धनगढी — जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ को प्रदर्शनमा आगजनीमा परेका प्रदेश सरकारका निकायहरू लयमा फर्किनै सकिरहेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार नष्ट भएका छन् । कर्मचारीहरू उत्साहित देखिँदैनन् । सरकारको नेतृत्व तहमा रहेका मन्त्रीहरू पनि निरास देखिन्छन् ।

मंगलबार सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा विगतजस्तो चहलपहल थिएन । चहलपहल मात्र नभएको होइन, मन्त्रालयको भवनका हरेक कोठामा आगजनीको गन्ध हटेको थिएन । कर्मचारीहरू न्यून संख्यामा मात्रै थिए । सम्बन्धित प्राविधिकहरू विद्युत् र इन्टरनेट मर्मत गरेर पुनःसञ्चालनका लागि मर्मतमा जुटिरहेका थिए । सामाजिक विकास मन्त्री अहिले काठमाडौंमा छन् । 

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भवनको मूल ढोकाको अघिल्तिर भवन जोखिममुक्त लेखिएको हरियो स्टिकर टाँस गरिएको थियो । मन्त्रालयभित्र र बाहिर भने खासै चहलपहल थिएन । कर्मचारीहरू आगजनी भएको मन्त्रालय भवनको भुइँतलाको एउटा कोठामा जम्मा भएर बसेका थिए । नियमित कामकाज सुरु नभएकाले कर्मचारी फुर्सदिला देखिन्थे । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै थियो । त्यहाँ पनि लगभग सुनसान थियो ।

भदौ २४ को प्रदर्शनका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभासहित प्रदेश मन्त्रालय भवनहरूमा आगजनी गरिएको हो । आगजनीबाट क्षतविक्षत भएका कार्यालय भवनमा भेटिएका कर्मचारी उत्साहित देखिँदैनथे । चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गर्ने बेला भए पनि कर्मचारीहरू हालसम्म अलमलमै छन् । ‘कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अन्योल छ । मन्त्रालय आफैं र मन्त्रिपरिषदले नीतिगत निर्णय निर्देशन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव आमोद दाहालले भने, ‘अहिलेसम्म भवन मर्तत, कार्यक्रमहरू सञ्चालन लगायतका सन्दर्भमा ठोस निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ 

प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपद् हेर्ने मन्त्रालयसमेत भएकाले विपदजन्य घटनामा दैनिक काम गर्न जरुरी देखिएको दाहालले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. चेतराज जोशीले दैनिक कामकाज सुचारु भए पनि नीतिगत निर्णय प्रभावित भइरहेको बताए । ‘पुरानै मोटिभमा फर्किन समय लाग्लाजस्तो छ,’ उनले भने ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले २४ भदौको प्रदर्शनपछि प्रदेशको गति स्वाभाविक रूपमा प्रभावित भएको बताए । मन्त्री थापाका अनुसार उक्त घटनापछि पनि दुईपटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायमा भएको क्षति यकिन गर्न समिति गठन भएको उनले बताए । ‘कृषि मन्त्रालयमा अक्सर चालुतर्फका कार्यक्रम हुने भएकाले काम सुरु हुने क्रममा छन् । तिहारपछि नियमित हुन्छ,’ मन्त्री थापाले भने ।

विगतमा संघमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुने बित्तिकै प्रदेश सरकारहरूमा पनि हलचल हुन्थ्यो र सरकार फेरबदल हुन्थे । तर जेनजी आन्दोलनले संघमा एमाले–कांग्रेसको सरकार बहिर्गमन भएको अवस्थामा पनि सुदूरपश्चिममा भने हालसम्म दुई दलबीचको सत्ता साझेदारीमा तत्काल कुनै हलचल देखिएको छैन । 

 सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले साझेदारीको सरकार छ । संघ सरकारमा आएको उथुलपुथललगत्तै दसैंलगायतका चाडबाड सुरु भएकाले प्रदेशको सत्ता संरचनाबारे कुनै चर्चा नचलेको नेताहरूले बताएका छन् । तर पनि सुदूरपश्चिममा नेताहरूले यतिबेलाको कठिन परिस्थितिमा सबै दलको साझेदारीमा सरकार सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने अनौपचारिक छलफल भित्रभित्रै सुरु गरेको बुझिएको छ । ‘अहिले ठोस छलफल तथा कुराकानी केही भएको छैन,’ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने, ‘सरकारबाहिर रहेका दलहरूले अनौपचारिक रूपमा यस कठिन तथा संक्रमणको अवस्थामा सबैले समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणाहरू राखिरहेका छन् ।’

सुदूरपश्चिममा १० लाखभन्दा कम बजेटका योजना कटौती  

यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १० लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकले १० लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने र सबै योजना ठेक्कामार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणकै बेला प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दामुनिको योजना नराख्ने घोषणा गरेको भए पनि पार्टी कार्यकर्ता र सांसदहरूको दबाबका कारण एक हजारसम्मका योजनामा समेत बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

जेनजी आन्दोलनमा भौतिक संरचना, सवारी साधन, कम्प्युटर, फर्निचरलगायतका चल/अचल सम्पत्ति ध्वस्त भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले त्यसको व्यवस्थापनका लागि न्यून बजेटका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले प्रदेशको बजेट अधिकांश केन्द्रबाट आउने र केन्द्रले नै अनुदान कटौती गर्ने भएको हुनाले योजना संख्या घटाउनुपर्ने अवस्थामा १० लाखभन्दा कम बजेटका योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको बताए ।

साथै, प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूबाट संचालन हुने कुनै पनि आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।