उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीशसहित २३ जनामा कोरोना संक्रमण- मधेस - कान्तिपुर समाचार

उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीशसहित २३ जनामा कोरोना संक्रमण

भूषण यादव

वीरगन्ज — उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा कार्यरत एक न्यायाधीशसहित २३ जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

उच्च अदालत प्रशासन शाखाका अनुसार संक्रमित हुनेमा न्यायाधीश सीताराम मण्डल, रजिष्ट्रार गजेन्द्र बहादुर सिंह, उपरजिष्ट्रार केशवप्रसाद पौडेल, ६ जना शाखा अधिकृत, ५ जना नायव सुब्बा, एक जना कम्प्युटर अपरेटर, तामेलदार, डिठ्ठा, आईटी सहायक, सवारी चालक र तीनजना कार्यालय सहयोगी रहेका छन् ।

प्रशासन शाखाले सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक तथा जिल्ला प्रशासन शाखालाई सोमबार पत्राचार गरि न्यायाधीशसहितका २३ कर्मचारीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको जानकारी गराएको छ ।

शाखा अधिकृत जयनारायण रायले आइतबार र सोमबार गरिएको परीक्षणमा हालसम्म एक जना न्यायाधीशसहित २३ जना कर्मचारीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको बताए ।

‘३५ जनाले पीसीआर र एन्टीजेन परीक्षण गराएका थियौं । २३ जनामा पोजिटिभ देखिएको छ । अझै ६/७ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ,’ अधिकृत रायले कान्तिपुरसित भने ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ २०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऐसेलुखर्क गाउँपालिका भवनको ठेक्का रद्द गर्न बाटो खुल्यो

डम्बरसिं राई

खोटाङ — ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन गुणस्तरहीन भएको भन्दै ठेक्का खारेज गरी धरौटी जफतको प्रक्रिया बढाउन उच्च अदालतले बाटो खुलाइदिएको छ ।

आइतबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि ठेक्का तोडी धरौटी जफतको प्रक्रिया बढाउन बाटो खुलेको हो ।

न्यायाधीशको इजलासले गत पुस २२ गतेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने उल्लेख गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ निरौलाले बताए । पुस २२ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश महम्मद जुनैद् आजादको एकल इजलासले पुस २८ गते पेसी तोकेर त्यतिन्जेलका लागि ठेक्का तोडी धरौटी जफत र कालो सूचीको प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

रुजन-जगदम्बा-भुवनेश्वरी एन्ड वैभव जेभीद्वारा निर्माणाधीन भवन गुणस्तरहीन भएको ललितपुरस्थित गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले पुष्टि गरेपछि ठेक्का रद्द गरी धरौटी जफत, उक्त भवन निर्माणका लागि पेस्की फिर्ता र निर्माणमा संलग्न निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यसविरुद्ध उक्त निर्माण कम्पनीको तर्फबाट कुमार खनालले रिट निवेदन दिएका थिए ।

निर्माणाधीन भवन गुणस्तरहीन भएको भन्दै गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले प्रतिवेदन दिए पनि उक्त भवन निर्माणमा संलग्न प्रतिनिधिले किर्ते गरेर गाउँपालिकालाई प्रतिवेदन बुझाएको र गुणस्तरका लागि पटक-पटक अनुरोध गर्दासमेत बेवास्ता गरिएपछि ठेक्का रद्द गर्नुपरेको थियो । उक्त भवन तीन करोड ६९ लाख ८५ हजार आठ सय ७३ रुपैयाँको लागत स्टिमेटको आधारमा टेन्डर आह्वान गरिए पनि कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करसहित दुई करोड ६८ लाख ४३ हजार तीन सय ४६ रुपैयाँमा ठेक्का पारेको थियो ।

यादवका अनुसार ३१ लाख दुई हजार एक सय ३० रुपैयाँ धरौटी जफतका लागि नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्सियल बैंकमा पत्राचार गरिएको थियो । यसबाहेक भवन निर्माणका लागि लिएको करिब ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी र निर्माणमा संलग्न रुजन के निर्माण सेवा प्रालि दिक्तेल, जगदम्बा निर्माण कम्पनी प्रालि काठमाडौं, भुवनेश्वरी एन्ड वैभव बिल्डर्स प्रालि काठमाडौंलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा पत्राचार गरी प्रक्रियासमेत बढाइएको थियो ।

उक्त भवनको काम चित्त नबुझेपछि २०७८ जेट २१ गते भवनको भुइँ तलाको पिलरको नमूना परीक्षणका लागि गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रमा पठाइएको थियो । उक्त नमूनाको प्रतिवेदन गायब गरेर नक्कली प्रतिवेदन तयार गरेर सम्बद्ध निर्माण कम्पनीले गाउँपालिकालाई बुझाएको थियो ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ २०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×