बयालपाटा अस्पतालका ३३ जना कर्मचारी हटाइए- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बयालपाटा अस्पतालका ३३ जना कर्मचारी हटाइए

मेनुका ढुंगाना

अछाम — न्याय हेल्थ नेपाल नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको अछामको बयालपाटा अस्पतालले आर्थिक संकट परेको भन्दै ३३ जना कर्मचारीको जेठदेखि करार थप गरेको छैन । पूर्व जानकारी बिनानै अस्पतालले कर्मचारी हटाएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन् । 

‘यस्तो महामारीको बेला हामी बेरोजगार मात्रै भएका छैनौं । रोडमा बस्न बाध्य भएका छौं’ करार सम्झौता थप नभएका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘आर्थिक अभावले करार थप नगरिएको भनेर बाहिर सूचना निकालिएको छ । तर हरेक विभागबाट सबैभन्दा कम तलब खाने कर्मचारी हटाइएका छन् । ५५ हजार माथि देखि ८ लाख तलब खानेसम्मलाई शक्ति र पहुँचको आडमा राखिएको छ ।’ अस्पतालले कर्मचारी हटाउँदा विभेद गरेको उनको आरोप छ ।

विदेशबाट आउने अनुदान कम भएपछि थप करार सम्झौता गर्न नसकिएको बयालपाटा अस्पताल अछामका हेल्थ केयर डाइरेक्टर डा. विकास गौचनले बताए । ‘विदेशबाट आउने सहयोग कम भएको दुई वर्ष भयो । केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई पटकपटक हारगुहार गर्दा पनि सहयोग पाइएन,’ उनले भने, ‘चालु आिर्थक वर्षमा पनि साढे ५ करोड बजेट कम आएको छ ।’

आर्थिक अभाव भएपछि यसअघि नै कर्मचारीको सेवा सुविधादेखि धेरै सुविधा कटौती गरेको डा. गौचनले बताए । ‘करार सम्झौता थप गर्न नसकिने कुरा दुई महिना अगाडि उहाँहरुलाई नै खबर गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अनुशासन कामकारबाही, कार्य सम्पादन मूल्याकंनको आधारमा करार थप नगरेका हौं । आर्थिक संकट भित्रभित्रै आएको त धेरै भयो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ १०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छुवाछूत गर्नेलाई कडा कारबाही : प्रधानमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछूतसम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । छुवाछूतविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधबार सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानव हितविरुद्धका यस्ता गतिविधिलाई सरकारले नसहने उल्लेख गरे ।

‘अमानवीय हिंसाका घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न राज्य किञ्चित पछि पर्ने छैन । मानव सभ्यताको कलंक र सभ्य, लोकतान्त्रिक तथा सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने मानव अधिकारको पालनामा देखिएका बाधालाई सरकारले हटाउनेछ’ प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा छ ।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक बहिष्करण, छुवाछूत र यसका आधारमा हुने हिंसामा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गरेका छन् । यो समस्या जातीय छुवाछूत विभेद वा छुवाछूतको पीडामा परेका निश्चित समुदायको मात्र नभई हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको समस्या भएको ओलीको धारणा छ । ‘जातीय छुवाछूतका पीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न र हिंसा अन्त्य गर्न म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गर्दछु’ प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ ।

संविधान र कानुनद्वारा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भए तापनि सरकारको दृढ प्रतिबद्धता र लगातारको प्रयासका बावजुद समाजको पछौटेपन र कतिपय पक्षहरूमा रहेको अज्ञानता र भ्रमले अझै पनि समाजमा छुवाछूतजस्ता जघन्य अपराध हुने गरेको ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×