अधिकार खोसिँदा पालिकालाई झमेला

बुटवल — जनप्रतिनिधि आएकै वर्ष बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले न्यायिक समिति गठन गर्‍यो । गाउँपालिकामा विवाद र झगडाका मुद्दाका चाङ लाग्न थाले । समितिले केही विवाद छलफलबाट टुंग्यायो । तर, कानुनी ज्ञान भएको कर्मचारी नहुँदा विवादको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन सकेन । अर्को वर्ष गाउँकार्यपालिकाले करारमा कानुन अधिकृत राख्यो । विडम्बना संघीय सरकारको लेखा परीक्षणमा कर्मचारीलाई दिएको पारिश्रमिक बेरुजु निस्क्यो ।

अहिले बैजनाथमा कानुनका कर्मचारी छैनन् । जनप्रतिनिधिले अनुभवका आधारमा न्याय निरुपण गर्दा बेला–बेलामा आफैं समस्यामा फसिने उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी विश्वकर्माले गुनासो गरिन् । ‘ऐनले दिएको न्यायिक अधिकार पनि संघीय सरकारले संकुचित बनाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी राख्ने अधिकार पनि खोस्दा हामी झमेलामा छौं ।’ स्थानीय तहले सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्मको काम गरेका छन् । तर, कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको संघीय सरकारले गाउँपालिका स्तरमा जग्गा अध्ययन गर्न अमिनको दरबन्दी राखेको छैन । यसले गाउँपालिकाहरूमा न्याय र जग्गा व्यवस्थापनका काममा त्रुटि र असजिलो भइरहेको छ ।

स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले समेत बजेट विनियोजन गर्छन् । यस्तो बजेट पनि समयमा पठाउँदैनन् । यही कारण स्थानीय तहले योजना कार्यान्वयनमा लैजान, लक्ष्यअनुसार काम गर्न र बेरुजु घटाउन सकेका छैनन् । यही जटिलता गत वर्ष शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा पर्‍यो । संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षको असार २० गते मात्रै स्थानीय तहलाई पशुतर्फको बजेट पठायो । धेरै स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयनमै लैजान सकेनन् । शिक्षकको तलबसहित शिक्षातर्फको बजेट असार २३ गतेमात्रै पठायो । यही कारण शिक्षकको तलब खुवाए पनि स्थानीय तहले शिक्षातर्फको बजेट उपयोग गर्न सकेनन् । ‘असार २३ गतेबाट खाता बन्द गर्नुपर्ने थियो,’ अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका प्रमुख लेखनाथ पोखरेलले भने, ‘जसोतसो शिक्षकको तलब निकाल्यौं । अरू बजेटबारे सोच्नै भ्याएनौं । बजेट फ्रिज भयो ।’ गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्यसमेत रहेका पोखरेलले सरकारको रकम पनि माथिल्ला तहले छिटो पठाउँदा खालान् भनेझैं गरेर बेलामा नपठाउँदा सबै स्थानीय तहलाई समस्या भएको बताए ।

संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई तीनथरी बजेट पठाउँछन् । ती सामान्यीकरण, समपूरक र ससर्त हुन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहले आफैं योजना बनाउन सक्ने सामान्यीकरण बजेट घटाउँदै लगेका छन् । त्यसको साटो योजनाको नाम किटेर ससर्तको बजेट बढाउँदै लगेका छन् । जुन गलत हो । स्थानीय तहले माग र आवश्यकता नै महसुस नगरेका बजेट भएका कारण कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिलता रहेको रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारुले गुनासो गरे । ‘यस्ता बजेटमा योजना तोक्ने तर काम थाल्ने गरी बजेट नआउने समस्या छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो स्थानीय तहमा ९ वटा पुल निर्माण गर्न संघ र प्रदेशले ससर्त बजेट पठाएका छन् । तर, सबै बजेट मिसाउँदा पनि एउटा पुल सकिँदैन ।’

नियमतः ठूला बजेट संघ, मझौला प्रदेश र साना बजेटको निर्माण र कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । यो मापदण्डको ख्याल नगरी संघ र प्रदेश सरकारले मतदाता रिझाउन ठूला योजना टुक्र्याउने र ससाना वडास्तरका टुक्रे योजनामा पनि सर्तका नाममा पठाउने गरेका छन् । तर, त्यस्ता योजनाबारे बजेट पठाउने निकायले रेखदेख गरेका छैनन् । यसले योजनाको प्रतिफल देखाउनै समस्या छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुल्सीराम मरासिनीले माथिल्ला सरकारले टुक्रे योजना पठाउने काम बन्द गर्न पटक–पटक आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । ‘संघ र प्रदेशले टुक्रे योजनालाई ससर्तका रूपमा पठाउन र सरकार फेरिँदा बजेट फेर्ने रोक्नुपर्छ भनेर पटक–पटक आवाज उठाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय तहको गुनासो सुनुवाइ भएको छैन ।’

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । एकले अर्कोलाई अधिकार दिँदा आफ्नो महत्त्व घट्छ कि भन्ने भ्रमले संघ र प्रदेश स्थानीय तहप्रति उदार छैनन् । माथिल्ला तहले अधिकार खुम्च्याउँदा स्थानीय तहमार्फत हुने योजना निर्माण, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन, न्याय सम्पादनदेखि जग्गा व्यवस्थापनसम्ममा समस्या छ । यसले ढोकाअगाडिको सरकारबाट नागरिकले पाउने सुविधा सहज र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

संविधानले तीन तहकै सरकारलाई स्वतन्त्र तर काममा अन्तरसम्बन्धित बनाएको छ । तर, संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकार आफैंमा राख्ने अभ्यास गरिरहेका छन् । संविधानविज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवालीले योजना निर्माण बजेट विनियोजनदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन, न्याय सम्पादनदेखि जग्गा व्यवस्थापन हुँदै र नागरिकले पाउने सुविधासम्ममा असहज बनाएको बताए । ‘नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, माथिल्ला सरकारले स्थानीय तहमा गएका अधिकार पनि खोस्न थालेका छन् । यो गलत छ ।’