‘न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी’- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी’

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा पहिलोपल्ट कानुन सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सम्मेलनका सहभागीले न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको औंल्याएका छन् । बिचौलियाका कारण न्याय प्राणाली निकै महँगो बन्दै गएको सरोकारवालाको तर्क छ ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एकदिने कानुन सम्मेलनमा  ‘कानुनी ज्ञानको अभाव’ सत्रमा बहस गरिँदै । तस्बिर : ज्योति/कान्तिपुर

अर्फिक्स नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यले कानुनको अनभिज्ञता नै न्यायसम्पादनका लागि मुख्य चुनौती भएको बताए । ‘कानुन नबुझेरै अदालत पुग्ने अधिकांश नागरिक बिचौलियाको मारमा पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बिचौलियाबिनाको अदालत बनाउन कार्ययोजना सुरु गरेका छौं ।’

कार्यक्रममा कानुन र बालविवाहका बारेमा गहन रूपमा छलफल गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेशसभा गठनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न ३८ वटा कानुन निर्माण गरेको मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्यले बताए । उनले मानव अधिकार वेसलाइन सर्भे गर्न तयारी भएको जनाए । ‘ग्रामीण भेगका बासिन्दाले कानुनको महत्त्व अझै नबुझ्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘सबै तहका सरकारले बनाएका कानुन नागरिककै हितमा छन् भने प्रदेशभरि सचेतना दिन लागेका हौं ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले स्थानीय तहमा कानुनका विज्ञ नहुँदा काम गर्न असहज भएको बताइन् । ‘न्यायिक समितिले निरूपण गर्ने अधिकार कानुन क्षेत्रको भए पनि कानुनका कर्मचारी नहुँदा मुद्दा कसरी हेर्ने भन्ने अलमल छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा कानुन सम्पादन गर्न प्रदेश सरकारले कानुन बनाइदिए झनै सहज हुन्थ्यो ।’

अर्फिक्स नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास रिसालले कर्णालीका कानुनी समस्या बुझ्न कानुन सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया पनि गरियो । दिने कार्यक्रम भए पनि कानुन कार्यान्वयनबारे छलफल भएको स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी विनिता बोगटीले बताइन । ‘कानुन बनाएर मात्र नहुने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘कति कार्यान्वयन भए/भएनन् भनेर त्यसको खबरदारी गर्न जरुरी छ ।’

प्रकाशित : पुस १०, २०७८ १०:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक बीचका रूखले दुर्घटनाको जोखिम

शंकर आचार्य

पर्सा — हुलाकी सडकको बीच र किनारमा रहेका रूख कटान नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । वीरगन्ज–ठोरी हुलाकी सडक खण्डअन्तर्गत ठोरी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा यस्तो समस्या छ । यो सडक निर्माण भएको झन्डै एक वर्ष बितिसके पनि सडकको बीच र किनारका रूख हटाइएको छैन ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रक्रिया पूरा नगरी सडक निर्माण गर्न थालिएको थियो । त्यसैले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनको अनुमति बिना ठेकेदार बानिया/कालिका जेभि कन्स्ट्रक्सनले रूख नकाटी सडक कालोपत्र गरेको हो । हुलाकी सडकको यो खण्डको ठूलो भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा परेको सडक खण्डमा भने यस्तो समस्या छैन । अहिले दैनिक वीरगन्ज र चितवन आवागमन गर्ने सवारीसाधनका कारण यो सडक व्यस्त देखिन्छ । भारतबाट आउने पर्यटकको गाडी गरी ठूलो संख्यामा सवारीसाधन यही सडक खण्डमा गुड्छन् ।

स्थानीय माधव तिमिल्सेना ठोरी गाउँपालिका वडा नं १ देखि ३ सम्म गरी ७ ठाउँमा बीच र धेरै स्थानमा सडक किनारमा रुख रहेको बताउँछन् । ‘पहिलो पटक त्यो रुटमा सवारी चलाउनेले राति रूखको भेउ नपाउँदा दुर्घटनाको जोखिम छ,’ उनले भने, ‘इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरीको अगाडि, ठुटे खोलाको पूर्वमा र सिकारीबास खोलाको पश्चिममा सडककै बीचमा ठडिरहेका रूखबाट जोखिम छ ।’

ठोरी गाउँपालिका १ का अध्यक्ष रामप्रकाश कुँवरले आफ्नै वडामा मात्र सडकको बीच र किनारमा गरि करीब २७ वटा रुखबाट दुर्घटनाको उच्च जोखिम रहेको बताए । ‘यो समस्या समाधानका लागि हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पटकपटक आग्रह गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘हाल दुबै कार्यालय सकारात्मक रहेकाले छिट्टै रूख काटिने आश्वासन पाएका छौं ।’

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले हालसम्म ठोरी गाउपालिकामा हुलाकी सडकमा परेका रुख कटानको सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । ‘त्यतिबेला सडक कालोपत्र गर्नुअघि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर मात्र सडकको काम अघि बढाइएको भए रूख कटान गर्न सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘उतिबेलै यो प्रक्रियाबाट अघि बढेको भए मन्त्री परिषदले रुख कटानको सम्बन्धमा निर्णय गर्थ्यों । सडक कालोपत्र गर्नुअघि समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको हो ।’

हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख दरोगा प्रसादले राजमार्ग र किनारका सडक कटान गर्न आवश्यक ठेक्कालगायतका सबै प्रकृया हुलाकी सडक निर्देशनालय काठमाडौंले गर्ने र यसमा वीरगन्ज कार्यालयको कुनै अधिकार नरहेको बताए । निर्देशनालयका इन्जिनियर शिवु खत्रीले रूख कटानको सम्बन्धमा कागजी प्रक्रिया अघि नबढेको जनाए ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७८ १०:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×