धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले कानुन संशोधन गरेर प्रदेशसभा सचिवको ओहदा, पारिश्रमिकलगायतका सेवा सुविधा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव (नेपाल सरकारका सचिव) सरह बनाएको छ ।
प्रदेशसभाको सचिव र सचिवालयसम्बन्धी ऐनमा यसअघि प्रदेशसभा सचिवको मर्यादा र सुविधा सहसचिव (प्रदेश सचिव) सरह हुने व्यवस्था थियो ।
शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभा सचिव र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन-२०७५ को सचिवको मर्यादा र सेवा सुविधासम्बन्धि यसअघिको व्यवस्थालाई सर्वसम्मतिले संशोधन गरेको हो ।
यसअघिको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सरकारले अघि बढाइएको विधेयकमाथि शुक्रबारको प्रदेश भा बैठकमा सांसदहरुले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
बैठकको छलफलमा भाग लिँदै एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले संशोधन गरिने प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै सहमति जनाएका थिए ।
