विद्यालय फोहोर भएको भन्दै तीन महिनादेखि वितरणमै रोक
अछाम — छात्राको स्वास्थ्य र शैक्षिकस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले किशोरीले महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा सरकारले ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । तर त्यस्ता प्याडको उपयोग र गुणस्तरमा भने समस्या देखिएको छ ।
सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राका लागि सरकारले तीन वर्षदेखि निःशुल्क प्याड वितरण गर्दै आएको हो । तर, प्याडको गुणस्तर नहुने र प्रभावकारी ढंगबाट वितरण पनि नभएको छात्राहरूको गुनासो छ । यस्ता गुनासामा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ‘पहिले रगत नै नसोस्ने, सानो आकारका प्याड दिन्थे । अप्ठ्यारोमा परेका बेला त्यो पनि काम लाग्थ्यो । तीन महिना भइसक्यो, अहिले त्यही प्याड पनि पाएका छैनौं,’ शोडषा मावि मंगलसेनकी कक्षा १० मा अध्ययनरत पार्वती ढुंगानाले भनिन्, ‘व्यवस्थापन समितिमा भएका अभिभावकका छोराछोरी, शिक्षकको नजिक भएका विद्यार्थीले बोरामा हालेर लिन्छन् । हामीलाई दिँदैनन् । मनपरी तरिकाले वितरण हुन्छ ।’
प्याड वितरण रोकेपछि विद्यालय प्रशासनमा सोधखोज गरेको सोही विद्यालयको कक्षा ८ की छात्रा मनिषा बजगाइले बताइन् । ‘प्याड हामीलाई किन नदिएको भनेर सोध्यौं । ‘विद्यालयमा फोहोर हुन्छ, अब नगरपालिकाबाट नै प्याड नदिन भन्छौं’ भन्ने जवाफ दिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘प्याड डिस्पोज गर्ने ठाउँ पनि छ । प्रायः त्यो ठाउँमा ताला लगाएको हुन्छ । अहिले त प्याड दिनै छोडिसके ।’ पहिले वितरण गर्ने प्याड पनि कमसल खालका, गुणस्तरहीन रहेको गुनासो गर्दा पनि कसैले नसुनेको उनको भनाइ छ ।
करिब ७ सय जना छात्रा भएको उक्त विद्यालयमा प्याड वितरण रोकिएको बारे कुनै जानकारी नपाएको मंगलसेन नगरपालिकाको शिक्षा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख जगत रावलले बताए । प्याड वितरण, भण्डारण र प्रयोगपछिको व्यवस्थापनको लागि छात्राले भन्दा बढी विद्यालय व्यवस्थापनले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘शिक्षा शाखाबाट प्याड खरिद गरेर पटकपटक दिएका छौं । मासिक रुपमा भरपाइ बनाएर दिने गरेका छौं । स्टाफ नर्समार्फत प्याड विरणको मासिक रिपोर्टिङ आएकै हुन्छ । विद्यार्थीलाई वितरण गरेको तथ्यांक माग्छौं,’ उनले भने ‘वितरण किन रोकिएको हो, त्यसबारे पनि जानकारी लिन्छौं ।’ आगामी दिनमा सेनिटरी प्याड खरिद गर्दा विगतका वर्ष जस्तो प्रक्रियाबाट नगर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई पनि जोड दिने योजना बनेको उनले बताए ।
‘प्याड खरिद गर्दा गुणस्तर नभएको, मापदण्डअनसार खरिद नभएको गुनासो आएका छन् । अब त्यसलाई सम्बोधन गर्छौं,’ उनले भने । छात्राहरूले विद्यालयले व्यवस्थापन गरेको ठाउमा प्याड डिस्पोजल नगर्दा केही समयका लागि सबैलाई बाड्न रोके पनि आवश्यक भएका छात्राले माग्ने गरेको शोडषा माविका प्रधानाध्यापक मदन कुँवरले बताए । ‘प्रयोग गरिएका प्याड जथाभावी फाल्न थाले । व्यवस्थापन गरेको ठाउमा पनि फाल्दैनन् । विद्यार्थीले जतिभन्दा पनि नटेर केही महिनादेखि रोकेको हो,’ उनले भने, ‘शौचालय पनि अभाव छ । फोहोर अति नै भयो ।’
सरकारले ०७६ सालमा सेनेटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधिसमेत लागू गरेको थियो । त्यसले सेनेटरी प्याड वितरणको जिम्मेवारी पालिकालाई प्रदान गर्नुका साथै प्याडको न्यूनतम मापदण्डसमेत तोकेको छ । प्याडको न्यूनतम लम्बाइ २४० मिलिमिटर, चौडाइ ६० देखि ७५ मिलिमिटर, मोटाइ १५ मिलिमिटरलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ, तर प्रयोग गर्दा रगत नै नसोस्ने वितरण गरिएको पाइएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २९ हजार सामुदायिक विद्यालयका १४ लाख ३७ हजार छात्रा लाभान्वित हुने गरी निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसका लागि पहिलो वर्ष एक अर्ब २७ करोड र त्यसपछिका वर्षमा औसतमा छात्राका लागि १ अर्ब ५० करोड करोड रुपैयाँ छुट्याउदै आएको छ ।
