सरकारले एकाएक उक्त आयोग खारेज गर्दा आफूहरू फेरि अव्यवस्थित भएरै बस्नुपरेको उनले बताए । उनले २०३७ सालबाट भोगचलन गर्दै आएको जमिन कागजी रूपमा आफ्ना नाममा नरहेको पनि गुनासो गरे । 

खारेज भएको भूमि आयोगका डडेल्धुरा अध्यक्ष कैलाशकुमार पाण्डेय छोटो अवधिमा आयोगले जिल्लामा उल्लेख्य काम गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो आठ महिनाको अवधिमा चार स्थानीय तहमा गरी ३ सय २२ घरधुरीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । तीमध्ये अजयमेरु गाउँपालिकामा १४, गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ९६, आलिताल गाउँपालिकामा १ सय ३७ र परशुराम नगरपालिकामा ७५ घरधुरी रहेका थिए । आयोगले चालु आर्थिक वर्षभित्र थप २ हजार जनालाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । 

यस अवधिमा परशुराम नगरपालिकामा २ सय ६७, गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ६ सय १८, आलिताल गाउँपालिकामा ३ सय ७२, नवदुर्गा गाउँपालिकामा ४४, अजयमेरु गाउँपालिकामा २ सय र भागेश्वर गाउँपालिकामा १५ कित्ताको नाप–नक्सासमेत सम्पन्न भएको थियो । आठ महिनाको कार्यकालमा आयोगले लाभग्राहीबाट राजस्व संकलनमार्फत ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ उठाएको थियो । राजस्व उठाउने कामसँगै आयोगले नाप–नक्सा, प्रमाणीकरण र लालपुर्जा वितरण तयारीका चरण पूरा गरेको थियो । तर आयोग खारेज भएपछि ती सबै प्रक्रिया अब रोकिएका छन् ।