अधिकार खोसिँदा पालिकालाई झमेला- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अधिकार खोसिँदा पालिकालाई झमेला

संघ र प्रदेशले समयमा बजेट नपठाउने, ससर्तका नाममा टुक्रे योजना पठाउने र जिम्मेवारीअनुसारका कर्मचारी नदिने समस्या
अमृता अनमोल

बुटवल — जनप्रतिनिधि आएकै वर्ष बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले न्यायिक समिति गठन गर्‍यो । गाउँपालिकामा विवाद र झगडाका मुद्दाका चाङ लाग्न थाले । समितिले केही विवाद छलफलबाट टुंग्यायो । तर, कानुनी ज्ञान भएको कर्मचारी नहुँदा विवादको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन सकेन । अर्को वर्ष गाउँकार्यपालिकाले करारमा कानुन अधिकृत राख्यो । विडम्बना संघीय सरकारको लेखा परीक्षणमा कर्मचारीलाई दिएको पारिश्रमिक बेरुजु निस्क्यो ।

रुपन्देहीको बुटवलमा वित्त व्यवस्थापन समस्याबारे गाउँपालिका महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रम । तस्बिर : अमृता/कान्तिपुर

अहिले बैजनाथमा कानुनका कर्मचारी छैनन् । जनप्रतिनिधिले अनुभवका आधारमा न्याय निरुपण गर्दा बेला–बेलामा आफैं समस्यामा फसिने उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी विश्वकर्माले गुनासो गरिन् । ‘ऐनले दिएको न्यायिक अधिकार पनि संघीय सरकारले संकुचित बनाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी राख्ने अधिकार पनि खोस्दा हामी झमेलामा छौं ।’ स्थानीय तहले सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्मको काम गरेका छन् । तर, कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको संघीय सरकारले गाउँपालिका स्तरमा जग्गा अध्ययन गर्न अमिनको दरबन्दी राखेको छैन । यसले गाउँपालिकाहरूमा न्याय र जग्गा व्यवस्थापनका काममा त्रुटि र असजिलो भइरहेको छ ।

स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले समेत बजेट विनियोजन गर्छन् । यस्तो बजेट पनि समयमा पठाउँदैनन् । यही कारण स्थानीय तहले योजना कार्यान्वयनमा लैजान, लक्ष्यअनुसार काम गर्न र बेरुजु घटाउन सकेका छैनन् । यही जटिलता गत वर्ष शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा पर्‍यो । संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षको असार २० गते मात्रै स्थानीय तहलाई पशुतर्फको बजेट पठायो । धेरै स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयनमै लैजान सकेनन् । शिक्षकको तलबसहित शिक्षातर्फको बजेट असार २३ गतेमात्रै पठायो । यही कारण शिक्षकको तलब खुवाए पनि स्थानीय तहले शिक्षातर्फको बजेट उपयोग गर्न सकेनन् । ‘असार २३ गतेबाट खाता बन्द गर्नुपर्ने थियो,’ अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका प्रमुख लेखनाथ पोखरेलले भने, ‘जसोतसो शिक्षकको तलब निकाल्यौं । अरू बजेटबारे सोच्नै भ्याएनौं । बजेट फ्रिज भयो ।’ गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्यसमेत रहेका पोखरेलले सरकारको रकम पनि माथिल्ला तहले छिटो पठाउँदा खालान् भनेझैं गरेर बेलामा नपठाउँदा सबै स्थानीय तहलाई समस्या भएको बताए ।

संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई तीनथरी बजेट पठाउँछन् । ती सामान्यीकरण, समपूरक र ससर्त हुन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहले आफैं योजना बनाउन सक्ने सामान्यीकरण बजेट घटाउँदै लगेका छन् । त्यसको साटो योजनाको नाम किटेर ससर्तको बजेट बढाउँदै लगेका छन् । जुन गलत हो । स्थानीय तहले माग र आवश्यकता नै महसुस नगरेका बजेट भएका कारण कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिलता रहेको रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारुले गुनासो गरे । ‘यस्ता बजेटमा योजना तोक्ने तर काम थाल्ने गरी बजेट नआउने समस्या छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो स्थानीय तहमा ९ वटा पुल निर्माण गर्न संघ र प्रदेशले ससर्त बजेट पठाएका छन् । तर, सबै बजेट मिसाउँदा पनि एउटा पुल सकिँदैन ।’

नियमतः ठूला बजेट संघ, मझौला प्रदेश र साना बजेटको निर्माण र कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । यो मापदण्डको ख्याल नगरी संघ र प्रदेश सरकारले मतदाता रिझाउन ठूला योजना टुक्र्याउने र ससाना वडास्तरका टुक्रे योजनामा पनि सर्तका नाममा पठाउने गरेका छन् । तर, त्यस्ता योजनाबारे बजेट पठाउने निकायले रेखदेख गरेका छैनन् । यसले योजनाको प्रतिफल देखाउनै समस्या छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुल्सीराम मरासिनीले माथिल्ला सरकारले टुक्रे योजना पठाउने काम बन्द गर्न पटक–पटक आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । ‘संघ र प्रदेशले टुक्रे योजनालाई ससर्तका रूपमा पठाउन र सरकार फेरिँदा बजेट फेर्ने रोक्नुपर्छ भनेर पटक–पटक आवाज उठाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय तहको गुनासो सुनुवाइ भएको छैन ।’

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । एकले अर्कोलाई अधिकार दिँदा आफ्नो महत्त्व घट्छ कि भन्ने भ्रमले संघ र प्रदेश स्थानीय तहप्रति उदार छैनन् । माथिल्ला तहले अधिकार खुम्च्याउँदा स्थानीय तहमार्फत हुने योजना निर्माण, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन, न्याय सम्पादनदेखि जग्गा व्यवस्थापनसम्ममा समस्या छ । यसले ढोकाअगाडिको सरकारबाट नागरिकले पाउने सुविधा सहज र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

संविधानले तीन तहकै सरकारलाई स्वतन्त्र तर काममा अन्तरसम्बन्धित बनाएको छ । तर, संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकार आफैंमा राख्ने अभ्यास गरिरहेका छन् । संविधानविज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवालीले योजना निर्माण बजेट विनियोजनदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन, न्याय सम्पादनदेखि जग्गा व्यवस्थापन हुँदै र नागरिकले पाउने सुविधासम्ममा असहज बनाएको बताए । ‘नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, माथिल्ला सरकारले स्थानीय तहमा गएका अधिकार पनि खोस्न थालेका छन् । यो गलत छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७८ १२:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फेरि बढ्यो कोरोना, खोप लगाएकामै संक्रमण

नाकामा भारतबाट घर फर्किनेहरुले समेत मास्कको प्रयोग गरेको देखिँदैन
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाकी ७० वर्षीया एक महिलालाई गत साता महाकाली प्रादेशिक अस्पताल भर्ना गरियो । निमोनियाले ग्रस्त उनलाई एन्टिजेन परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भयो । अस्पताल भर्ना भएको तेस्रो दिन उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो । महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा संक्रमितको लामो समयपछि मृत्यु भएको हो । अघिल्लो साता कञ्चनपुरकै एक पुरुषको कैलालीको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि आएकाहरू । फाइल तस्बिर

स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा देखिएको लापरवाही र परीक्षणको दायरा घटाएसँगै संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ । अहिले पनि जिल्लामा दैनिक १०/१५ जनामा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । जसमध्ये अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू छन् । ‘कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ, लापरबाही बढेको छ, परीक्षण घटेको छ,’ महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. गोविन्द रोकायाले भने, ‘समुदायमा कोरोना संक्रमण दर बढेजस्तो देखिन्छ ।’ उनका अनुसार दैनिक ५/६ जना संक्रमितहरू अस्पताल आउने गरेका छन् । तर उनीहरू होम आइसोलेसनमै बसिरहेका छन् ।

अहिले संक्रमित देखिनेमध्ये अधिकांश दुवै डोज खोप लगाएकाहरू छन् । ५०/५५ वर्षभन्दा माथिको उमेरकाहरूमा बढी संक्रमण देखिएको डा. रोकायाले बताए । उक्त उमेर समूहकालाई साउन भदौमै कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकिएको छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हालसम्म १ लाख १४ हजार ६ सय ६८ जनालाई पहिलो मात्रा र १ लाख ३४ हजार ६ सय ६३ लाई दोस्रो मात्रा खोप लगाइसकिएको छ । हालसम्म ४५ वर्षभन्दा माथिको उमेरसमूह, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलगायतलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकिएको छ । ‘अहिले लक्षणसहितका संक्रमित बढी देखिन थालेका छन्,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सिद्धराज भट्टले भने, ‘खोप लगाएका र नलगाएका सबैमा संक्रमण देखिएको छ ।’ माथिल्लो उमेरसमूह संक्रमित देखिएकाले खोप लगाएकाहरू नै बढी रहेको उनले बताए ।

दसैं र तिहारलगायतका चाडपर्वका बेला बजारमा किनमेल गर्नेदेखि यात्रा गर्नेलाई मास्क तथा सेनिटाइजरगायतको प्रयोग गरेको देखिएन । नाकामा भारतबाट घर फर्किनेहरूले समेत मास्कको प्रयोग गरेको देखिँदैन । स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालनामा भइरहेको लापरबाहीले संक्रमण बढ्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय राजनीतिक दलका वडादेखि गाउँ, नगर र जिल्लास्तरका कार्यक्रमहरूमा समेत भीडभाड बढेको छ । यसले समेत संक्रमण बढाउने जोखिम बढेको छ । मंसिरमा विवाह व्रतबन्धलगायतका गतिविधिहरूसमेत सुरु हुनेछन् । सावधानी अपनाउन नसके संक्रमणको जोखिम झन् बढ्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । ‘भित्रभित्रै संक्रमण धेरै बढिसकेको छ, तर परीक्षण नहुँदा कम देखिएको छ,’ कोरोना फोकल पर्सन डा. रोकायाले भने, ‘अहिले एन्टिजेनसमेत सीमित भएकाले लक्षण देखिएकाहरूको मात्रै परीक्षण भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार महाकाली अस्पतालमा आउनेमध्ये लामो समयदेखि खोकी लागेका र निमोनिया देखिएकाको मात्रै एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ । पीसीआर परीक्षण गर्नेको संख्या पनि निकै कम छ ।

कञ्चनपुरमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट २ सय ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जसमध्ये पहिलो लहरमा १६ जनाको मात्रै मृत्यु भएको थियो । वैशाखयता मात्रै १ सय ८७ जनाको मृत्यु भएको हो । अहिले जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या ४६ छ । अस्पतालमा कोरोनासंँग लक्षण मिल्ने खालका बिरामीहरू पनि बढ्न थालेका छन् । केही समयअघि बालबालिकाहरूमा उच्च ज्वरो, खोकी र निमोनियाको संक्रमण देखिएको थियो । पछिल्लो समय ज्येष्ठ नागरिक र युवायुवतीहरूमा पनि उच्च ज्वरो र खोकीसँगै झाडापखालाका लक्षणहरू देखिन थालेका छन् । यसका साथै डेंगु, स्क्रब टाइफस, टाइफाइड र निमोनियाका बिरामीहरू समेत बढ्न थालेको डा. रोकायाले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७८ १२:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×