पोखरा महानगरको बजेट ६ अर्ब १९ करोड

उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले सातौं नगरसभामा चालु खर्चतर्फ ३ अर्ब २० करोड ८४ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ २ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिन् । प्रस्तुत बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले कम हो ।

उक्त बजेट मध्ये प्रशासनिक खर्चमा १ अर्ब ५८ करोड ४ लाख र कार्यक्रम खर्चतर्फ ४ अर्ब ६१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४८ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु खर्च मध्ये प्रशासनिक तथा सञ्चालन तर्फ २६ प्रतिशत र कार्यक्रम तर्फ ७४ प्रतिशत हुन्छ ।

संघीय सरकारबाट २ अर्ब ५२ करोड ६० लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १० करोड ५९ लाख ६६ हजार गरी अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण बापत २ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ६६ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । अन्तर सरकारी अख्तियारबाट ८५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।

राजश्व बाँडफाँटतर्फ संघीय सरकारबाट ३० करोड ६४ लाख र प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ३७ लाख गरी ३५ करोड १ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ३६ करोड ४२ लाख १२ हजार प्राप्त हुने महानगरको बजेटमा अनुमान गरिएको छ ।

बजेटले कोरोनालाई सम्बोधन गरेपनि बाँकी पूरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माण योजना सम्पन्न गर्न बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोभिड–१९ लाई सम्बाोधन गर्न हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।

स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सशर्त कार्यक्रम १९ करोड ३३ लाख र आन्तरिक ९ करोड ५१ लाख गरी कोरोना विशेष कार्यक्रमका समेत सञ्चालनका लागि २८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले भाडामा दिइएका सटर तथा भवनको २०७६ चैतदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्म ३ महिनाको घर भाडा तथा वहाल कर छुट दिने भएको छ । यसरी छुट दिएको वहाल रकम आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को पहिलो चौमासिकभित्र मिलान गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । लकडाउन अवधिमा घर धनीले घर भाडा मिनाहा गरेमा उक्त अवधिको वहाल करमा छुट दिने जनाइएको छ । महानगरका नियमित करदातालाई कोभिड १९ को कारण व्यवसामा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै निश्चित मापदण्ड तयार गरी सहुलियतको व्यवस्था मिलाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।

यसअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख मानबहादुर जीसीले लकडाउनको अवधि चैत ११ देखि जेठ ३२ गते सम्म मात्रै करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरे । ‘यो क्षतिले महानगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व संकलन, विकासका कार्यक्रम र नियमित सेवा प्रवाहमा प्रतिकुल असर गरेको छ,’ उनले भने, ‘विषम परिस्थितिको सामाना गर्दै यस महामारीका सम्भावित असरहरुलाई न्यूनीकरण गर्न र महानगरवासीको जीवन रक्षा गर्दै विकास गतिविधिलाई निरन्तरता दिने गरी योजना बनाइएको छ ।’

महानगरभित्र ६ हजार ३ सय घरधुरीमा खानेपानीको समस्या रहेकाले आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा महानगर भित्रका सम्पूर्ण घरहरुमा १ घर एक धाराको व्यवस्था गरी पूर्ण खानेपानीको सुविधायुक्त सहर घोषणा गरिने उनले बताए ।