चिनियाँ पक्षले वर्षेनि राख्ने द्विपक्षीय बैठकमा पहिलो पटक बझाङको सहभागिता
बझाङ — चीनको स्वशासित क्षेत्रमा रहेको पुलान काउन्टी र उक्त काउन्टीसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरू बझाङ, हुम्ला र दार्चुलाका अधिकारीहरुको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ ।
पुलानको ताक्लाकोटमा भएको दुई दिने बैठकमा बझाङका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु पनि सहभागी भएका छन् । चिनियाँ पक्षले प्रत्येक वर्ष यस्तो बैठकको आयोजना गर्ने गरेको भए पनि बझाङ जिल्ला भने पहिलो पटक सहभागी भएको हो ।
बैठकमा चीनको पुलान काउन्टी र सीमा जोडिएका नेपालका जिल्लाहरु बीचको आपसी हित र सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी छलफल भएको नेपाली सहभागीहरुले बताएका छन् ।
पुलान काउन्टीको तर्फबाट यातायात संजालको विस्तारका लागि सीमानाका नदीमा भैरहेको पुल निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने, सीमा क्षेत्रमा सुख्खा बन्दगरगाह स्थापना र सीमा जोडिएका जिल्लालाई सहयोग गर्ने सम्बन्धी एजेन्डामा छलफल भएको बझाङको सुर्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडक बोहराले बताए ।
यस्तै, नेपाली पक्षले परम्परागत धार्मिक आस्थाको स्थल कैलास मानसरोवरसम्म सीमा जोडिएका जिल्लाका बासिन्दालाई निर्वाध प्रवेश अनुमति दिने, सीमा क्षेत्रका सडकको स्तरोन्नति लगायतका विषयमा छलफल गरिएको उनले बताए ।
‘सीमा जोडिएका जिल्लामा चीन सरकारका तर्फबाट विद्यालय भवन, सडक निर्माण सामाग्री र स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण सहयोग गर्ने चिनियाँ पक्षले प्रतिबद्धता गरेको छ,' उनले भने, ‘हामीले परम्परा देखि अभ्यास गर्दै आएको साँस्कृतिक गतिविधि माथि गरिएको कडाइलाई खुकुलो बनाउनु पर्ने लगायतका विषयमा कुरा राख्यौँ । हाम्रो चासोमा उनीहरु पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।'
पुलान काउन्टीका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा अधिकारीहरु लगायत १५ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व काउन्टी प्रमुख ढुन्डुपले गरेका थिए भने नेपालबाट हुम्ला र दार्चुलाका सीमावर्ती पालिकाका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरु लगायत २४ जना बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
नेपाली पक्षले राखेका मागलाई चिनियाँ पक्षले चासोका साथ लिएको र संघीय सरकारले नै यो विषयमा थप पहल गरे समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने बझाङबाट बैठकमा सहभागी साइपाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङले बताइन् ।
‘हाम्रो समस्याको बारेमा उच्चस्तरबाट चीन सरकारको ध्यानाकर्षण नै नभएको जस्तो बुझियो,' उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीको आगामी भ्रमणमा यस्ता विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाउन सके समस्या समाधानको लागि चिनियाँहरु संवेदनशील नै रहेको पाइयो।'
सीमा जोडिएका जिल्लाका स्थानीयलाई मानसरोवरसम्म प्रवेश नदिँदा बझाङ, हुम्ला, दार्चुला लगायतका जिल्लाको दर्जनौँ मन्दिरको पूजा वर्षौ देखि रोकिएको छ । तिब्बतमा रहेको मानसरोवर तालको जल चढाए पनि मात्रै पूजा सम्पन्न हुने परम्परा रहेकोमा चीन सरकारले ताल प्रवेशमा रोक लगाएपछि छ वर्ष देखि यस्तो पूजा हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय तिब्बत प्रवेशमा कडाइ गरेका कारण परम्परा देखि चल्दै आएका अन्य व्यापारिक र साँस्कृतिक सम्बन्धहरुमा पनि समस्या देखिँदै आएका छन् । यता तिब्बतको सीमा क्षेत्र हिल्सा देखि हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको हुम्लाबाट सहभागी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
करिब एक सय किलोमिटर लम्बाई रहेको हिल्सा सिमिकोट स्तरउन्नतिको लागि चीन सरकारले सहयोग गर्ने र त्यसको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेबारे चिनियाँ पक्ष सकारात्मक देखिएको बैठकमा सहभागी हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेले बताए ।
‘पुलान काउन्टी र नेपालका हुम्ला, बझाङ र दार्चुला जिल्लाको दोस्रो अनौपचारीक बैठक २०२४' नाम दिइएको उक्त बैठकमा चिनियाँ अधिकारीहरुले सडक स्तरोन्नतीको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए ।
‘पुलान काउन्टी प्रमुखले नै हिल्सा सिमिकोट सडकको स्तरोन्नतीको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता बैठकमा गर्नु भएको छ' प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले भने, ‘चीन सरकारले नै यो सडकको काम गरिदियो भने नेपाल-चीनबीचको यातायात संजाल थप मजबुत हुने र यसले हुम्लाको समग्र विकासमा पनि सहयोग पुग्ने आशा राखेका छौँ।'
यसबाहेक तिब्बतमा गएर रोजगारी गरिरहेका सीमा जोडिएका हुम्ला लगायतका जिल्लाका स्थानीय फर्किँदा ल्याउन पाउने सामानको सीमा तोकेका कारण समस्या भएकाले उक्त बन्देज पनि हटाउनु पर्ने लगायतका विषय पनि आफूहरुले बैठकमा राखेको पाण्डेले बताए ।
