तातोपानीमा व्यवस्थापन विवाद

‘तातोपानीको व्यवस्थापन मोडालिटी र डीपीआरबिना मौखिक रूपमा निर्णय हुन्न’
घनश्याम खडका

म्याग्दी — प्राकृतिक उपचारका लागि प्रसिद्ध यहाँको तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रले लिन प्रस्ताव अघि सारेपछि विवाद सुरु भएको छ ।

म्याग्दीको सिंगा तातोपानीमा प्राकृतिक उपचारका लागि भेला भएकाहरू । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) का अध्यक्ष चक्र थापा र पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र केसी समेत गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) आबद्ध सदस्यहरूले तातोपानीको मुहानलाई लिजमा लिएर चलाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । लामो समयदेखि समुदायको व्यवस्थापनमा बर्सेनि उल्लेख्य रकम आम्दानी गर्दै आएको प्राकृतिक कुण्डमा उनीहरूले चासो राखेपछि विवाद सुरु भएको हो ।


‘अहिले तातोपानीमा थोरै मान्छे आउँछन्, थोरै आम्दानी हुन्छ । नयाँ व्यवस्थापन र स्वरूपमा सञ्चालनपछि धेरै मान्छे ल्याई बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ । विदेशबाट पनि तातोपानीमा बिरामी ल्याउन सकिन्छ,’ मोना अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवद्र्धन कोषका अध्यक्ष केसीले भने, ‘सम्भावना देखेरै लगानी गर्ने हो । माया, राजनीति र व्यापार एकै ठाउँमा अँट्दैनन् । ठूलो लगानी ल्याउन सानोचित्त नगरौं ।’


स्थानीयले तातोपानीमा हत्तपत्त अस्पताल पुग्न नसक्ने गरिबगुरुवाहरूले उपचार गर्ने थलो भएकाले लगानी भित्र्याउने नाममा प्राकृतिक सम्पदाको व्यापारीकरण गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । सयौं वर्षदेखि स्थानीयले तातोपानीमा डुबुल्की मारेर हट वाटर स्पा गरी प्राकृतिक उपचार गर्दै आएका छन् ।


‘तातोपानीको व्यवस्थापन मोडालिटी र डीपीआरबिना मौखिक रूपमा निर्णय हुन्न,’ नगर कार्यसमिति सदस्य कृष्ण विकले भने, ‘मोडालिटीमा अध्ययन गरौं र अन्य मोडालिटीलाई पनि खुला राखौं ।’ तातोपानीको कुण्ड व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा स्थानीय सरकार पनि विभाजित छ । नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन दिने पक्षमा छन् ।


नगर कार्यपालिकाका अन्य सदस्यहरू भने अध्ययन नगरी प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको जिम्मा दिन नहुने पक्षमा छन् । ‘जिल्लामा पर्यटन विकास गर्ने हो भने सिंगा तातोपानीलाई निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ कुण्डका विषयमा स्थानीयसँगको अन्तरक्रियामा नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘लगानी नभित्र्याई कसरी नगरको विकास हुन्छ ?’ तातोपानीमा ग्यास्ट्रिक, हाडजोर्नीका दुखाइ, उच्च रक्तचाप र छालाका रोग भएकाहरू प्राकृतिक उपचार गर्न आउँछन् ।


पछिल्लोपटक सपरिवार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि यहाँ आएका थिए । ‘दुर्गम बस्तीका विपन्न समुदायले परम्परादेखि नै रैथाने पद्धतिबाट उपचार गराउँदै आएको प्राकृतिक अस्पताल मानिएको तातोपानीलाई धेरै आम्दानी हुने लोभमा व्यापारीकरण गर्ने पक्षमा स्थानीय छैनन्,’ तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रमान शाक्यले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतमा सबै वर्ग र समुदायको हक सुरक्षित गरेर सबैको संयुक्त प्रयासमा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’ प्रस्ताव आएको अवस्थामा अध्ययन गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुने उनले बताए ।


स्थानीय सरस्वती माविका निजी स्रोतका ११ शिक्षकलाई तलब–भत्ता तातोपानी कुण्डको आम्दानीमा निर्भर छ । हालको सिंगा तातोपानी कुण्डदेखि माथि ३० मिटर क्षेत्रफलमा थप दुईवटा तातोपानीका मूलहरू खेर गइरहेकाले तिनै मूललाई निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने पनि स्थानीयको सुझाव छ ।


‘नजिकै तातोपानीका दुईवटा मूल खेर गएका छन्, तिनलाई व्यवस्थित गर्न सके तातोपानीको नयाँ गन्तव्य तयार हुन्छ,’ स्थानीय भीम छन्त्यालले भने, ‘ठूलो माछाले साना माछा निल्छ । निजी क्षेत्र र सामुदायिक दुवै मोडेलमा काम गरौं ।’


तातोपानीका मुहानहरू उपचार गर्ने थलो मात्र होइन स्थानीय विद्यालय सञ्चालनका बलिया आधार पनि हुन् । तातोपानी कुण्डमा आउनेबाट सीमित संख्याका होटलले व्यापारबाट फाइदा लिएका छन् ।


कुण्डको आम्दानीबाट स्थानीय विद्यालय र सामाजिक क्षेत्रलाई लगानीमा भरथेग गरेको छ । अध्यक्ष शाक्यका अनुसार तातोपानी कुण्डबाट आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४८ लाख, २०७३/७४ मा ५२ लाख र २७४/७५ मा ५८ लाख आम्दानी भएको थियो ।


गत साउनदेखि मंसिरसम्मको ५ महिनामा २० लाख आम्दानी भएको छ । कुण्डमा जीउ डुबाउन बिरामी आउने मुख्य सिजन माघदेखि वैशाखसम्म हो । स्थानीय स्रोतबाट सञ्चालित सरस्वती सामुदायिक माविमा ११ जना शिक्षकको तलवब–भत्तामा खर्च दिएर पनि आम्दानीको २० प्रतिशत बेनी नगरपालिकाको कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।


उता अन्धगल्छी क्षेत्रको अर्को भुरुङ तातोपानीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक राख्ने संरचना निर्माणको योजना अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अघि सारेको छ । उक्त निर्माण योजना ५३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ । ‘तातोपानी यहाँका बासिन्दाको रोजीरोटीको माध्यम र विद्यालयसमेत सामाजिक कामको आर्थिक मेरुदण्ड हो,’ स्थानीय व्यवसायी कृष्ण खड्काले भने, ‘समुदायले मात्र व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भन्ने लाग्छ भने नयाँ मोडेल तयार पारेर स्थानीय सरकारले नै व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।’


म्याग्दी खोलामा मात्र होइन, जिल्लामा कालीगण्डकी र राहुघाट खोला किनारमा १० वटा हाराहारीमा तातोपानीका मूलहरू छन् । यीमध्ये बेनी–४ स्थित म्याग्दी खोला किनाराको सिंगा र अन्नपूर्ण–२ कालीगण्डकी किनारको भुरुङ तातोपानी मुहान बढी प्रख्यात छन् । प्रकाशित : पुस १७, २०७५ १०:११

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फ्रिज रकम दाखिला भएन

बागलुङ नगरपालिकाको मात्रै ५ करोड रकम खर्च नहुँदा फिर्ता गर्नुपर्ने
प्रकाश बराल

बागलुङ — गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएको बागलुङ नगरपालिकाको झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको छैन । 

आन्तरिक लेखा परीक्षक र महालेखा परीक्षकले फिर्ता गर्नु भनेको रकम दाखिला नभएको भन्दै नगरपालिकालाई फिर्ता गर्न सुझाव दिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षका लागि जेष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा सम्मान, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम तथा स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नभई फ्रिज भएको थियो । उक्त रकम सरकारी खातामा फिर्ता गर्नुपर्नेमा नभएको भेटिएको हो ।

त्यस्तै गत आबमै बैंक मौज्दात भनिएको ७ करोड ३७ लाख रुपैयाँको पनि हिसाब मिलान नगरेको पाइएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणले उक्त त्रुटि भेट्टाएपछि नगरपालिकालाई तत्काल रकम फिर्ता गरेर हिसाब मिलाउन भनेको हो ।

‘जनप्रतिनिधिहरू आएपछि स्थानीय तहको काम चुस्त र पारदर्शी हुनुपर्नेमा अझै नभएको पाइयो,’ एक लेखा परीक्षकले भने, ‘झन्–झन् जटिल हुनेगरी हिसाबकिताबमा फस्दै गएको छ ।’ बेरुजु घटाउने तथा काममा चुस्तता ल्याउन सुझाव दिएको उनले बताए ।

जनप्रतिनिधि आएपछिको डेढ वर्षमा बागलुङ नगरपालिकाको व्यवस्थापकीय सुधारमा झनै त्रुटि देखिएको आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखाले ठहरसमेत गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देखिएका ५ करोड ४८ लाख ८५ हजार रुपैयाँको बेरुजु घटाउने कामसमेत नगरपालिकाले नगरेको हो । आन्तरिक लेखा परीक्षणपछि महालेखाको टोली डोर टु डोर आउनुपूर्व संपरीक्षण गर्न सुझावसमेत दिएको परीक्षक प्रेम शर्माले बताए ।

नगरपालिकाले सरकारी खातामा दाखिला गर्नुपर्ने रकममध्ये सामाजिक सुरक्षातर्फ २ करोड ६१ लाख, शिक्षा कार्यक्रमको १ करोड ४१ लाख, स्वास्थ्य कार्यक्रमको ४२ लाख र आयुर्वेद कार्यक्रमको १० लाख देखिएको हो । आयकर छुट भएको ४ लाख ७४ हजार, बैठक भत्ता भनेर लगे पनि अनुपस्थित सदस्यको १८ हजार ७ सय पनि फिर्ता गर्न भनिएको छ ।

धौलागिरि इलेक्ट्रिकको बिलमा उल्लेख भएको १ लाख ५९ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँमा १ लाख ७९ हजार भुक्तानी दिएकोमा २० हजार फिर्ता नलिएकाले त्रुटि भेटाएको छ । सम्झौताबिनानै योजनाहरूमा १३ लाख ७० हजार भुक्तानी दिएको भेटिएको हो ।परीक्षकले तत्काल उक्त सम्झौताको बिल भरपाई मगाएको छ ।

बागलुङ नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको एक घर एक धारा कार्यक्रममा लागत स्टिमेट तयार गरेर ठेक्कामा काम भएकोमा लागतभन्दा बढी भुक्तानी दिएको समेत ठहर गरिएको हो । उक्त रकम किन र कति भुक्तानी दिएको भन्ने नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छैन ।

‘बढी भुक्तानी भएको छैन, खर्च बढी लागेको भन्ने कुरा मात्र आएको हो’ लेखा अधिकृत कृष्ण आचार्यले भने, ‘लेखामा बिलभरपाई आइसकेको छैन ।’ सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ विपरीत ५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै अंकका योजनामा एउटै व्यक्तिसँग पटक–पटक सामान खरिद गरिएको र बोलकबोलबिना भुक्तानी दिएको पनि परीक्षणबाट खुलेको हो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवरले चालु वर्ष केही बेरुजु घटाउनै नीति बनाएको बताए । ‘काम गर्दा भएका त्रुटिहरू सच्याएर जाने र बेरुजु घटाउने भनेका छौं’ उनले भने, ‘अहिले डोर टोली आएकाले सबै बिल भरपाई र कागजात खोज्ने काम भइरहेको छ ।’ सबै काममा के कति खर्च भयो भन्ने भन्दा पनि प्रक्रिया पुगेको नपुगेको खोजी गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७५ १०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×