विवादका कारण कुमाख गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेन

बजेट बाँडफाट लगायत कार्यपालिकाको कामकाजमा नेतृत्व पक्षले मनोमानी गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि माओवादी पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बैठक बहिस्कार गर्दा गाउँपालिकाले अहिलेसम्म नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन नसकेको हो ।

विवादका कारण माओबादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु बैठकमा सहभागी नभएपछि समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा कार्यालयले करारमा भर्ना गरेका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षकको म्याद थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

जसकारण विकासका कामसमेत प्रभावित हुने देखिएको भन्दै स्थानीय अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।नीति तथा कार्यक्रमको लागि बोलाइएको गाउँसभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नेतृत्वले बहुमतको दम्भ देखाएर आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । आफ्ना माग सम्बोधन नभए बैठकमा सहभागी नहुने भन्दै माओवादीका प्रतिनिधिले चार पटक आह्वान भरिएका बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् ।

कुमाख गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर बुढाथोकीले भने माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको हितका लागि नभई दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई जोडेर विभिन्न सर्त राखेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार साता अघि बोलाइएको कार्यपालिका बैठकमा माओवादीका प्रतिनिधिले उपस्थिति जनाए पनि पुरानै अडान राखेर लचकतला नदेखाउँदा बैठकले पूर्णता पाएन ।

उनले बुधबार मात्रै एक विज्ञप्ति निकालेर दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा बाहिर रहेर मतभेद तथा असमझदारीलाई छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्न आह्वान गरेका छन् ।

माओवादीबाट निर्वाचित कुमाख वडा नं ६ का अध्यक्ष कर्णबहादुर विकले कार्यपालिकाको बैठक लगायत अन्य काममा पालिका अध्यक्षले मनोमानी गरेको र कार्यपालिकाको बैठक नै नबसी महत्वपूर्ण निर्णय एक्लै गरेकाले आफूहरूले बजेटमा असहमति जनाएको बताए ।

‘हामीले राखेका प्रस्तावका बारेमा सुनुवाइ हुँदैन भने बैठकमा बस्नुको अर्थ छैन । अहिले पालिका अध्यक्षले विज्ञप्ति निकालेर पानी माथिको ओभानो हुन खोज्नुभएको छ,’ उनले भने ।

कुमाख गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र कुमार चन्दले तोकेको समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा कार्यालयबाट हुने नियमित कामकाज लगायत विकासको कामकाज प्रभावित भएको र ठूला योजना पनि समयमै टेन्डर आह्वान गर्न नसक्दा जटिल अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

यसले गर्दा वर्षातले क्षति पुर्‍याएका सडकहरु पनि मर्मत गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । बजेट ल्याउनका लागि विवाद अन्त्य गरेर सरोकारवारला सबै निकायलाई सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।