सुनकोसी २ का विरुद्ध माझी समुदायको प्रदर्शन

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — जलाशययुक्त सुनकोसी–२ जलविद्युत् आयोजना खारेजीको माग गर्दै बिहीबार रामेछापका माझी समुदायले सदरमुकाम मन्थलीमा प्रदर्शन गरेका छन् । माझी उत्थान संघको आयोजनामा भएको विरोध कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न गाउँका माझी समुदायको सहभागिता थियो । उनीहरुले जातीय पहिचान संकटमा पर्ने भन्दै सुनकोसी–२ आयोजना निर्माण गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।

सुनकोसी २ का विरुद्ध माझी समुदायको प्रदर्शन

सुनकोसीमा बाँध बाँधेर आयोजना निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक जीवनमा असर पर्ने, नदीको सभ्यतासँग जोडिएका आदिवासी माझीको संस्कृति, पहिचान र बस्ती नै विलय हुने उनीहरुको भनाइ छ । आयोजना निर्माण हुन नदिन माझी र अन्य समुदायका गरी ६ हजार जनाको दस्तखतसमेत बुझाइएको छ । माझी समुदायलाई नै समाप्त पार्ने, घरजग्गा, जमिन र आयआर्जनबाट विस्थापित गराउने यो आयोजना खारेजीको एक मात्र माग रहेको वाग्मती प्रदेशसभाकी सांसद् रीता माझीले बताइन् । ‘हाम्रो धर्म, संस्कृति र जातीय पहिचान नदीसँग जोडिएकोले त्यसलाई सरकारले अर्बौंमा पनि खरिद गर्न सक्दैन,’ माझीले भनिन्, ‘त्यसैले यो आयोजनाले जति नै पैसा दिए पनि हामी निर्माण गर्न नदिने अडानमा छौं ।’

मादल बजाउँदै डुंगा, माछा अंकित ब्यानरसहित सेतो फेटामा प्रदर्शनमा उत्रिएका माझीहरुले मन्थली नगर प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझेपछि बस्नेतले माझी समुदाय र सदरमुकामकै भविष्य अन्योल बनाउने उक्त आयोजनाका विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

विद्युत् विकास विभागले सिन्धुली र रामेछापको सीमा भएर बग्ने सुनकोसी नदीमा उच्च बाँध निर्माण गरी ९ सय ७८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । उच्च बाँध निर्माण गर्दा रामेछाप, सिन्धुली र काभ्रेको ४ हजार ५ सय हेक्टर जमिन डुबानमा पर्नेछ । यसअघि पनि उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका विषयमा छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रम माझी समुदायको विरोधका कारण प्रभावित भएको थियो ।

रामेछापको हर्दिनी, टार, भोटटार, नबुघाट, सेलेघाट, कुनाउरी, हात्तीटार, मसान्टार, रजगाउँ, मन्थली, गाईखुरा, जखनिटार, पन्थली, जुजार, हलेदेलगायतका स्थान सुनकोसी–२ आयोजना निर्माणको क्रममा डुबानमा पर्नेछन् । बीपी राजमार्ग, रामेछाप विमानस्थललगायतका संरचना पनि डुब्ने आयोजनाको प्रस्तावमै उल्लेख छ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ १६:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?