पोखरा — पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको आठौं बैठक बिहीबारदेखि पोखरामा सुरु भएको छ । नेपालका ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतको जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमारले प्राधिकरणको ‘गभर्निङ बडी’ को दुईदिने बैठकमा संयुक्त अध्यक्षता गरेका छन् ।
बैठकमा भारतको तर्फबाट जलशक्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागका सचिव पंकज कुमारको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय टोली सहभागी छ । टोलीमा केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष कुशविन्दर भोल्भो, मन्त्रालयका सहसचिव ऋचा मिश्र, विदेश मन्त्रालयका निर्देशक अमित शुक्ला, बाढी व्यवस्थापन आयोगका आयुक्त अतुल जैन, मन्त्रालयका सहसचिव सुवोध यादव छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रालयका वरिष्ठ सहआयुक्त राकेश टोटेजा, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव महम्मद अफजाल, सल्लाहकार अभिनाश मिश्र, उत्तराखण्ड राज्यको सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव हरिचन्द्र सेमवाल, प्राधिकरणका गिरिशकुमार अग्रवाल, एच.एस.सेन्गार र समीरकुमार शुक्ला बैठकमा सहभागी छन् ।
नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा २० सदस्यीय टोलीले सहभागिता जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंगो लगाउने विषयमा बैठकमा दुई पक्षबीच छलफल हुनेछ । ‘जेठ १७ देखि २० सम्म भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ३ महिनाभित्र डीपीआर टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यही विषयमा ठोस निष्कर्ष निकालेर अबको दुई महिनाभित्र कसरी काम अगाडि बढाउने भन्ने छलफल हुनेछ ।’ विवाद समाधानका लागि कार्ययोजनाहरू स्वीकृति गर्ने, प्राधिकरणको महेन्द्रनगरमा रहेको कार्यालयमा दुवै देशका कर्मचारीको नियमित उपस्थिति गराएर दैनिक कार्यसञ्चालन प्रभावकारी बनाउने, गत मार्चमा सकिएको विज्ञ समूहको म्याद थप गर्नेबारे बैठकमा छलफल हुने उनले बताए ।
०५२ माघ २९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख थियो । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको बैठक २०७६ मंसिरमा दिल्लीमा बसेपछि बस्न सकेको थिएन ।
