लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित
काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आव २०७८/७९ का लागि सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार बहुमतले पारित भएको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवमार्फत् मंगलबार नीति कार्यक्रम पेश गरेका थिए ।
सरकारले कोभिड–१९, कृषि एवं रोजगारउन्मुख नीति कार्यक्रम पेश गरेको छ । नीति कार्यक्रममाथि दुई दिनसम्म छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा उठेका विभिन्न विषयमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जवाफ दिँदै नीति कार्यक्रम सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नै ल्याएको बताए । ‘धेरै माननीयहरुले कुरा उठाउनु भएको छ, नीति कार्यक्रम रंगिबिरंगी कागज जस्तो भयो भनेर,’ उनले जवाफ दिए, ‘नीति कार्यक्रम हुने नै त्यस्तै हो, मूल कुरा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो, सरकारले कार्यान्वयन हुने गरी नै ल्याएको छ ।’ उनले नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन बजेट मार्फत हुने भएकाले त्यो सजिलै कार्यान्वयनमा जाने बताए ।
मुख्यममन्त्री पोखरेलको जवाफपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले नीति कार्यक्रम पारितका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रमको पक्षमा हुन्छ भन्नेको बहुमत पुगेकाले पारित भएको घोषणा गरे । यसअघि विपक्षी गठबन्धन सरकार अल्पमतमा रहेकाले नीति कार्यक्रम असफल गराउने प्रयासमा थिए । ८३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेका ३८ सदस्य छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार एकल दलको बहुमतका आधारमा नियुक्त भएकाले त्यो संख्या प्रयाप्त नभएको भन्दै सरकार अल्पमतमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले दाबी गर्दै आएको छ ।
प्रदेशसभामा रहेका जनता समाजवादीका चार जना सदस्य पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारका सहभागी भएपछि कारबाहीमा परेका थिए । तर, उनीहरुको प्रदेशसभाको कारबाही सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेशमार्फत पुनर्बहाली भएपछि अहिले सरकारमा सहभागी छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले एमाले अहिले पनि राजनीतिक रुपमै बहुमतमा रहेको दाबी आइतबार पनि दोहोर्याएका छन् । उनले सरकारसँग ४५ मत रहेको र अहिले राजनीतिक रुपमा एमाले ४१ मतमै रहेको बताए । तर एमालेबाट निर्वाचित कपिलवस्तुका दृगनारायण पौडेलले वैशाख १९ गते नै राजीनामा दिएर जेठ १७ गते लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भइसकेका छन् ।
त्यस्तै दाङका अमरबहादुर डाँगीले वैशाख २२ गते प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजिनामा दिएर बसेका छन् । दुवै सिट अहिले खाली छन् । दाङकै विमला खत्री वली उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचित भएकाले दल रोज्न पाउने अधिकार अन्तर्गत नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेपछि एमाले ३८ सदस्यमा झरेको हो ।
प्रदेशसभाका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले नीति कार्यक्रम र बजेट जनताको आवश्यकताको विषय भएकाले अहिले पारित गर्न सरकारलाई सहयोग गरेको बताए । तर, अल्पमतको सरकार भएकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत सावित नगर्दासम्म नैतिकताको प्रश्न गरिरहने गरी विपक्षी गठबन्धनमा सहमति भएको उनले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ १५:२७
