क्‍वारेन्टाइनको बेहाल : तथ्यांक न योजना- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

क्‍वारेन्टाइनको बेहाल : तथ्यांक न योजना

रोल्पमा भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका ५ सय जना घरमै बसेका छन्
काशीराम डाँगी

रोल्पा — कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि स्थानीय तहमा क्‍वारेन्टाइन बनाइए पनि कति जना कहाँबाट आए भन्ने तथ्यांक छैन। स्थानीय तहले निश्चित तथ्यांक नपठाएकाले यकिन जानकारी पाउन नसकिएको स्थानीय प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ। त्यतिमात्रै होइन स्थानीय तहले कति संख्यामा क्‍वारेन्टाइन बनाएका छन् भन्नेबारे पनि जानकारी पाइँदैन।

स्थानीय तह र प्रशासनबीच समन्वय नभएकाले भारत र अन्य मुलुकबाट घर फर्किएकाहरुको बसाइ, संख्या र स्वास्थ्य अवस्थाबारे स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासन कार्यालय बेखबर भएका हुन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर केसीले स्थानीय तहले क्‍वारेन्टाइनको यकिन अवस्था र बाहिरबाट आएकाहरुको संख्या नपठाएकाले जानकारी दिन मुस्किल भएको बताए। स्थानीय तहका अनुसार हाल रोल्पामा २ सय ६६ जनालाई विभिन्न क्‍वारेन्टाइनमा राखिएको छ। तर प्रशासन कार्यालय यस तथ्यांकमा विश्वस्त छैन।


जिल्लाको अवस्थाको समीक्षा गर्न र आवश्यक योजना बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापन समितिको बैठक पटकपटक बस्दै आएको छ। तर स्थानीय तहले ठोस योजना बनाउन र तथ्यांक पठाइदिन नसक्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको प्रशासनले जनाएको छ।


बाहिरबाट आएकाको तथ्यांक छैन

राजधानीका इँटा उद्योगबाट घर फर्केकालाई विद्यालयहरुमा बनाइएका क्‍वारेन्टाइनमा राखिएको छ। माडी गाउँपालिकाको कोर्चाबाङ, रोल्पा नगरपालिकाको कोटगाउँ र त्रिवेणीको गैरीगाउँमा अधिकांशलाई राखिएको छ। त्यसबाहेक अन्य गाउँमा मुलुकभित्रैबाट घर फर्किएकालाई राखिएको छ। जनप्रतिनिधिहरुका अनुसार अधिकांशलाई होम क्‍वारेन्टाइनमा बसालिएको छ।


कोर्चाबाङस्थित सिद्ध कैलाश माविमा बनाइएको क्‍वारेन्टाइनमा स्थानीय ५ दर्जनलाई राखिएको छ। उनीहरु काभ्रेस्थित इँटा उद्योगबाट कोरोना संक्रमणको त्रासले घर फर्किएका हुन्। विद्यालयलाई नै क्‍वारेन्टाइन मानेर रोल्पा नगरले कोटगाउँमा करिब ३ दर्जनलाई राखेको छ। उनीहरुलाई स्थानीय तहले नै खाना खर्च बेहोरेका छन्। तीबाहेक थबाङ, लुंग्री, रुन्टीगढी, गंगादेव र परिवर्तन गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानमा फाट्टफुट्ट व्यक्तिलाई क्‍वारेन्टाइनमा राखेका छन्।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले सबै तहलाई क्‍वारेन्टाइन निर्माण गरेर बाहिरबाट आएकालाई अनिवार्य रुपमा बसाल्न निर्देशन दिइएको बताए।


भारतबाट लस्करै घर फर्किएकालाई क्‍वारेन्टाइनमा बसालिएको छैन। उनीहरुलाई जनप्रतिनिधिहरुले घरमै बस्न भनेका छन्। कोरोना संक्रमणको त्रास बढ्न थालेपछि भारतको केरलाबाट घर फर्किकालाई घरैमा बसालिइको छ। केरलाबाट घर आएका सुनिलस्मृति गाउँपालिका–१ घोडागाउँका ९८ जना घरमै छन्। स्थानीय तहले क्‍वारेन्टाइन नबनाएकाले उनीहरु घरैमा सकेको वडाध्यक्ष केशव कवरले बताए। उनीहरुमध्ये केहीलाई उच्च ज्वरो देखिएको सुलिचौरस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी डा प्रकृति भट्टराईले बताइन्। विरामीमध्ये दुई जनाको स्वाब परीक्षण समेत गरिएको छ। दुवैको नतिजामा कोरोना संक्रमण भने भेटिएन।


यस्तै भारतको उत्तराखण्डबाट घर फर्किएका गंगादेव गाउँपालिकाका करिब ४ सयलाई पनि घरैमा बसालिएको छ। उनीहरुमा अहिलेसम्म कुनै समस्या नदेखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष बीरबहादुर खत्रीले बताए।


स्थानीय प्रशासनले क्‍वारेन्टाइनमा बसेकाको तथ्यांक प्राप्त भए उनीहरुका लागि आवश्यक योजना बनाउन सकिने सुझाएको छ। प्रदेश ५ का सांसद दीपेन्द्र पुनले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन र त्रासबाट बच्न सबै तहमा एकीकृत योजना ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे। कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले सांसद र मन्त्रीले रोल्पाका लागि निश्चित मोडालिटी बनाउन कन्जुस्याइँ र ढिलाइ गरेको आरोप लगाएका छन्।


लकडाउनबीच पूर्वाधार योजनाको काम

स्थानीयको विरोधका बावजुद थबाङ गाउँपालिकाले पूर्वाधारका योजनाको काम पुनः सुरु गर्न अनुमति दिएको छ। भवन निर्माण, वडाहरुको सडक निर्माण लगायतका योजनामा जनप्रतिनिधिको निगरानीमा काम गर्न दिइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर घर्तीमगरले बताए।


‘अत्यावश्यकीय काम गर्न छुट दिइए जस्तो लागेर हामीले पनि पूर्वाधारका योजनामा काम गर्न स्वीकृति दिएका हौं,’ अध्यक्ष घर्तीमगरले भने, ‘वडाको सिफारिसमा पूर्वाधारका योजनामा काम गर्न अनुमति दिएका हौं।’


सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले लकडाउन जारी भएको अवस्थामा पूर्वाधारका योजनामा काम थाल्नु उचित नभएको बताए।



प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ २०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसद विकास कोषको रकम कोरोनाविरुद्ध लगाउन कांग्रेस युवा नेताहरुको सुझाव

सुरक्षाकर्मीको तलब कटाउने निर्णयको विरोध
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरुले कोरोना महामारीले ल्याएको संकटको समयमा खर्च कटौती गर्न सांसद विकास कोषको रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोषमा राखिनु पर्ने बताएका छन् ।

उनीहरुले पूर्वपदाधिकारीले पाउने सुविधा र सुरक्षासमेत कटौती गरी जनताको हितमा लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, रत्ना शेरचन, गुरु घिमिरे, कमला पन्त, गगन थापा, बद्री पाण्डे, प्रदीप पौडेल, जीवन परियार, रामकृष्ण यादव, कल्याण गुरुङ र किरण यादवले जारी गरेको अपिलमा सुरक्षाकर्मीको तलब काट्ने कुराको विरोध गरिएको छ ।

उनीहरुले राष्ट्र संकटबाट गुज्रिरहेको बेला भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका पात्रले अहिले कुनै कारणबाटठ्ठ उन्मुक्ति पाए पनि उचित समयमा उनीहरु दण्डित हुने बताएका छन् । उनीहरुले भनेका छन्- 'यस संवेदनशील घडीमा भष्ट्राचारको कल्पना गर्नु र त्यसमा संलग्न हुनु निम्नकोटीको अपराध हो।यस्ता अपराधीहरुलाई राष्ट्रले माफ गर्न सक्तैन। अहिले कुनै कारणबाट त्यस्ता पात्र र प्रवृत्ति ले उन्मुक्ति पाएपनि उचित समयमा उनिहरु दण्डित हुने छन्।'

उनीहरुले लकडाउनमात्र समस्या समाधानको सम्पूर्ण विकल्प नभएको भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले कोभिड १९ को संक्रमण समुदायलमा फैलन नदिन परीक्षणको दायरा र गति दुवै बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । अहिलेसम्म भएको परीक्षणको गति सुस्त भएको भन्दै उनीहरुले परीक्षण केन्द्रहरु पनि अविलम्ब थप्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित ब्यक्तिको पहिचानका लागि आबश्यक पर्ने परीक्षणका लागि चाहिने परीक्षण किट, पिपिइ लगायतका स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको बन्दोबस्त गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । १० बुँदे अपिलमा विदेशबाट आउन खोज्ने नेपालीलाई आउन दिइ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने तथा सबै स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रिया पूरा गरेर घर जान दिने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेका छन् ।

दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरुको तथा गरीब नेपाली र वृद्ध वृद्धालाई राहतको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । उनीहरुले यस्तो संकटको घडीमा सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्ने तथा सरकार चलाउने मुख्य व्यक्तिले टर्रो र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन नहुने पनि बताएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ १९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×