कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बजेट अभाव हुन दिँदैनौं : मन्त्री बस्नेत

डीबी बुढा

जुम्ला — स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बजेट अभाव हुन नदिने बताएका छन् । प्रतिष्ठानले सेवामा तारुकता, स्वास्थ्य शिक्षामा जागरुकता र अनुसन्धानमा विश्वास दिलाउन सके स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेटको अभाव हुन नदिने उनको भनाइ छ । 

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बजेट अभाव हुन दिँदैनौं : मन्त्री बस्नेत

प्रतिष्ठानको डायलासिस सेवा र स्किल ल्याब हस्तान्तरण गर्न जुम्ला पुगेका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले प्रतिष्ठान कर्णालीको गौरव भएको बताए । प्रतिष्ठानका सहकुलपति रहेका मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ क्षेत्रमा प्रतिष्ठानले खेलेको योगदानको विश्वले चर्चा गरिरहेकोले राज्यले पनि निकै महत्वका साथ हेर्ने बताए । हाल धेरैजसो गाउँका मान्छेहरु सहरकेन्द्रित भइरहेका छन् भने सहरका मान्छेहरु जुम्ला आउने वातावरण बन्नु नै कर्णाली प्रतिष्ठानको ठूलो योगदान छ । कर्णालीका लागि यो ठूलो प्रगति होउनले भने,‘अब कर्णालीमा जन्मनु हिनताबोध होइन गौरव मान्नुपर्छ ।’

उनले प्रतिष्ठानको जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीलाई टिम मिलाएर लाग्न आग्रह गरे । नेपालको चिकित्सा क्षेत्र साह्रै राम्रो भएको सन्देश विश्वभर फैलाउनमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पनि योगदान रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अन्य विश्वविद्यालय र देशका अन्य प्रतिष्ठानले अध्यापन गराइरहेको कोर्षका अतिरिक्त माउन्टेन मेडिसिन अध्यापन गराइरको विषयलाई मध्यनजर गर्दै आयुर्वेद प्रणालीबाट ओैंषधि उत्पादन गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव देव कुरमारी गुरागाईंले कर्णाली जस्तो ठाउँका जनताले उच्चस्तरीय सेवा पाइरहनुमा प्रतिष्ठानको ठूलो भूमिका रहेको बताइन्।

८१९ जना विद्यार्थी अध्ययनरत प्रतिष्ठानमा १४ वटा घरहरु भाडामा लिएर चलाइरहेकोले समस्याका चाङ लागेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर मंगल रावलले बताए ।

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाको अवलोकन समेत गरे । प्रतिष्ठानले बजेट अभावका कारण भौतिक संरचना निर्माण, उपकरण खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकोले साथ दिन स्वास्थ्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०८० १९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्थानीय तहको २६ प्रतिशत वित्तीय अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णयबारे तपाईं के धारणा छ ?