कर्णाली प्रदेशको भू–उपयोग नीति सार्वजनिक

प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रदेश योजना आयोगसँगको सहकार्य तथा संयुक्त राष्ट्र संघको प्राविधिक सहयोगमा नीति निर्माण गरिएको मन्त्रालयमा प्रवक्ता तथा कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतले बताए । नीति निर्माणका लागि ३ फरक–फरक चरणमा काम गरिएको थियो । उक्त नीतिले लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न २० वटा नीतिलाई अवलम्वन गरेको छ ।

नीति सार्वजनिक गर्दै कर्णाली सरकारका कृषि मन्त्री भिमप्रकाश शर्माले अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नीति स्विकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने बताए । नीति कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने बताए ।

उनले भने , ‘ सरकारको नीति कार्यान्वयन पछि कर्णालीको बाँझो तथा खेतियोग्य जमिनको सही प्रयोगमा गर्ने बाटो खुल्नेछ । भूमि तथा भूमि स्रोतको उचित उपयोगको माध्यमबाट समग्र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक विकास हासिल गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । ’