कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

परिवारको दुखेसो : बेपत्ताको खोजबिनमा राज्य संवेदनशील भएन

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन नहुँदा र सत्य निरुपण तथा र बेपत्ता आयोग नबन्दा पीडितहरुलाई न्यायको प्रत्याभूति हुने अत्तोपत्तो छैन ।
रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका फत्तेपुरकी वृद्धा राजरानी गोडिया अहिले पनि बेपत्ता छोरो सम्झेर टोलाइरहन्छिन् । उनी बेपत्ता पारिएका आफ्ना  छोरा ब्रम्हदिन गोडियाको खोजीमा हप्तै पिच्छे आफ्ना छोराको बारेमा अधिकारकर्मीलाई फोन गर्छिन् । हारगुहार गर्छिन् । 

परिवारको दुखेसो : बेपत्ताको खोजबिनमा राज्य संवेदनशील भएन

राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ टेपरीकी ६६ वर्षीया राजारानी गोडियाका ५ छोरा र ३ छोरी थिए। २५ वर्षको उमेरमा माइला छोरा मारिए । १४ वर्षीय साहिँला छोरा बेपत्ता भए। २०५५ सालमा बेपत्ता भएका छोरा अहिलेसम्म नभेटिंदा पनि उनको पर्खाइ सकिएको छैन। अब मेरो पनि ठेगान छैन, मर्ने बेला आइसक्यो। मर्नुभन्दा अघि हराएको छोरालाई भेट्ने धोको छ,’ उनले भनिन्।

ब्रम्हदिनलाई दिदीको घरमा गएका बेला सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता पारेका थिए । उनी खोजीका लागि राज्यका निकायमा धाउँछिन् । तर बिडम्बना यतिका वर्षसम्म पनि राज्यका निकायले उनका पीडा बुझ्नसकेको छैन । कमजोर स्वास्थ्यको कारण उनी शारिरिक रुपमा शिथिल अवस्थामा पुगिसकेककी छन् । अधिकारकर्मीलाई हारगुहार गरिरहेकी गोडियाले दुवै हात जोडेर रुँदै भनिन्, ‘छोराको अवस्था थाहा पाए सजिलै सास जान्थ्यो’ ।

बुवाको श्राद्ध गर्दै गर्दा २०६० साल भदौ २५ गते माओवादीले घरैबाट जबर्जस्ती अपहरण गरेका बाँके कोहलपुरका भोजराज ढकाल अझै बेपत्ता छन् छोराको खोजी गर्दै २० वर्षसम्म विभिन्न ठाँउ धाए पनि भोजराजकी आमा बिष्णुमायाले छोराको कुनै अत्तोपत्तो पाउन सकेकी छैनन् ।

सरकारले गत वर्ष २०७९ असार ३१ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । तर यो विधेयक अझै अघि बढेको छैन । विधेयकमा अझै पनि दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने प्रावधान रहेका छन् । त्यसैले पीडित अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा सहमति कायम हुन नसक्दा लामो समयसम्म यो विधेयक संसद्मै अड्केर बसेको छ ।

कानुन संशोधन नहुँदा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुन सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन नहुँदा र सत्य निरुपण तथा र बेपत्ता आयोग नबन्दा पीडितहरुले कहिले न्यायको प्रत्याभूति गर्ने हुने अत्तोपत्तो छैन ।

विधेयकका केही बुँदाहरु सकारात्मक भए पनि मुल रुपमा पीडकलाई विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति दिने गरी संशोधन विधेयक आएको भन्दै पीडित समुदायले विरोध गरिरहेका छन् ।

पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै बेपत्ता पारिएका आफन्तको तत्काल सार्वजनिक गर्न पीडित परिवारले माग गरेका छन् ।

बलपूर्वक बेपत्ता बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२३ का सन्दर्भमा मंगलबार बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा आयोजित बेपत्ता पीडितको न्यायमा स्थानीय सरकारको भुमिका बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पीडितहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन माग गरे । कार्यक्रममा देव बहादुर डिसी, मनवीर घर्ति सीता शाह, डम्मर शाही, लगायतका पीडितले बेपत्ता पारिएकाहरु सार्वजनिक नहुँदा रातदिनको मानसिक पीडा र निराशा छाएको भन्दै तत्काल बेपत्ता पारिएकाहरुको नाम सार्वजनिक गरि न्यायसहितको परिपुरणको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने राज्यको दायित्व भएकाले तत्काल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सार्वजनिक गरि पीडित परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपुरणको व्यवस्था गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगंज कार्यालय प्रमुख द्धारिका अधिकारीले बेपत्ताका घटनामा आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै पीडितको न्यायमा राज्य गम्भिर बन्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले पीडितको सवाल संशोधनमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको जनाउँदै स्थानीयस्तरमा पीडितहरुको सवाल, बुझ्न पालिकाले पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलले पालिकाले पीडितहरुका लागी बजेट छुट्याएको जानकारी दिँदै पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

पीडितहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताउँदै अध्यक्ष पौडेलले यसका लागी द्धन्द्ध पीडितहरु संगठित भएर पालिका समक्ष प्रस्ताव लिएर आउनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा पालिकाकी उपाध्यक्ष मनिसा थारुले पालिकाले द्धन्द्ध पीडित सञ्जालसँग सहकार्य गर्दै आएको जनाउँदै पीडितहरुको सवाल सम्बोधनमा पालिकाले पीडितहरुसँग नियमित बैठक गर्ने, उनीहरुका कुरा सवाल सुनेर सहयोगको सुरुवात गरेको जानकारी दिईन् ।


प्रकाशित : भाद्र १३, २०८० १२:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?