धनगढी — प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा सदस्यको संख्या थपेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलहरूले मंगलबारको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् ।
यसअघि तीन जना सदस्य रहेकोमा वर्तमान सरकारले दुई जनाको पद थप गरेर पाँच जना नियुक्त गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरूले बैठक सुरु हुने बित्तिकै उभिएर विरोध जनाएका थिए । समाजवादीका सांसद तथा पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेश सरकारले आयोगमा उपाध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था संशोधन गरी दुई जना थप गरेको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय वीरबहादुर थापाले केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि सामान्य छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर, बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूको विरोधका कारण सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए ।
