बोलबम धाम पुनर्निर्माण सुरु- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बोलबम धाम पुनर्निर्माण सुरु

अमृता अनमोल

बुटवल — पश्चिम क्षेत्रको प्रख्यात पर्रोहा परमेश्वर बोलबम धामको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ । रूपन्देहीको सैनामैनामा रहेको धामलाई लुम्बिनी प्रदेशकै प्रमुख धार्मिक पर्यटकीयस्थल बनाउने लक्ष्यसहित पुनर्निर्माण थालिएको हो । 

सैनामैना नगरपालिकाले १४ करोड रुपैयाँ लागतमा गुरुयोजना बनाएर काम थालेको छ । नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले धामलाई व्यवस्थित बनाउन कलात्मक पुनर्निर्माणसहित दुई वर्षभित्रमा काम सक्ने गरी गुरुयोजना बनाइएको बताए । ‘बोलबम धामको धार्मिक महत्व त छँदैछ,’ उनले भने, ‘कलात्मक निर्माणले थप पर्यटक आकर्षित गर्न र पर्यटन व्यवसाय बढाउन मद्दत पुग्नेछ ।’

गुरुयोजना अनुसार धामको मूल मन्दिर प्यागोडा शैलीमा बनाइनेछ । अग्निशाला र दक्षिणको सहायक प्रवेशद्वारलाई प्राचीन कलामा उतारिनेछ । मन्दिरको तल्लो तलामा २८ वटा र माथिल्लो तलामा २० वटा कलात्मक काठका टुँडाल बनाइनेछ । करिब पाँच सय किलोको मूल घण्ट, ५१ फिट अग्लो धातुको खम्बा बनाई त्रिशूल र डमरु राखिनेछ । मन्दिरमा साढे ५ फिटको मूल गजुर रहनेछ । उक्त संरचना बनाउन ६ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।


प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ ११:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पालिकामा मनमौजी खर्च

पूर्वाधार निर्माण, कर तथा ठेक्काको बक्यौता संकलनमा आफूखुसी 
भूषण यादव

वीरगन्ज — एक महानगरपालिका, तीनवटा नगरपालिकासहित १४ पालिका रहेको पर्सामा अनियमितताको चाङ देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यहाँका स्थानीय सरकारले बजेट खर्चमा आफूखुसी गर्दा अनियमितता बढेको हो । 


सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता र मितव्ययिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ ले सरकारी खर्च किफायती हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, वीरगन्ज महानगरपालिकाले मझौला सहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजनालाई रनिङ बिलको रकम भुक्तानी गर्न ढिला भएको जनाई ८९ लाख १५ हजार रुपैयाँ ब्याज उपलब्ध गराएको छ ।

महानगरपालिका र एक जेभी फर्मबीच २०७६ जेठ २ मा भएको ४ वर्षको लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सेवा शुल्क संकलन कार्यको सम्झौता भएको थियो । महानगरपालिकाले उक्त सम्झौता परिमार्जन गरी २०७७ असार १ मा पूरक सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसारको कबोल अंकको ३० प्रतिशतले हुने १७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ महानगरपालिकाले प्राप्त गर्नुपर्नेमा नगरेकाले सो रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

वित्तीय अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र आय ठेक्काको बक्यौता र रकमसमेत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरपालिकाले विगत र यो वर्ष बन्दोवस्त गरेको आन्तरिक आय ठेक्काबाट ९ करोड ८० लाख १९ रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । शुल्क, जरिवाना र हर्जानासहित बाँकी आन्तरिक आय असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकामा सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, बहाल करतर्फ ४९ हजार ३ सय ९६ करदाताको रूपमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये २२ हजार ९५७ ले मात्र कर तिरेका छन् । बहुसंख्यक करदाताले कर तिरेको देखिँदैन ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा भवन निर्माणको मापदण्ड प्रयोग गरी लागत अनुमान तयार गर्दा ‘आइटमवाइज’ कामको परिमाण र दर कायम गर्नुपर्ने तथा नियम १२३ मा नापजाँच गरी कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरपालिकाले एक माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण कार्यलाई ‘लमसम’मा ७ करोड ४२ लाख समावेश गरी बोलपत्र गरेको छ ।

उक्त कार्यमा यो वर्ष ३० लाख समेत ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । कामको परिमाण र दरका आधारमा बोलपत्र गर्न सकिनेमा विनाआधार लमसममा ठेक्का गरी काम गराएको छ । महानगरपालिकाले १ सय २५ व्यक्ति/संस्थाको फिर्ता गर्नुपर्नेभन्दा ९९ लाख ६ हजार बढी धरौटी फिर्ता गरेको कारण धरौटी खाता ऋणात्मक देखिएको छ । यस सम्बन्धमा छानविन गरी धरौटी हिसाब फरफारक गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । बहुदरमाई नगरपालिकाले सेवा प्रदायकबाट २ करोड १७ लाखको खरिद एवं निर्माण कार्य टुक्राटुक्रा गरी सोझै गराएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १ (क) मा एक करोडसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर उक्त नगरपालिकाले डेढ करोडको सडक निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार निर्माणको काम मात्र उपभोक्ता समितिबाट गराउन सक्ने व्यवस्था भएकोमा नगरपालिकाले २ करोड ३८ लाख ३५ हजारको सौर्य बत्ती सेट, पाइप, जेनेरेटर, कम्बल, ट्रान्सफर्मर लगायतका सामान उपभोक्ता समिति मार्फत सोझै खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

परिचयपत्र प्राप्त लाभग्राहीलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्नेमा पर्सागढी, पोखरिया तथा बहुदरमाईले परिचयपत्र नपाएका व्यक्तिलाई ८ लाख ८६ हजार भत्ता वितरण गरेको छ । सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । कालिकामाई, छिपहरमाई, धोबिनी र पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले पोखरी एवं लोडर भाडामा लगाउने सम्बन्धित आय ठेक्का सम्झौताअनुसार प्राप्त हुनुपर्ने २ करोड ८९ लाख २२ हजार रुपैयाँ असुल गरेका छैनन् ।

सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले वडा ५ को महुवनमा एउटै सडकको नाला निर्माण कार्यको लागत अनुमान एक करोड १६ लाख ४२ हजारलाई दुई भागमा विभाजन गरी दुईवटा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराएको छ । सीमाभन्दा बढीको काम टुक्राई लाभग्राहीमार्फत काम गराएको नियमित नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । पर्सागढी नगरपालिकाले १४ लाख ८७ हजार रुपैयाँको काम अमानतबाट गराएको छ ।

पर्सागढीको बगवाना पोखरी, पचरुखी पोखरी र बैरी पोखरीको आय ठेक्का फाइल लेखापरीक्षणमा पेश भएको छैन । ठेक्का फाइल लेखापरीक्षणमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । बजेट व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्र गुरुयोजना डिपिआर लगायतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पोखरिया नगरपालिकाले यो वर्ष स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार दुईवटा परामर्शदाताबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ । नगरपालिकामा प्राविधिक कर्मचारी हुँदाहुँदै कन्सलटेन्टमा ९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उक्त खर्च नियमसम्मत नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

डीपीआर तयार गर्दा नगरपालिकाका प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग नगर्नाको कारण स्पष्ट गर्दै आगामी दिनमा प्राविधिक जनशक्तिबाट यस्तो कार्य गराउनु पर्ने महालेखाको सुझाव छ । डीपीआर तयार भएका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा गएको समेत नदेखिएकाले खर्चको सार्थकतासमेत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पर्सागढी नगरपालिकामा समेत प्राविधिक हुँदाहुँदै कन्सलटेन्टबाट २४ लाख ४७ हजार रुपैयाँको डीपीआर गराइएको छ । छिपहरमाई गाउँपालिकाले ५ वर्षका लागि बन्दोबस्त गरेको आन्तरिक आय पोखरी ठेक्कामा १२ ठेकेदारबाट ०७७ असारसम्मको ६९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । कालिकामाई, बिन्दवासिनी, छिपहरमाई र सखुवाप्रसौनीले ग्यास सेट तथा अन्य अनुत्पादक सामग्री २ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरी वितरण गरेका छन् । लाभग्राहीको छनोटको आधार तय नगरेको र वितरीत सामानको उपयोग तथा अनुगमनसमेत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ ११:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×