राहदानी लिने बढे, डीभी भर्ने घटे

गाउँमै रोजगारीको सम्भावना नदेखिएपछि स्नातकोत्तर गरेका युवाहरू पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने तयारीमा 
कान्तिपुर संवाददाता

(अछाम) र (धनगढी) — दसैं–तिहारयता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी लिनेको संख्या बढेको छ । चाडबाड मनाउन घर आएको मौका पारेर सदरमुकाम आएका स्थानीय युवाहरूलाई यतिबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा देख्न सकिन्छ ।

दसैंतिहार बिदा सकिए पनि प्राय: सरकारी कार्यालय सेवाग्राही र कर्मचारीको अनुपस्थितिले सुनसान छन् । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने निकै चहलपहल छ । यहाँ सेवाग्राहीको भीड अघिपछि भन्दा बाक्लो देख्न सकिन्छ । ‘राहदानी बनाउनकै लागि मात्र काठमाडौंबाट जिल्ला आउनुपर्दा समय र खर्च बढी लाग्छ,’ मेल्लेख गाउँपालिका ७ नन्देगडाका दिनेश बुढाले भने, ‘स्नातकोत्तर सकेर २ वर्ष खाली बसें । कतै रोजगारी नपाइने जस्तो भएपछि राहदानी लिन आएको हुँ ।’ कुनै राम्रो देश जाने तयारी गरिरहेको उनले सुनाए । त्यतिबेलासम्म पासपोर्ट पनि बनिसक्छ ।’

कतिपय राहदानीको सिफारिस लिएर जाने तथा केही जिल्लाबाटै राहदानी बनाउन फाराम बुझाउन आउने गरेका छन् । अध्ययनको क्रममा काठमाडौं बस्ने र मौका मिले रोजगारीको लागि विदेश जान सकिने भएकाले राहदानी लिन सदरमुकाम आएको ढकारी गाउँपालिका ६ का नीतेश साउँदले बताए । ‘यताबाट सिफारिस लिएर गए काठमाडौंमा चाँडो हुन्छ,’ उनले भने, ‘पढाइ सकिएपछि विदेश जाने सोचेको छु । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका नरबहादुर रावल पनि वैदेशिक रोजगारीकै लागि राहदानी बनाउन लागेको बताउँछन् । ‘कामको सिलसिलामा विदेश जाने विचार गरी राहदानी बनाउन आएको हुँ,’ उनले भने, ‘अछामबाट अधिकांश पुरुष भारतमा जाने भए पनि पछिल्लो समयमा तेस्रो मुलुक जानेको संख्या बढिरहेको छ ।’

वैदेशिक रोजगारको आकर्षणले राहदानी लिनेको संख्या बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामका अनुसार नागरिकताभन्दा राहदानी बनाउने बढी छन् । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका हुन् ।

कार्यालयका अनुसार चालु आवको साउनमा ६९, भदौमा ६३, असोजमा १७९ र कात्तिकमा सबैभन्दा बढि १७८ जनाले राहदानीका लागि सिफारिस लिएका हुन् । रोजगारी र अध्ययनका क्रममा विदेश जानेको संख्या बढेसँगै राहदानी बनाउनेहरू पनि बढेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शीतलबहादुर रावलले बताए । आव ०७४/७५ मा १० हजार ७६ जनाले राहदानी लिएका थिए । त्यस्तै आव ०७३/७४ मा ११ हजार ८४ जनाले लिएको तथ्यांक छ । वर्षैपिच्छे संख्या बढिरहेको छ । राहदानी लिँदा द्रुत सेवाका लागि १० हजार र साधारणका लागि ५ हजार रुपैयाँ लाग्छ । संख्या बढेसँगै राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि भएको छ ।

डीभी भर्ने घटे

कैलाली बेलाका रामबहादुर रानाले परिवारका सबै सदस्यको नाममा अमेरिका जाने डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) भर्न पाएनन् । उनी ५ वर्षदेखि आफू र आफ्नी पत्नीको नाममा डीभी भर्दै आएका थिए । उनको अमेरिका बसाइ सर्ने सपना पूरा हुन सकेको थिएन ।

यो वर्ष अन्तिम समयमा उनले डीभी भर्दा पासपोर्ट चाहिने कुरा थाहा पाए । दसैंतिहारको समय परेकोले उनले तुरन्तै पासपोर्ट बनाउन नपाएकाले डीभी भर्न पाएनन् । उनले मात्रै होइन । सन् २०२१ का लागि आवेदन खुला गरिएको डीभी भर्न पासपोर्ट र अमेरिका बसाइ रहेको आफन्तको नाम र ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले ८० प्रतिशत डीभी भर्ने घटेको धनगढीका विपिन आचार्यले बताए ।

‘अघिल्लो वर्ष डीभी भर्ने अन्तिम दिनसम्म घुइँचो हुन्थ्यो, रातको १२ बजेसम्म लाइन हुन्थ्यो,’ विपिन स्टेसनरीका सञ्चालक समेत रहेका आचार्यले भने, ‘यो वर्ष पासपोर्ट अनिवार्य गरिएकाले ८० प्रतिशतले डीभी भर्न नपाएर फर्के ।’ उनका अनुसार कसैलाई पहिल्यै जानकारी नभएर, कसैले पासपोर्ट बनाउन झन्झट मानेर डीभी नभरेका हुन् । केहीको अमेरिकामा बसाइ भएका आफन्त नभएर पनि डीभी भर्न नपाएको उनले बताए ।

तीमध्येका पुष्कर भट्ट पनि डीभी भर्न नपाउने मध्येका हुन् । उनले अमेरिकामा बस्ने आफन्त नभएर डीभी भर्न छुटेको बताए । विपिनकाअनुसार अघिल्ला वर्षमा पासपोर्ट र आफन्तको नाम पहिल्यै डीभी फाराममा भर्नुपर्ने हुन्थेन । गाउँघरका सर्वसाधारणले पनि डीभी भर्ने मौका पाउने गरेका थिए । ‘डीभी पनि अब आमनागरिकका लागि बन्द भयो,’ कैलाली लालपुरका खडकसिंह भाटले भने, ‘सबैले पहिल्यै पासपोर्ट बनाएर राखेको हुँदैन ।आवेदन भर्न चाहनेजति सबैका आफन्त पनि अमरिका बसेका हुँदैनन् ।’

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ १०:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पूर्वाधार विकासमा ६ करोड 

कान्तिपुर संवाददाता

सल्यान — जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाभर दुई दर्जन योजनामा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजन गरिएको रकमबाट सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायत पूर्वाधारका २४ योजनामा रकम बाँडफाँड गरिएको हो । 


रकम विनियोजन गरिएका योजनाको स्थानीय तहले काम गर्ने भएका छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत सडकमा ३ करोड ७० लाख, शैक्षिक विकासमा ७८ लाख, खानेपानीमा ९४ लाख, सिँचाइमा ३० लाख र तटबन्धमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले सडकका १०, शैक्षिक पूर्वाधारका ५, खानेपानीका ४, सिँचाइका ३ र तटबन्धका २ योजना छनोट गरिएको जानकारी दिए । उनले जिल्लाभरिका सडक छुने गरी निर्माण गर्न लागिएको चक्रपथमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाए ।

सांसद बस्नेतले राप्ती लोकमार्गको मर्मतको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै खबरदारी गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरे । उनले गुणस्तरीय विकासका लागि सबैको खवरदारी जरुरी रहेको जनाए । ‘स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर डुप्लिेकसन नहुनेगरी योजनामा रकम विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयकै सहभागितामा गुणस्तरीय र दिगो विकास गर्न सर्वपक्षीय बैठकबाट योजना छनोट गरिएको हो ।’ उनले विनियोजन गरिएकोमध्ये ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना टेन्डरमार्फत र अन्य उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरिने जानकारी दिए ।

निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी नीमबहादुर ओलीका अनुसार यस वर्षदेखि योजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । उनले जिससले योजना अनुगमन र समन्वयको काम मात्र गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार योजनाको सार्वजनिक सुनुवाइको काम पनि जिससमार्फत हुनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ १०:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×