रजिस्ट्रार ठाकुर भन्छन् : ऐन–नियमविपरीतका कुरा मान्न हामी बाध्य छैनौं
राजविराज — राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अस्तव्यस्त बनेको सप्तरीको राजविराजस्थित मधेश कृषि विश्वविद्यालयको समस्या झनै बल्झिने भएको छ ।
विश्वविद्यालय सभाको निर्णय भन्दै विश्वविद्यालयकी सहकुलपति, सभाकी अध्यक्ष तथा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उपकुलपति वैद्यनाथ महतो र रजिस्ट्रार डा. भगवान ठाकुरलाई दिइएको आर्थिक अधिकार खोस्दै शैक्षिक तालिम केन्द्र बाराका प्रमुख महेन्द्र महतोलाई जिम्मा लगाएपछि समस्या थप बल्झिने भएको हो ।
‘विश्वविद्यालयको विषय अहिले संसदीय समितिमा छानबिन भइरहेकाले आर्थिक कारोबारको जिम्मा शैक्षिक तालिम केन्द्र बाराका प्रमुख महेन्द्र महतोलाई दिएका छौं,’ मन्त्री तिवारीले भनिन्, ‘संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएपछि थप विषय अगाडि बढ्छ ।’
उपकुलपति र रजिस्ट्रार जसपा नेपाल नेतृत्वको लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति रहेका थिए । अहिले जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । पदाधिकारी र सरकारको नेतृत्वको राजनीतिक लाइन फरक पर्दा विश्वविद्यालय नै अस्तव्यस्त बनेको हो ।
२०८० माघ ८ गते शिलान्यासका लागि विश्वविद्यालयले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि जनमत पार्टी उपकुलपति र रजिस्ट्रारबाट असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । जनमत पार्टीको नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकार गठन भएपछि उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुरले अनियमितता गरेको भन्दै नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरेको थियो ।
शिलान्यासका दिन भएको विवादबारे जनमत पार्टीले पटक–पटक प्रदेश सभामा छानबिनको कुरा उठाउँदै सभा अवरुद्ध गर्ने र तोडफोडमा समेत उत्रिएको थियो । प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेसनमा उक्त विषय छानबिनका लागि प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदन आइसकेको छैन् । शिलान्यासको दिन भएको द्वन्द्वको विषयको छानबिनलाई आधार बनाएर मन्त्री तिवारीले कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई आर्थिक कारोबारबाट अलग राख्न खोजेकी हुन् ।
मधेश प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिका सभापति रत्नेश्वर गोइतले प्रदेश सभाले शिलान्यासको दिन भएको विवादका विषयमा जाँचबुझ गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएको र सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक जानकारी लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको बताए । ‘जानकारीहरू लिइसकेका छौं, अब समिति बसेर प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सभामा बुझाउँछौं,’ संसदीय समिति सभापति गोइतले भने ।
मधेश कृषि विश्वविद्यालयको आर्थिक कारोवार पछिल्लो समय रोकिएको छ । विश्वविद्यालय सभा (सिनेट)ले विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम पास नगरेका कारण विश्वविद्यालयले अहिले खर्च गर्न पाइरहेको छैन । विश्वविद्यालयको नियमअनुसार आर्थिक कारोबार गर्ने जिम्मा उपकुलपतिको आदेशमा रजिस्ट्रार र लेखा प्रमुखको हो ।
‘आर्थिक कारोबार खोसिएको बारे मलाई कुनै जानकारी आएको छैन,’ कृषि विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. भगवान ठाकुरले भने, ‘विश्वविद्यालय स्वायत संगठित संस्था हो, यसको आफ्नो निमय कानुन छ, नियम मिचेर सरकारले कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन । ऐन नियम विपरीतका कुरा मान्न बाध्य छैनौं ।’
मन्त्री तिवारीले कृषि विश्वविद्यालयको आर्थिक कारोवारका लागि तोकेका शैक्षिक तालिम केन्द्र बाराका प्रमुख महेन्द्र महतोले आफूलाई मन्त्रीको हस्ताक्षर भएको पत्र आएको बताउँदै कृषि विश्वविद्यालय सभाको निर्णय अनुसार आर्थिक कारोबार हेर्ने जिम्मा दिएको बताए ।
‘मेरो मेलमा मन्त्रीजीको हस्ताक्षरित पत्र आएको छ, विश्वविद्यालय सभाको निर्णय अनुसार विश्वविद्यालयको आर्थिक कारोबार हेर्न जिम्मेवारी दिएको उल्लेख छ,’ महतोले भने, ‘अहिले म बारामा छु, एक–दुई दिनमा सप्तरी जान्छु ।’
राजनीतिक खिचातानीले थिलथिलो बन्दै गएको मधेश कृषि विश्वविद्यालयको निर्माणाधीन भवनका ठेकेदारले काम अनुसारको भुक्तानी नपाउँदा भवन निर्माण रोक्ने चेतावनी दिएका छन् भने प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले तलब नपाउँदा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पढाइसमेत प्रभावित भएको छ । आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा नयाँ भर्नाको प्रवेश परीक्षा पनि हुन सकेको छैन ।
