वीरगन्ज महानगरको ३ अर्ब ८६ करोडको बजेट

भूषण यादव

वीरगन्ज — वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि ३ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । 

चालु आवको तुलनामा ६२ करोड रुपैयाँ न्युन बजेट ल्याइएको हो । उपप्रमुख शान्ति कार्कीले सातौं नगरसभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेटमा चालुतर्फ १ अर्ब ६२ करोड ६९ लाख र पुँजीगतमा २ अर्ब १७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च अनुमान गरेको छ । कुल खर्चमध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रमा २५ करोड ९५ लाख, सामाजिक विकास क्षेत्रमा ८७ करोड ७७ लाख, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा एक अर्ब ७७ करोड ६ लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ २३ करोड ७५ लाख र कार्यालयतर्फ ७१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

आगामी आवको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट ४२ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँडको २१ करोड १२ लाख, सशर्त अनुदान ७५ करोड १६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणको १ करोड १६ लाख, घर जग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फबाट १५ करोड, नगर विकास अनुदानको एक अर्ब तीन करोड ५६ लाख प्राप्तको अनुमान गरिएको छ । कोभिड–१९ कोरोना भाइरस महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय समेतमा प्रतिकूल असर परी व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायीहरुमा ठूलो आर्थिक क्षति भएकोले विद्यालय, अस्पताल, सपिङमल, उद्योग र कलकारखानाको चालु आवको सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने र आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा पनि सम्पत्ति कर असूली प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने छ ।

सम्पत्ति कर र मालपोत (भूमिकर) मा चालु आवमा पुस मसान्तभित्र कर बुझाउने करदाताहरुलाई कुल लाग्ने करमा ५ प्रतिशत दिँदै आएको छुटको व्यवस्थालाई आगामी आव २०७७/०७८ को पुस मसान्तभित्र कर बुझाउने करदाताहरुलाई १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त अवधिभित्र कर बुझाएमा जरिवाना लाग्ने छैन ।

मालपोत (भूमिकर), सम्पत्ति कर जस्तै व्यवसाय करमा पनि आव २०७७/०७८ पुस मसान्त कर बुझाएमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ । करदाताहरुमा (कोभिड–१९) को कारण पर्न गएको मर्कालाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ सम्म बाँकी बक्यौतामा लिइँदै आएको वार्षिक १५ प्रतिशत जरिवानालाई घटाई १० प्रतिशतमात्र जरिवाना लिने नीति लिइएकोमा यस आर्थिक वर्षभित्र कर तिर्न नसकेका करदातालाई आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को पुस मसान्तभित्र कर बुझाएमा जरिवानामा १५ प्रतिशत छुट दिने नीति लिइएको छ ।

कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोगथामका लागि क्वारेन्टिन निर्माण तथा संक्रमितहरुको लागि अस्थायी कोरोना अस्पताल निर्माणका लागि नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिने मेयर विजयकुमार सरावगीले बताए । कोभिड १९ महामारीले निम्त्याएको विपदबाट वीरगन्ज महानगरका नागरिकलाई मुक्त गर्नु पहिलो कार्यभार रहेको मेयर सरावगीले बताए ।

‘एक घर एक व्यक्ति’को पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरी समुदायलाई सुरक्षित बनाई जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता रहेको सरावगीले बताए । स्थानीय तह, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, वरिष्ठ उद्योगी र विभिन्न संघ/संस्थाको आर्थिक सहयोगमा महानगरपालिकाले पीसीआर मेसिन खरिद गरि नारायणी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

विदेशबाट फर्किएका वेरोजगार युवाहरुलाई व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नमा आवश्यक मल, बिऊ र बिषादीमा अनुदान दिई बेरोजगारी समस्या कम गरिने उद्देश्य लिइएको छ ।

महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा ई–रिक्सा चार्ज गर्ने चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न निजीक्षेत्र र ई–रिक्सा व्यवसायीबीच सहकार्य गरिने जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७७ १९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पोखरा महानगरको बजेट ६ अर्ब १९ करोड

दीपक परियार

पोखरा — पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।

उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले सातौं नगरसभामा चालु खर्चतर्फ ३ अर्ब २० करोड ८४ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ २ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिन् । प्रस्तुत बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले कम हो ।

उक्त बजेट मध्ये प्रशासनिक खर्चमा १ अर्ब ५८ करोड ४ लाख र कार्यक्रम खर्चतर्फ ४ अर्ब ६१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४८ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु खर्च मध्ये प्रशासनिक तथा सञ्चालन तर्फ २६ प्रतिशत र कार्यक्रम तर्फ ७४ प्रतिशत हुन्छ ।

संघीय सरकारबाट २ अर्ब ५२ करोड ६० लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १० करोड ५९ लाख ६६ हजार गरी अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण बापत २ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ६६ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । अन्तर सरकारी अख्तियारबाट ८५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।

राजश्व बाँडफाँटतर्फ संघीय सरकारबाट ३० करोड ६४ लाख र प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ३७ लाख गरी ३५ करोड १ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ३६ करोड ४२ लाख १२ हजार प्राप्त हुने महानगरको बजेटमा अनुमान गरिएको छ ।

बजेटले कोरोनालाई सम्बोधन गरेपनि बाँकी पूरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माण योजना सम्पन्न गर्न बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोभिड–१९ लाई सम्बाोधन गर्न हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।

स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सशर्त कार्यक्रम १९ करोड ३३ लाख र आन्तरिक ९ करोड ५१ लाख गरी कोरोना विशेष कार्यक्रमका समेत सञ्चालनका लागि २८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले भाडामा दिइएका सटर तथा भवनको २०७६ चैतदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्म ३ महिनाको घर भाडा तथा वहाल कर छुट दिने भएको छ । यसरी छुट दिएको वहाल रकम आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को पहिलो चौमासिकभित्र मिलान गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । लकडाउन अवधिमा घर धनीले घर भाडा मिनाहा गरेमा उक्त अवधिको वहाल करमा छुट दिने जनाइएको छ । महानगरका नियमित करदातालाई कोभिड १९ को कारण व्यवसामा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै निश्चित मापदण्ड तयार गरी सहुलियतको व्यवस्था मिलाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।

यसअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख मानबहादुर जीसीले लकडाउनको अवधि चैत ११ देखि जेठ ३२ गते सम्म मात्रै करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरे । ‘यो क्षतिले महानगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व संकलन, विकासका कार्यक्रम र नियमित सेवा प्रवाहमा प्रतिकुल असर गरेको छ,’ उनले भने, ‘विषम परिस्थितिको सामाना गर्दै यस महामारीका सम्भावित असरहरुलाई न्यूनीकरण गर्न र महानगरवासीको जीवन रक्षा गर्दै विकास गतिविधिलाई निरन्तरता दिने गरी योजना बनाइएको छ ।’

महानगरभित्र ६ हजार ३ सय घरधुरीमा खानेपानीको समस्या रहेकाले आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा महानगर भित्रका सम्पूर्ण घरहरुमा १ घर एक धाराको व्यवस्था गरी पूर्ण खानेपानीको सुविधायुक्त सहर घोषणा गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : असार १०, २०७७ १९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×