संक्रमितलाई अस्पताल ल्याउन खोज्दा स्थानीयको अवरोध

रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा शुक्रबार संक्रमण पुष्टि भएका १३ जनालाई नेपालगन्ज ल्याउँदा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । स्थानीयले गरेको अवरोधका बीच एक जना संक्रमित भागेका थिए । उनलाई शनिबार नियन्त्रणमा लिएर नेपालगन्ज ल्याइँदैछ ।

प्रहरीसहितको एम्बुलेन्सलाई बाटोमै अवरोध गरिँदा नरैनापुर गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय शंकरनगर कोटियाको क्वारेन्टाइनबाट संक्रमित भागेका थिए ।

नरैनापुर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लक्ष्मीकान्त मिश्रका अनुसार भिडलाई थेग्न नसकेपछि सुरक्षाकर्मीसहितको एम्बलेन्सको टिमले श्रक्रबार १२ बजे १२ जनालाई लिएर फर्किएको थियो । एक जना संक्रमित गाउँमै लुकेर बसेको मिश्रले जानकारी दिए ।

भागेका एक जनालाई प्रहरीले नियन्त्रण लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रवत्ता तथा डीएसपी शिवबहादुर सिंहले बताए । ‘एक जनालाई पनि नियन्त्रणमा लिइसकेका छौं,’ उनले भने ,‘हाम्रो टिम उनलाई लिन जाँदैछ ।’ यसअघि पनि संक्रमित नेपालगन्ज ल्याउन स्थानीयले अवरोध गरेका थिए ।

शुक्रबार पुष्टि भएको संख्यासँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमित भएकाको संख्या एक सय १५ पुगेको छ । नरैनापुरमा मात्र ८६जना नेपालगन्जमा २५, खजुरामा २ र राप्तीसोनारीमा एक जना संक्रमित भएका छन् । यीमध्ये नरैनापुरमा एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने शुक्रबार नेपालगन्जमा २१जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०८:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दूरसञ्चारमा चर्को कर लगाउनेमा नेपाल अगाडि

प्रविधिको पहुँच बढाउन आगामी बजेटले कर घटाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दूरसञ्चारमा चर्को कर लगाउने मुलुकमा नेपाल अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरण (आईटीयू) ले हालै सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को आईसीटी प्राइस ट्रेन्ड २०१९ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल चर्को कर भएको मुलुकको सूचीमा परेको छ । भ्वाइस, एसएमएस, डेटा र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा नेपालमा औसत २६ प्रतिशत कर समावेश हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।



दूरसञ्चार सेवामा चर्को कर लगाउने मुलुकको सूचीमा नेपालभन्दा अघि ब्राजिल, जाम्बिया, डोमिनिकल रिपब्लिक, केन्या, मलावीजस्ता मुलुक छन् । दक्षिण एसियाली मुुलुक श्रीलंका पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा चर्को इन्टरनेट लगाउने देश हो । त्यहाँ दूरसञ्चार सेवामा ३७ प्रतिशत कर समावेश हुने आईटीयूले उल्लेख गरेको छ । आईटीयूले नेपालको दूरसञ्चार सेवामा औसत २६ प्रतिशत कर समावेश हुने भने पनि यो तथ्यांक उपभोक्ताले तिरिरहेकोभन्दा निकै कम हो । आईटीयूले विश्व बैंकलगायत निकायले राखेको पुरानो तथ्यांक प्रयोग गर्ने भएकाले पनि नेपालको वास्तविक यथार्थ नदेखिएको हुन सक्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल बताउँछन् ।

हाल नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर लाग्दै आएको छ । यो करलाई समावेश गर्ने हो भने नेपाल विश्वकै धेरै कर लाग्ने मुलुक हुन सक्छ । नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत वार्षिक आयको २, रोयल्टीबापत वार्षिक आयको ४, भ्याटबापत १३, दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ र ब्यान्डविथ आयात गरेबापत कुल मूल्यको १० प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन् ।

करको मामिलामा नेपालभन्दा अघि रहेको ब्राजिलमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा ४० प्रतिशत कर छ । भ्वाइस, एसएमएस, डेटा तथा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा लाग्ने करका आधारमा यो निष्कर्ष निकालिएको हो । जाम्बियामा ३३ र केन्यामा ३१ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको आईटीयूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियामा पनि श्रीलंकापछि सबैभन्दा बढी कर नेपालमा रहेको आईटीयूको तथ्यांकले देखाएको छ । तर नेपालमा लाग्ने सबै कर समावेश गर्ने हो भने नेपाल करको हिसाबले श्रीलंकाभन्दा पनि अघि हुनेछ । भारतमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा औसत कर १८ प्रतिशत रहेको आईटीयूले जनाएको छ । पाकिस्तानमा शून्य र बंगलादेशमा २१ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । माल्दिभ्स र भुटानमा क्रमश: ६ र ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने गरेको आईटीयूको तथ्यांक छ ।

दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई तिर्ने यी करको रकम उपभोक्ताबाटै असुल्ने भएकाले इन्टरनेट वा दूरसञ्चार सेवाको मूल्यमा यी कर समावेश हुन्छन् । सरकारले दुई वर्षअघिको बजेटबाट इन्टरनेटमा थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि टेलिकम कम्पनीको भ्वाइस सेवामा मात्रै यस्तो कर लाग्दै आएको थियो ।

अत्यावश्यक सेवामा पर्ने इन्टरनेटमा कर वृद्धि गरेको भन्दै चर्को आलोचना भए पनि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको छैन । अहिलेको अवस्थामा प्रविधिको अपरिहार्यताका कारण समेत यस क्षेत्रको कर घटाउँदै लैजानुपर्ने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । दूरसञ्चार सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने क्षेत्र रहेको सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त एवं पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बताए । धेरै कर छ भने सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने र दूरसञ्चार कम्पनीहरूले पनि आफ्नो मूल्य घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्तालाई इन्टरनेट सुलभ बनाउनुपर्ने उनले बताए । सरकारले आईसीटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । ‘दूरसञ्चार कोष २, रोयल्टी ४, ब्यान्डविथ आपूर्ति गर्दा १०, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ र भ्याट १३ प्रतिशत गरी ४५ प्रतिशत कर थोपरिएको छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले गत साता कान्तिपुर राउन्ड टेबलमा भने, ‘त्यसलाई घटाउने हो भने प्रविधिको पहुँच बढ्छ ।’अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने यो समयमा करको भार घटाउने समय हो कि होइन भनेर बहस आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘डिजिटल क्षेत्रमा करको भार बढी भएको छ भन्ने महसुस भएको छ । तर करको भार घटाउने उपयुक्त समय राजस्व क्षमता घटेको समयमा हो कि बढेको बेला ?’ सोही कार्यक्रममा उनले प्रश्न गरे, ‘करका दर क्रमश: घटाउँदै लैजाने कुरा भने ठीक हो ।’

दूरसञ्चार करमा दक्षिण एसिया

देश कर प्रतिशत

श्रीलंका ३७

नेपाल २६

बंगलादेश २१

भारत १८

माल्दिभ्स ६

भुटान ५

पाकिस्तान ०

अफगानिस्तान ०

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×