डडेल्धुरा — डडेल्धुराका सात स्थानीय तहमध्ये परशुराम नगरपालिकाबाहेक अन्य कुनै पनि पालिकाले भू–उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।

नापी कार्यालय डडेल्धुराका अनुसार भू–उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भू–उपयोग वर्गीकरण गरी प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि डडेल्धुराका अधिकांश पालिकाले सो प्रक्रिया पूरा नगर्दा जमिनको कारोबारमा समस्या देखिएको हो । 

नियमावली अनुसार स्थानीय तहले बनाएको योजना स्थानीय भू–उपयोग परिषद‍्बाट स्वीकृत गरी प्रदेश भू–उपयोग परिषद‍्मार्फत केन्द्रको भू–उपयोग परिषद‍्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयमा उक्त वर्गीकरण मान्य हुने प्रावधान छ । 

नापी कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख देवदत्त पाण्डेयका अनुसार जिल्लाका सातै पालिकाले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम प्रारम्भ गरे पनि तीमध्ये परशुरामबाहेक अन्य पालिकाले कित्ता अनुसारको वर्गीकरण नगरेकाले प्रक्रिया अधुरो रहेको हो । 

नापी अधिकृत पाण्डेयका अनुसार परशुराम नगरपालिकाको भू–उपयोग योजना प्रदेश र केन्द्र दुवैबाट स्वीकृत भएर लागू भइसकेको छ । तर अन्य ६ पालिकाले बनाएको वर्गीकरण अझै कित्ता अनुसारको नबनेकाले त्यसले कानुनी हैसियत पाउन सकेको छैन । 

सरकारले २०७९ जेठमा भू–उपयोग नियमावली लागू गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो । उक्त नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कित्ताकाट बन्द हुँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको छ । 

स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले आफ्ना आवश्यकताका आधारमा प्रारम्भिक वर्गीकरण गरी त्यसलाई प्रदेश हुँदै केन्द्रमा पठाउनु पर्ने प्रक्रिया रहेको पाण्डेय बताउँछन् । उनले कतिपय पालिकाले योजना तयार गरेर पठाए पनि केन्द्रले सुधारका लागि फिर्ता पठाएको नापी कार्यालयले जनाएको छ । 

डडेल्धुरामा भू–उपयोग वर्गीकरण नपुगेकै कारण दैनिकजसो कित्ताकाटका लागि आउने सेवाग्राही समस्यामा पर्ने गरेका छन् । नापी कार्यालयका अनुसार वर्गीकरण नपुगेका कारण बैंकमा धितो राख्नुपर्ने, जमिन किनबेच गर्नुपर्ने सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन् । भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गालाई कृषि, आवासीय, औद्योगिक, पर्यटन, धार्मिक, वन, जलस्रोत लगायत विभिन्न ११ समूहमा वर्गीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

नापी कार्यालयले भूउपयोग वर्गीकरणका लागि आवश्यक सहयोग दिन तयार रहेको जनाएको छ । नापी र मालपोत कार्यालयसँग सहकार्य गरेर वर्गीकरण प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने भए पनि पालिकाहरूले पर्याप्त ध्यान नदिएको नापी कार्यालयका प्रमुख पाण्डेयले बताए ।