बझाङ — सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेम चेन्जर आयोजनाको रुपमा हेरिएको चैनपुर सेती विद्युत् आयोजनाको निर्माणको काम बन्द भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको २ सय १० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको काम सरकारी प्रक्रिया पूरा नगरी थालिएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बझाङले रोकेको हो । 

डिभिजन वन कार्यालयले गत असार २६ गते ताकेता पत्र पठाउँदै आयोजना निर्माणको काम वन ऐन र नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी भैरहेको भन्दै तत्काल रोक्का राख्न भनेको हो ।

डिभिजनल वन अधिकृत शम्भुप्रशाद तिवारीले लेखेको पत्रमा तलकोट सवडिभिजन वन कार्यालयलाई बोधार्थ दिँदै ‘उक्त अवैध निर्माण कार्य स्थानीय र प्रहरी समेतको सहयोगमा कारबाहीका लागि पेश गर्न भनिएको छ । अहिले तलकोट गाउँपालिका विभिन्न ठाउँमा आयोजनाको मुख्य सुरुङसम्म पुग्ने छ वटा पहुँच सुरुङ (अडिट टनेल) निर्माणको काम भैरहेको छ । 

राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गरी आयोजनाले निर्माण कार्य गरिरहेको र उक्त काम गर्दा वन  ऐन २०७६ को दफा ४२ र वन नियमावली २०७९ को नियम ८७ देखि ९७ सम्मका आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको वन कार्यालयले बताएको छ ।

‘वन नियमावलीको नियम ९८ को उपनियम (१) बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु अघि सम्बन्धित विकास आयोजना सञ्चालकले त्यस्तो आयोजना सञ्चालनको लागि प्राप्त अनुमतिपत्र वन तथा भू–संरक्षण विभागसाग गरेको सम्झौता बमोजिम प्रयोग गर्न दिएको अनुमतिपत्र तथा अन्य कागजात सहित वन क्षेत्रमा प्रवेशका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने र सोही नियमको उपनियम (२) मा त्यस्तो निवेदन परेमा डिभिजनल वन अधिकृतले सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा विकास आयोजना सञ्चालनको लागि प्रवेश गर्न इजाजत दिनु पर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा त्यस आयोजनाबाट त्यस्ता कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रचलित ऐन, नियम विपरित राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गरिरहेकोले उक्त काम तुरुन्त रोक्का राख्न हुन पुन जानकारी गराइन्छ,' पत्रमा भनिएको छ । उक्त पत्रमा यस अघि पनि यो प्रक्रिया नहुन्जेल काम रोक्न ताकेता गरिएको तर आयोजनाले पत्रको बेवास्ता गरेको उल्लेख छ । 

आयोजनाले यस अघिका पत्रको जवाफ दिने क्रममा  गोलभिङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तलकोट र रातापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट सामुदायिक वन क्षेत्रमा आयोजनाको बाटो खन्ने अनुमति प्राप्त भएको जवाफ दिएक, तर वन ऐन अनुसार राष्ट्रिय वनको भू–स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने भएकोले अधिकार नै नभएको संस्थासंग वन क्षेत्रको प्रयोग माग गर्ने र सो माग बमोजिम वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त भएको भन्ने गैरजिमेवार र गैर-कानूनी जवाफ पठाइ कानूनको धज्जी उडाउने काम भएको डिभिजन वन कार्यालयले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

 ‘हामीले गैर कानुनी तवरबाट निर्माणको काम नगर्न पटक पटक सचेत गराउँदा पनि नरोकिए पछि यो निर्णय गरेका हौँ,' डिभिजनल वन अधिकृत शम्भुप्रशाद तिवारीले उनले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर मात्रै गर्नुस् भनेर रोकेको हो।' विधि प्रक्रिया नपुर्‍याएर वन क्षेत्रमा निर्माण भएका अन्य आयोजनाको हकमा पनि सुचना प्राप्त भएमा कारबाही थालिने उनले बताए । 

यता चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाले भने जग्गा प्राप्तीको आधिकारिक प्रक्रिया गत वर्ष नै सुरु गरिसकेको र डिजिनल वन कार्यालयको सहमती मै निर्माण कार्य गरिरहेको बेला एक्कासी काम रोक्न लगाएको बताएको छ ।

‘हामीले २०८० साल  कार्तिकमा नै वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्तीको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाई सकेका थियौँ,' आयोजना प्रमुख अनिल भक्त श्रेष्ठले भने, ‘जिल्लामा डिभिजन वन अधिकृत साग पनि सल्लाह गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई रोक्नु हुदैन । प्रक्रिया पुरा गर्दै गर्नुस, काम पनि गर्दै गर्नुस भन्ने मौखिक सहमति भएको हो । नयाँ डिएफओ आएपछि हामी सँग कुनै छलफल नगरी काम रोक्नु भयो ।'

उनले आयोजनाले अहिले सम्म निर्माण कार्यगर्दा एउटा पनि रुख नकाटिएको बताउँदै हठात् आयोजना रोक्ने वनको पत्रले आयोजना निर्माणको काममा ढिलाइ हुने बताए । उनले वन कार्यालयले आयोजनाको काम रोक्नका लागि जिल्ला प्रशाशन कार्यालय, नेपाली सेना लगायत निकायलाई पत्राचार गरेको कारण आयोजनाले निजी जग्गामा गरिरहेको निर्माण कार्य पनि रोकिएको बताए ।