सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका जीर्ण र पुराना पूर्वाधारहरुको दिगो व्यवस्थापन एवं स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र संचालनमा ल्याइएको छ । 

प्रदेशको उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सबैका लागि दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता (सुस्वा) आयोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २१ वटा स्थानीय तहमा ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थाको तथ्यांक संकलन र विश्लेषणको काम गर्दै आएको छ । यस वर्ष थप चार स्थानीय तह थपिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा नमुनाका रुपमा लागू भएको ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रको अवधारणालाई अन्य प्रदेशमा पनि विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ सोमबार औपचारिक शुभारम्भ हुँदैछ । 

केन्द्रले सुरुवाती चरणमा २१ वटा स्थानीय तहका १ हजार ७०६ योजनाहरुका रिजर्भ ट्यांकीहरुको सुचारुपना तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी योजनाको मर्मत र पुनःस्थापना गर्न स्थानीयस्तरमा खानेपानी योजना मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्थापन गर्न पैरवी गरिरहेको छ । उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा स्थापना भएको यस केन्द्रले त्रिपक्षीय समझदारीका आधारमा योजनाहरुको वर्गिकरण र स्तरोन्नतिको कार्ययोजना बनाउँदछ । 

‘खानेपानीका नयाँ–नयाँ योजना थप्दै जाँदा पुराना र थोरै खर्चमा मर्मत गर्न सकिने योजनाहरु अलपत्र परेको पाइएको छ, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयकी योजना महाशाखा प्रमुख कमला खानले भनिन्, ‘पुराना र जीर्ण योजनाहरु मर्मत गरेर पनि समुदायलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था रहँदा बजेटको पनि सदुपयोग हुन्छ ।’ 

कार्यशालामा खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा तीन वटै तहका सरकार, दातृ निकाय र समुदायले गरेका प्रयासहरुबारे पनि कार्यक्रममा छलफल उनको भनाइ छ । ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा परिचालन र दिगो स्थायी संरचना बनाउने सम्बन्धमा छलफल हुनुका साथै आयोजनाको दिगोपनासम्बन्धी सेवा सहायता अभियानको सुर्खेत घोषणापत्र जारी हुनेछ । 

ग्रामीण सेवा सहायता केन्द्रको मुख्य उद्देश्य खानेपानी प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका लागि सहजीकरण र समन्वय गर्नु हो । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, खानेपानी प्रणालीका लागि मर्मत सम्भार कोष स्थापनाका साथै लेखापरीक्षण लगायतका आर्थिक पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दछ । खानेपानी योजनाको सञ्चालन तथा मर्मत गर्न प्राविधिक सेवामा सहजीकरण गर्न उपभोक्ता समितिको संस्थागत क्षमता विकास (महसुल निर्धारण, संकलन तथा अभिलेखीकरण, कोष व्यवस्थापन तथा परिचालनमा सहयोग गर्ने बताइएको छ । 

उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका ७९ मध्ये ७४ वटा पालिकामा वास प्लान तयार गर्ने क्रममा संकलित प्रारम्भिक तथ्यांक विश्लेषण गर्दा करिब ५ हजार ५१५ योजनाअन्तर्गत १ लाख १० हजार १ सय ८४ धारामध्ये २२ प्रतिशत धाराहरुमा मात्र दैनिक आवश्यकता बमोजिमको पानी आपूर्ति भइरहेको देखिन्छ । 

त्यस्तै ८ दशमलब ९ प्रतिशत धाराहरुमा पानी नै आउँदैन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामध्ये ६३, आयोजनाहरु पूर्ण रूपमा चालू अवस्थामा रहेका देखिन्छन् भने कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार ६ सय ९२ आयोजनामध्ये ६१, मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । सेवा केन्द्रले संचालनमा आउन नसकेका धाराको अवस्था र तथ्यांक विश्लेषण गरी मर्मत सम्भारको कार्ययोजना निर्माण गर्नेछ ।