बझाङ — बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता विपद्‌बाट प्रभावितलाई समयमै पुननिर्माण तथा पुनस्थापनाको प्याकेज उपलब्ध गराउन पालिकाका कर्मचारीलाई अभिमुखिकरण गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बझाङका १२ वटै पालिका प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत, विपद् फोकल पर्सन, सूचना प्रविधि अधिकृत तथा विपद् फोकल पर्सनलाई अभिमुखीकरण गरेको हो । 

पालिकाहरुले पुननिर्माण तथा पुनस्थापनाको प्रक्रियागत काम समयमै नगरेका कारण बझाङमा २०७७ र २०७८ सालदेखिका विपद् प्रभावितहरुले पुननिर्माणको रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारले पुननिर्माणको लागि दिने अनुदान रकम समयमै नपाउँदा जिल्लाका कतिपय विपद् प्रभावित परिवारले घर निर्माण गरेको ऋण तिर्न सकेका छैनन् । कतिपय भारतमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् । 

‘बझाङमा विपद् प्रभावितले पाउनुपर्ने अनुदानको काम निकै सुस्त भयो । पाँच-छ वर्षसम्म पनि अनुदान नपाउँदा प्रभावितहरुले राज्यको महसुस गर्न सकेका छैनन्,' प्राधिकरणका उपसचिव ज्ञाननाथ ढकालले भने, ‘के कारण यस्तो भएको हो भनेर छलफल गर्ने र समस्या सुल्झाउने अभिप्रायले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।'  

विपद् प्रभावित लाभग्राहीलाई अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि पालिकामा रहेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले लाभग्राहीको पहिचान गरेर सूची सहितको विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुपर्छ । यसरी विपद्का घटनाबाट क्षति भएको लगत संकलन गरी सम्बन्धित पालिकाको वडाले विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछिको विवरणको आधारमा लाभग्राही कायम गरेको सिफारिस, सम्बन्धित व्यक्तिको परिचय खुल्ने सरकारी कागजात वा भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको निस्सा, कार्यविधिबमोजिम जोखिम वर्गमा पर्ने भए सोको पुष्टि हुने सरकारी निकायबाट जारी भएको प्रमाणित कागजातसहित जिल्लामा पेस गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले क्षतिको विश्लेषण गर्छ । सिफारिसको अध्ययन गरेर प्रभावित परिवारलाई लाभग्राही कायम गर्छ ।  ‘यो सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि मात्रै प्रभावितहरुको खातामा रकम पठाउन सकिन्छ,' उपसचिव ढकालले भने, ‘तर पालिकाहरुले यसमा चासो नदिएका कारण प्रभावितहरुले लामो समयदेखि अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।' 

अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि प्राधिकरणको अनलाइन प्रणालीमा समयमै सूचना प्रविष्टि नगरेका कारण विपद् प्रभावितहरु अनुदान पाउानबाट वञ्चित हुनुपरकाले विपद् पोर्टल र पुननिर्माण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आरएमआईएस) सञ्चालनसम्बन्धी पनि पालिकाका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गरिएको प्राधिकरणका अर्का उपसचिव सुरेश सुनारले बताए । ‘कागजी प्रक्रिया सँगसँगै अनलाइन सिस्टममा पनि इन्ट्री गर्ने कुरामा पनि कर्मचारीमा केही अन्योल भएका कारण अनुदान पाउन ढिलाइ भएको देखियो,' उनले भने, ‘त्यो सबै प्रक्रियाका बारेमा कर्मचारीलाई प्रस्ट पार्ने र प्रभावितलाई समयमै अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं ।'

विपद प्रभावित भएको लामो समयसम्म पनि पुननिर्माणको अनुदान नपाएका कारण लाभग्राहीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा गुनासो गर्ने गरेको तर पालिकाले प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म अनुदान वितरण सम्भव नहुने समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशबहादुर ठकुराठीले बताए । ‘अभिमुखीकरणमा प्रक्रिया पूरा गर्न भएका समस्या समाधान गर्ने र प्राविधिक विषयमा पनि सघन छलफल भएको छ,' उनले भने, ‘अब रोकिएका सबै प्रभावितले अनुदान पाउने वातावरण बन्छ भन्ने आशा छ ।' उनले पालिकाले सबै प्रक्रिया पूरा गर्नेबित्तिकै लाभग्राहीलाई अनुदान दिन कुनै समस्या नरहेको बताए ।