यसरी बन्छ गण्डकीमा नयाँ सरकार - गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यसरी बन्छ गण्डकीमा नयाँ सरकार 

प्रतीक्षा काफ्ले

पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सरकारलाई काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै आइतबार राजीनामा दिए । प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलसमक्ष उनले संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ (क) बमोजिम राजीनामा बुझाएका हुन् । 

आफूविरुद्ध प्रदेशसभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावउपर सोमबार मतदान हुने कार्यसूची रहेको बेला उनले पदबाट राजीनामा दिए । राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गर्दै संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम ३ दिनभित्र सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन् ।

संविधानको यो धाराअनुसार अब प्रदेशसभामा प्रतिनिधत्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई बहुमतको सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ । यसो त, यसभन्दा अगाडी नै कांग्रेस, माओवादी र जसपाले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । २८ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको यस प्रस्तावमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा निर्णायक छ । गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा जनमोर्चाले पनि साथ दिने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अविश्वास प्रस्ताव आएको थियो । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव पास हुन ३१ मत (बहुमत) आवश्यक हुन्छ । राजमो र जसपाले गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने बताएपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरुको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिएको छ । आइतबार पनि सबै दलका नेता तथा सांसद प्रदेशसभा सचिवालयमा सहभागी थिए । आ–आफ्नो दलको बैठक बस्दै सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल चलाएका थिए ।

यसरी हठात् अन्त्य रिएको थियो प्रदेशसभा बैठक

प्रदेशसभा बैठक वैशाख १५ देखि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । विशेष अधिवेशन वैशाख १३ देखि सुरु भएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले वैशाख १ कै मध्यरातमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । चैत २५ मा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन जम्मा ३ दिन चल्यो । वैशाख १ मा जनमोर्चा र २ मा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ सांसदले वैशाख २ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

वैशाख २ मै तीन दलले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष निवेदन बुझाए । सोअनुसार शेरचनले वैशाख १३ मा विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । विशेष अधिवेशनको पहिलो दिनमै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गरेका थिए । १४ को बैठकमा सत्तारुढ दलले सबै सांसदको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो । १५ गते दिउँसो १ बजेसम्म स्थगित भएर संचालन भएको बैठकमा राजमोका सांसद खिमविक्रम शाही उपस्थित नभएपछि राजमोकी सचेतक पियारी थापाले सांसदको खोजी गर्न माग गर्दै सचिवालयमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

थापाले सांसदको अवस्था सार्वजानिक नभएसम्म संसद स्थगित गर्न माग राखेकी थिइन् । जनमोर्चाको मागअनुसार संसद बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको थियो । सांसद शाही पोखराको चरक मेमोरियल अस्पतालमा भेटिए । लामो प्रयासपछि संसद बैठक गर्ने सहमति जुटेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले बैठकको अघिल्लो दिन राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकारको बाटो खुलेको हो । अब कांग्रेसका नेपालीलाई कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोसमेत मिलाउँदा बहुमत पुग्ने र सरकार गठनको बाटो खुल्ने अवस्था देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा स्वतन्त्र भनिएका दीपक मनाङेसहित एमालेका २७, सभामुखसहित माओवादीका १२, कांग्रेसका १५, जसपाका २ र राजमोका ३ सांसद छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ २०:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘काम गर्ने वातावरण नभएपछि राजीनामा दिएँ’

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले काम गर्ने वातावरण नभएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएको बताएका छन् । प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनले सरकार सञ्चालनमा कसैको पनि सहयोग नपाएका कारण राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

आइतबार प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलसमक्ष संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ (क) बमोजिम राजीनामा बुझाएका थिए । आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कामको धन्यवाद दिँदै उनले संविधानको धारा १६९ को उपधारा (३) बमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषद्ले कार्य संचालन गर्ने बताएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम ३ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्नसमेत उनले आह्वान गरेका छन् ।

एमाले ठूलो दलको रुपमा रहेर सरकार चलाउने, कांग्रेस प्रतिपक्ष हुने गरी जनताले दिएको मत पूरा गर्न नसकेको बताउँदै एउटै चुनावी मोर्चा, साझा घोषणपत्रबाट विजयी भइ सरकारमा बस्ने र पछि असहयोग गरेको प्रति उनले दु:ख व्यक्त गरेका छन् । उनले यसको उत्तर जनताले नै दिने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संघीयताको मर्म बमोजिम संविधानको सहज कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धितर्फ प्रयत्नरत भइ आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिरहेको बेला देशमा स्थिरता नचाहने, विकास विरोधीतत्वहरुको अराजनीतिक चलखेलको कारण हिजोसम्म सहकार्य गरेका र एउटै घोषणापत्र मार्फत निर्वाचनमा गएका दलबाट समेत असहयोग र अस्थिरताको वातावरण सृजना भएका कारण मुख्यमन्त्रीको हैसियतले काम गर्ने वातावरण नभएपछि संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ (क) बमोजिम राजीनामा दिएको छु ।’

राजीनामा दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशका जनताको भावना, आकांक्षा र विश्वासको कदर गरेर देशकै अब्बल र उत्कृष्ट प्रदेश बनाउन सफल भएको बताएका छन् । सीमित साधन स्रोत र बजेटका बाबजुद प्राप्त उपलब्धि लोभलाग्दा रहेको उनको तर्क छ ।

उनले यस सरकारले प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिई सरकार संचालन गर्ने संस्कारको विकास गरेको, तीन वर्षको छोटो अवधिमा नै प्रदेशका नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी समृद्ध प्रदेश निर्माणको बलियो आधारशीला निर्माण गरेको पनि उक्त वक्तव्यमा जनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङप्रति वैशाख २ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सोमबार अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यक्रम तय भएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने सम्भावना रहेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ २०:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×