सूचकमा प्रदेश सरकार कमजोर

आयोगका अनुसार प्रदेश नं १ ले सबैभन्दा बढी ४४.३ अंक पाएको छ । मधेसको कार्यसम्पादन सबैभन्दा कम २०.५ छ । वाग्मतीले ३६.१, गण्डकीले ३८.५, लुम्बिनीले ३४.४, कर्णालीले २५.९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २६.१ अंक पाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८ का आधारमा मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई अंक दिने गरेको छ । कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अंकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको सूचकको मूल्यांकनअनुसार वित्त आयोगले १९ सूचकअनुसार प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ । यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फर्छ्यौट, बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व संकलनलगायत विषयलाई सूचकका रुपमा राखिएको छ ।