अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन : भ्रष्टाचारका उजुरी प्रदेश २ मा धेरै

देशभरका उजुरी २४ हजार ८५  
तीमध्ये प्रदेश २ का २२ प्रतिशत 
सबैभन्दा धेरै घुस लेनदेनका 
कान्तिपुर संवाददाता

(जनकपुर) — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियारलाई सोमबार वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगको बर्दिवास कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद सापकोटाले प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सुशासन कायम र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने उपाय उल्लेख गरिएको भन्दै लागू गराउन प्रदेशप्रमुखसित आग्रह गरे । 

आयोगका अनुसार भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश २ कै छन् । कुल उजुरीमध्ये प्रदेश २ का २२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । देशभरिबाट २४ हजार ८५ उजुरी परेकोमा बर्दिबास कार्यालयमा मात्र २ हजार ९४ वटा रहेको सापकोटाले बताए । तीमध्ये ७ सय ९२ वटा फर्छ्योट भएका छन् । १ हजार ३ सय ९ वटाको छानबिन गर्न बाँकी छ । घुससम्बन्धी उजुरी धेरै परेका छन् । यो आँकडामा बारा, पर्सा र सप्तरीको उजुरी जोडिएको छैन । बारा र पर्सालाई आयोगको हेटौंडा कार्यालय र सप्तरीलाई इटहरी कार्यालयले हेर्छ ।


आयोगका अनुसार बर्दिबास कार्यालयमा ४२ प्रतिशत घुस, २५ प्रतिशत झूटा शैक्षिक प्रमाणपत्र, ११ प्रतिशत सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, ४ प्रतिशत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, ९ प्रतिशत गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याएको, ३ प्रतिशत राजस्व चुहावट र ६ प्रतिशत विविध शीर्षकका उजुरी छन् । वाग्मती प्रदेशमा उजुरीको संख्या २१ प्रतिशत छ ।


भ्रष्टाचारले मुलुक खोक्रो बन्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारी सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेशप्रमुख परियारले बताए । ‘सबै क्षेत्रमा कमबेसी भ्रष्टाचार र अनियमितता छ । चेतनाको कमीले हाम्रो जस्तो अविकसित र पिछडिएको देशमा यसलाई जरैबाट उन्मूलन गर्न समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘घुसबापत नगदै लिनु मात्र भ्रष्टाचार होइन । कार्यालयमा ढिलो पुग्नु, काम चोर्नु र आलटाल गर्नु पनि अनियमितताको पाटो नै हो ।’


प्रदेशप्रमुख परियारले आयोगको प्रतिवेदनबारे मुख्यमन्त्रीसित पनि छलफल गरेर प्रदेश २ मा सुशासन र छिटो–छरितो कार्य सम्पादनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए । प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदीले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । ‘म आफैं अख्तियारमा दुई वर्ष काम गरें, सुशासन मेरो प्राथमिकतामा पर्छ,’ उनले भने, ‘सबै कार्यालयमा अख्तियारको मान्छे राखिदिनू । मेरो पछाडि लगाए नि हुन्छ । घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई म छाड्दिनँ ।’


परियारले प्रदेश सरकार मातहत रहेको यातायात कार्यालय पनि घुसको अड्डा बनेकाले त्यसलाई सुधार गर्न आफूले पहल सुरु गरिसकेको बताए । ‘प्रदेशको सुशासनसम्बन्धी विधेयक पनि प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेको छ,’ प्रमुख सचिव सुवेदीले भने, ‘त्यो विधेयक पनि कोसेढुंगा साबित हुन्छ । हामी सबै मिलेर प्रदेश २ लाई सुशासनमा १ नम्बर बनाउनेछौं ।’


प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘मिडियालाई बन्देज गरेरव्यवस्था सफल हुँदैन’

अवधेशकुमार झा

(राजविराज) — राणाकालदेखि गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक यात्राका साक्षी हुन् खुसीलाल मण्डल । सप्तरीका यी पुराना नेता अहिलेको शासन–व्यवस्था र मुलुकको अवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । राणाकालमा विद्यार्थी रहेका उनी अहिले ८३ वर्ष पुगे । 

राणाकाल, संसदीय व्यवस्था, राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन, पञ्चायत, राजासहितको प्रजातन्त्र, प्रतिगमनकाल, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म भोगेका उनी यी सबै कालमा राजनीतिमा प्र्रत्यक्ष संलग्न थिए । ‘अहिलेको जस्तो अवस्था त राणाकालमा पनि थिएन,’ मण्डल भन्छन्, ‘पार्टीको ह्विप र दुई तिहाइको दम्भमा जसरी विधेयकहरू ल्याएर नागरिक अधिकार संकुचित गरिँदै छ, यसले तानाशाही प्रवृत्तिको जन्म हुन्छ ।’

सूचना प्रविधि विधेयकलाई लक्षित गर्दै उनले सरकारले नै अनुसन्धान र निर्णय दुवै गर्ने व्यवस्था ठीक नहुने बताए । ‘उक्त ऐनविपरीत काम गर्नेलाई सरकारले गठन गर्ने समितिले कारबाही गर्ने र कतै उजुर पनि नलाग्ने जुन व्यवस्था गरिँदै छ, त्यसले तानाशाही प्रवृत्ति जन्मिइरहेको महसुस भएको छ ।’ मिडियालाई बन्देज लगाएर कुनै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सफल हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ । ‘०६२/६३ को आन्दोलनमा ७० वर्षको उमेरमा थुनिएँ, के यही तानाशही व्यवस्थाका लागि हो ?,’ उनले भने ।

पार्टीबीच द्वन्द्वकै कारण राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रत्यक्ष शासन गर्ने हौसला मिलेको जनाउँदै मण्डलले भने, ‘अहिले कांग्रेस घर झगडामा लीन छ । कम्युनिस्टमा कलह र दुई तिहाइको दम्भ छ, मधेसवादी दलको राजनीति मूल्यहीन बन्दै गएको छ । यसले देश र जनताको भलो हुन सक्दैन ।’ मण्डलले माओवादी र मार्क्सवादी भन्नेहरू सी चिङ फिङवादी भएको आरोप लगाए । अहिले सार्वभौम संसद्को अधिकार हरण भएको र पार्टीको ह्विपअगाडि संसद्लाई नतमस्तक बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नै पार्टीको सांसदको अधिकार हनन गर्नेले कसरी देश समृद्ध बनाउन सक्छ ?,’ उनले भने । समाजवादी पार्टी र राजपाले मूल्यहीन राजनीति गरिरहेको मण्डलको आरोप छ । ‘पार्टीको नामबाट पनि मधेस शब्द हटाउन बाध्य हुनेहरू कसरी आफूलाई मधेसवादी भनिरहेका छन् त ?,’ उनले भने, ‘मधेस आन्दोलनमा विखण्डन ल्याउन ओलीको चालमा उपेन्द्र र राजपाका नेताहरू फसे ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×