कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २९४

‘न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी’

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा पहिलोपल्ट कानुन सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सम्मेलनका सहभागीले न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको औंल्याएका छन् । बिचौलियाका कारण न्याय प्राणाली निकै महँगो बन्दै गएको सरोकारवालाको तर्क छ ।

‘न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी’

अर्फिक्स नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यले कानुनको अनभिज्ञता नै न्यायसम्पादनका लागि मुख्य चुनौती भएको बताए । ‘कानुन नबुझेरै अदालत पुग्ने अधिकांश नागरिक बिचौलियाको मारमा पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बिचौलियाबिनाको अदालत बनाउन कार्ययोजना सुरु गरेका छौं ।’

कार्यक्रममा कानुन र बालविवाहका बारेमा गहन रूपमा छलफल गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेशसभा गठनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न ३८ वटा कानुन निर्माण गरेको मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्यले बताए । उनले मानव अधिकार वेसलाइन सर्भे गर्न तयारी भएको जनाए । ‘ग्रामीण भेगका बासिन्दाले कानुनको महत्त्व अझै नबुझ्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘सबै तहका सरकारले बनाएका कानुन नागरिककै हितमा छन् भने प्रदेशभरि सचेतना दिन लागेका हौं ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले स्थानीय तहमा कानुनका विज्ञ नहुँदा काम गर्न असहज भएको बताइन् । ‘न्यायिक समितिले निरूपण गर्ने अधिकार कानुन क्षेत्रको भए पनि कानुनका कर्मचारी नहुँदा मुद्दा कसरी हेर्ने भन्ने अलमल छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा कानुन सम्पादन गर्न प्रदेश सरकारले कानुन बनाइदिए झनै सहज हुन्थ्यो ।’

अर्फिक्स नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास रिसालले कर्णालीका कानुनी समस्या बुझ्न कानुन सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया पनि गरियो । दिने कार्यक्रम भए पनि कानुन कार्यान्वयनबारे छलफल भएको स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी विनिता बोगटीले बताइन । ‘कानुन बनाएर मात्र नहुने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘कति कार्यान्वयन भए/भएनन् भनेर त्यसको खबरदारी गर्न जरुरी छ ।’

प्रकाशित : पुस १०, २०७८ १०:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?