निर्देशनालय तत्काल नहट्ने, अध्ययन गर्न पूर्वसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन
दाङ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा रहेको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर गृह मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर अर्थ मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको स्वामित्वमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरलाई २ सय बेडको अस्पताल बनाउने गरि कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि (ओएनएम) स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को ससर्त अनुदान तर्फको दायित्व भुक्तानी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले बजेट वक्तब्यमार्फत प्रदेश सरकारका ७ वटा निर्देशनालय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित गर्दै त्यसको व्यवस्थापन र अध्ययन गर्न सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निर्देशनालयको कार्यक्षेत्र, भूमिका, सेवाको प्रभावकारिता र आवश्यकताको अध्ययन गरी प्रभावकारी कार्यसम्पादन र कर्मचारीको वृत्तिविकासको पक्षसमेत विश्लेषण गरी अध्ययन गर्न समितिलाई एक महिनाको सयमसीमा तोकिएको छ ।
सरकारले केही दिनअघि दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा चट्याङ लागेर मुत्यु भएका दुई जनालाई र बर्दियामा एक वर्ष अघि गोली लागेर ज्यान गुमाएकी विद्यार्थी नवीना थारुलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट जनही एक/एक लाख राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
