धनगढी — गत शनिबार अचानक सुदूरपश्चिमका प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी राजीनामा दिए । उनले किन राजीनामा दिए ? यो प्रश्नको उत्तर बुझ्न उनको राजीनामाअघि सार्वजनिक भएको झन्डै १४ मिनेट लामो अडियो क्लिपबारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ । के सार्वजनिक भएको अडियो क्लिपमा भनिएजस्तै उनी वन माफियासँग मिलेमतो गरेर आर्थिक चलखेलको योजनामा सामेल थिए ? के यो योजनामा उनी एक्लै छन् वा अन्य राजनीतिक लहरो पनि जोडिएको छ ?

करिब डेढ साताअघिको कुरा हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीसहितको संवाद भएको एउटा अडियो बाहिरियो । जसमा सुदूरपश्चिममा कार्यविधि बनाएरै सालका रुख मास्ने प्रपञ्च गर्दै आर्थिक लेनदेनको सरसल्लाह गरिरहेको कुरा सुनिन्छ । उक्त संवादमा मन्त्री चौधरीले पूर्ववनमन्त्री एवं एमाले पोलिटब्युरो सदस्य नारदमुनि राना र केही काठ व्यापारी (जसको नाम अझै खुलेको छैन) सँग छलफल गरी आवश्यक योजना बनाइरहेको बुझिन्छ ।  

अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कोटाबाट मन्त्री बनेका चौधरीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिए । अनि मन्त्री चौधरीले तत्कालै राजीनामा पनि दिए । मुख्यमन्त्रीको निर्देशन सरक्कै मान्ने र अनि अडियोको प्रतिवाद पनि नगरेबाट के मन्त्री चौधरी अवैध कारोबारको योजनामा थिए भन्ने शंका उब्जाएको छ ।

चौधरीले उक्त अडियो गलत नभएको बताउँदै तर त्यो छलफल गत भदौ महिनाको भएको दाबी गरे । उनले आफू भर्खरै मन्त्री भएका बेला केही व्यक्ति भेट्न आएको र त्यही बेला भएको कुराकानी रेर्कड गरेर अहिले सार्वजनिक गरिएको बताए । उनले यो घटनामा आफू पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीको सिकार हुन पुगेको दाबी गरेका छन् ।

सार्वजनिक अडियोमा भएको संवादबाट कुनै कोठामा मन्त्री चौधरीसहित छलफल भएको र उक्त छलफल ‘कार्यविधि’ चाँडोभन्दा चाँडो तयार गर्ने गराउने सन्दर्भमा केन्द्रित भएको बुझिन्छ । तर कुराकानीमा सुनिएको कुरा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि हो या निजी वनको सालका रुख कटानी सम्बन्धित कार्यविधि हो भन्नेचाहिँ अस्पष्ट छ । जानकार स्रोतका अनुसार मन्त्री, नेता र व्यापारी भएको उक्त गोप्य योजना निजी वन क्षेत्रका सालका रुख काट्न तथा बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्थासहितको कार्यविधि तयार गर्ने सन्दर्भको हो ।

उक्त संवादमा मन्त्री चौधरीलाई उत्प्रेरक एवं सहजकर्ताको भूमिकामा पूर्व वन मन्त्रीसमेत रहेका एमाले पोलिटब्युरो सदस्य नारदमुनि राना संलग्न रहेको सुनिन्छ । एमाले कैलाली जिल्ला इन्चार्जसमेत रहेका नेता रानाले पनि त्यो छलफलमा आफू संलग्न रहेको स्वीकार गरिसकेका छन् । उनै रानाले मन्त्री चौधरीलाई ‘लुम्बिनीको कार्यविधि कपी गरेर लुम्बीनीको ठाउँमा सुदूरपश्चिम राखेर’ रातारात कार्यविधि तयार गर्न सुझाएका मात्रै छैनन्, मन्त्री चौधरीलाई उत्प्रेरित गर्दै भनेका थिए ‘तपाईं र म फेरि चुनाव लड्नु पर्छ, जित्नका लागि पैसा कमाउनु पर्छ ।’

उक्त अडियोमा मन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्री, रेशम चौधरी (नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक), रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी (नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष) लाई पनि मिलाउनु भनेको सुनिन्छ । कुराकानीको पृष्ठभूमिमा आर्थिक लेनदेनको कुराकानी भइरहेको पनि सुनिन्छ ।

आरोपित एमाले नेता रानाले आर्थिक लेनदेनमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे । ‘मैले समासायिक विषयमा कुरा गरेको हुँ, लेनदेनको कुनै कुरा भएको छैन’ गत मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रानाले भने ‘पूर्वमन्त्री भएको नाताले मन्त्रीले मलाई तपाईसँग कुरा गर्नु छ, चेम्बरमा आउनुस् भन्नुभएको थियो । त्यस क्रममा उहाँलाई मैले के हो सहयोग गर्नुपर्ने हो भनेको हुँ । मेरो नाम जोडेर अतिरञ्जित गर्न खोजिएको छ ।’

अडियोको सुरुवाती पाँच मिनेटतिर ‘गर्ने भनिएको’ कामबाट २५/३० त झर्ने र त्यसबाट केही रकम पार्टीलाई दिनैपर्ने कुराकानी भएको सुनिन्छ । तर उक्त २५/३० लाख वा करोड हो भन्ने केही खुलेको छैन । सार्वजनिक अडियोमा कर्मचारी सरुवामा पनि मुख्यमन्त्रीलाई नगदै पैसा बुझाउनपरेको प्रसंग पनि सुनिन्छ । कुराकानीमा एकजनाले भनेका छन,   ‘अस्ति भर्खर कर्मचारी सरुवामा इन्टरफेयर गरे नि, त्यसपछि मैले बुझाए । मुख्यमन्त्रीको अलिक बढी इन्ट्रेस्ट छ । त्यसले गर्दा मैले भनेको  ।’

कुराकानीमा कार्यविधि पास गर्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पनि भेट्न काठमाडौं जानुपर्ने प्रसंग पनि सुनिन्छ । एकजनाले भन्छन, ‘यो गरेर म काठमाडौं जान्छु । रेशमलाई मनाउनुपर्छ । रेशम नभए रन्जितालाई मनाउनुपर्छ ।’

सार्वजनिक अडियोमा मुख्यमन्त्रीसँग 'भेटिहाल्ने' भन्ने कुरादेखि 'यो सत्तामा आरजुसँग मेरो ठीकै छ' भनेको पनि सुनिन्छ । आरजु भनेर उनीहरूले कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री एवं काग्रेस नेता आरजु देउवा राणालाई भनेको बुझिन्छ । तर आरजु किन र के कारणले भेट्ने भनिएको हो र यो प्रसंगमा उनको साइनो के हो भन्ने केही खुल्दैन ।  

कार्यविधि के हो ?

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘दर्ता भएका निजी वनको साल प्रजातिको रुख सदूपयोग एंव अनुगमन कार्यविधि–२०८१’ तयार गरेको छ । स्रोतका अनुसार त्यही कार्यविधि बनाउने क्रममा नेता, ब्यापारी र मन्त्रीबीच योजना बनेको बुझिएको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि तयार गरेर ०८१ मंसिर ६ गते राय सुझावका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ०८१ मंसिर २५ गते उक्त कार्यविधिमाथि सहमति प्रदान गरेको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने ०८१ पुस १८ गते सहमति प्रदान गरेको थियो ।

दुवै मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि ०८१ पुस २६ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गरिएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भोजराज पाठकले बताए । तर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले भने उक्त कार्यविधि पारित नगरी हालसम्म थन्काएर राखेको छ । ‘धेरैतिरबाट ताकेता आउन थालेपछि थन्काएर राखेका हौं,’ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक अधिकृतले पनि कसैको स्वार्थ जोडिएका कानुन निर्माणमा व्यापक दबाब आउने गरेको बताए ।  

यसअघि सामुदायिक वनले कार्ययोजना स्वीकृत गराएर ढलापडा काठ संकलन गर्न पाउनेसम्मको व्यवस्था मात्र थियो । त्यस बाहेक साल प्रजातिका कुनैपनि रुख काट्न नपाउने अवस्था छ । तर नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ०८० मंसिर ७ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै निजी वन क्षेत्रमा भएका साल प्रजातिका रुख कटान तथा बिक्री वितरण गर्न पाउने कानुनी सूचना जारी गर्‍यो ।

मन्त्रालयले वन ऐन-२०७६ को दफा ७७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि जैविक विविधता, प्रजाति संरक्षण र वातावरण संरक्षणको प्रयोजनका लागि भन्दै उक्त सूचना जारी गरेको थियो । त्यसमा ‘दर्ता भएको निजी वनमा लगाइएका वा हुर्काइएका साल प्रजातिका रुख कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्ने पाइने उल्लेख छ । तर त्यसका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आवश्यक अनुगमन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यही अनुगमन गर्नुपर्ने भनिएको बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउन आर्थिक चलखेल भएको बुझिएको छ । 

एमाले नेता राना र काठ व्यापारीहरूको सोही समूहकै प्रपञ्चमा संघीय बन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा निजी वनको साल काट्न पाउने प्रावधानसहितको सूचना राजपत्र प्रकाशित गराउन सफल भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘संघीय मन्त्रालयबाट त्यस प्रकारको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गराएर सातवटै प्रदेशमा निजी वन क्षेत्रको नाममा मनपरी सालका रुख काट्ने योजनामा उक्त समूह लागि परेको बुझिन आएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिको व्यवस्थामा केही खुकुला प्रावधान राखिएका छन् । जसअन्तर्गत निजी वन क्षेत्रमा लगाइएका सालका रुख काट्नु परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा जानकारी निवेदन दिनुपर्ने र स्थानीय तहले अटेर गरे प्रदेश मन्त्रालयमातहतको सम्बन्धित जिल्लामा रहेको डिभिजन वन कार्यालयका रेञ्जर तहका प्रतिनिधिले अनुमति दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रिय, ऐलानी, पर्ती, जग्गासँग जोडिएको जग्गाको रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि सोही प्रकारको व्यवस्था छ । 

अहिलेकै अवस्थामा त चोरी निकासीले वन क्षेत्र सखाप हुँदैछ, त्यसैमा सालका रुख काट्न पाउने वैधता प्राप्त भएपछि निजी वनको नाममा सरकार बन क्षेत्रको सालको काठ चोरी निकासी बढ्ने संरक्षणकर्मीको भनाइ छ । ‘अहिले दिगो वन व्यवस्थापन, ढलापढा र सुख्खा खडा व्यवस्थापन र निजी वन व्यवस्थापनका काठ व्यापारीले पहिलादेखि नै निकै चलखेल गर्दै आएका हुन्,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कैलालीका अध्यक्ष कर्ण रावल भन्छन्, ‘अहिले त मन्त्री नै कसरी संलग्न भइरहेका थिए भन्ने छरपस्ट भयो । ढलापडा, सुख्खा खडा तथा दीगो वन व्यवस्थापनमा त झन् करोडौंको चलखेल सुनिन्छ ।’    

सोही मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिमा पनि काठ व्यापारीको चलखेल छ । मन्त्रालयले ‘वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८१’ मस्यौदा तयार गरेर रायपरामर्शका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर नमिलेको भन्दै ०८१ चैत ११ गते फिर्ता पठाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता आमोद उपाध्यायले बताए ।   

विपक्षी दलद्वारा संसदीय छानबिन समितिको माग
विपक्षी दलहरूले सोही अडियो प्रकरणलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र सांसद प्रतिपक्षमा छन् ।

विभिन्न मागहरू राख्दै करिब एक महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलले पछिल्लो समय उक्त अडियो प्रकरणको छानबिका लागि संसदीय समिति गठनको माग पनि थपेपछि प्रदेश संसद्को गतिरोध थपिएको थपियै छ ।