सत्ता साझेदार रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असार २० गते समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री शाह विश्वासको मत लिने बाध्यतामा परेका हुन्
What you should know
धनगढी — सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले साउन १५ गते बिहीबार विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
सोमबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले मतदानका दिन अनिवार्य उपस्थित हुन, अनिवार्य मतदान गर्न र तटस्थ नरहन राजनितिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ बमोजिम (ह्वीप) जारी गरिएको बताए ।
सत्ता साझेदार रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असार २० गते समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री शाह विश्वासको मत लिने बाध्यतामा परेका हुन् । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी भएका दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,’ धारा १८८ (२) मा भनिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा हाल नेपाली कांग्रेसका १८ र अर्को सत्ता साझेदार दल एमालेका ११ सांसद छन् । दुवै दलका सांसदहरुले मात्रै पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था हुन्छ । ५३ जना सांसद रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ जनाको आवश्यकता पर्दछ । कांग्रेस र एमालेका सांसदको संख्या २९ पुग्छ ।
सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको भएपनि संवाद जारी रहेको प्रमुख सचेतक धामीले भने । ‘नागरिक उन्मुक्तिसँग पनि छलफल चलिरहेको छ । सम्भवतः नागरिकले पनि विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ला भन्ने विश्वास गरेका छौं ।’ अहिलेकै अवस्थामा माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ३, राप्रपा एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद गरि २२ जना सांसद विपक्षमा देखिएका छन् ।
