१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउन माग

वीरेन्द्रनगर — मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई नै केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउन सरोकावलाले माग गरेका छन् ।  संघीय संसदले तयार गरेको उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदामा ५ विश्वविद्यालय केन्द्रीय र ५ विश्वविद्यालय प्रादेशिक संरचनामा राखिने प्रस्ताव गरेपछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले मस्यौदा संशोधनको माग गरेका हुन् ।

संघीय सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई भने आफ्नै ऐनअनुसार चल्ने छुट दिएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आफूहरूसँग छलफलै नगरी बनाएको उच्च शिक्षाको मस्यौदा मान्य नहुने भन्दै मस्यौदा संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

इन्जिनियरिङ संकायका डीन अनन्तराज घिमिरेले संघिय सरकारले कर्णालीलाई सधैं उपेक्षा गरेको बताए । ‘प्रदेशको शिक्षामा केन्द्रको लगानी हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘बिना कुनै आधार प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुन्छ भन्नु न्यायोचित छैन, यो संशोधन हुनैपर्छ ।’ शिक्षाशास्त्र संकायका डीन विष्णुकुमार खड्काले ऐनको मस्यौदा संशोधन नभएसम्म पारित हुन नदिने बताए । उनले केन्द्रीय बजेट र लगानी कर्णालीमा कटौती गर्न खोजिएको आरोप लगाए । ‘प्रदेशको सीमित बजेटले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुध्रिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘ विश्वविद्यालय निर्माणका लागि प्रदेश सरकारका आफ्नै कार्यक्रम पनि छन् ।’


हरेक प्रदेशमा संघीय सरकार मातहतका विश्वविद्यालय हुनुपर्ने पदाधिकारीको भनाइ छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक लिलाधर तिवारीले अब खुल्ने विश्वविद्यालय प्रदेश मातहतमा हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले प्रदेश सरकारको थोरै रकमले खोलिने विश्वविद्यालयबाट पर्याप्त सेवासुविधा दिन नसकिने बताए । नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संघका केन्द्रीय सदस्य भिउसिंह बुढाले केही समयअघि शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञको भेलाले प्रस्तुत गरेको प्रादेशिक र केन्द्रीय विश्वविद्यालयका आधारअनुसार मप विश्वविद्यालय केन्द्रिय हुनुपर्ने दाबी गरे । विद्यार्थी र शिक्षकको संख्या तथा पुर्वाधारका कारण विश्वविद्यालय अगाडि रहेको उनको भनाइ छ । ‘उक्त आधारअनुसार ६० प्रतिशतभन्दा बढी सम्भावना हामीले बोकेका छौं,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार, विद्यार्थी र शिक्षक संख्या हाम्रोभन्दा कम भएका विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय प्रस्ताव गरिएको छ ।’


परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयका सहप्रमुख रेशम विष्टले सरकारले मनपरी ढंगले विश्वविद्यालयको वर्गीकरण गरेर शिक्षामा लगानी गर्नबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए । ‘केन्द्र सरकार प्रदेशलाई भार थोपरी आफू खुकुलो हुन खोजेको छ,’ उनले भने, ‘यसले उच्च शिक्षा संकटमा पर्छ ।’


उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदाको परिच्छेद ५ को दफा २१ को उपदफा ३ मा त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी वौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान र नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले कर्णाली प्रदेशमा ७ र प्रदेश नम्बर ५ मा ३ आंगिक क्याम्पस स्थापना गरेको छ । विश्वविद्यालयले अहिले विभिन्न ६ संकायमा अध्ययन अध्यापन गराइरहेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७६ १०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?