धरान — धरान उपमहानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको बेला राजनीतिक दलबीच बजेट बाँडफाँडमा सहमति नजुट्दा धरानको नगरसभा प्रभावित भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गर्न दोस्रो पटक बसेको कार्यपालिका बैठकमा एमालेका जनप्रतिनिधिले बैठक बहिष्कार गरेपछि कार्यपालिका बैठक स्थगित भएको र नगरसभा अनिश्चित बनेको हो।

शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले भदौ ११ गतेको कार्यपालिका बैठकमा पेश भएका प्रस्तावभन्दा अन्य विषयहरू बाहिर ल्याएर बजेटको विषयलाई ओझेलमा पारी आमनागरिकलाई भ्रमित पार्न खोजिएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। उनीहरूले मेयर हर्क साम्पाङलाई पाँच बुँदे पत्र बुझाउँदै फरक मत राखेका थिए।

एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले यस आर्थिक वर्षमा कुनै पनि शीर्षकमा कर वृद्धि गर्न नहुने, मेयर-उपमेयर कोष, मेयर भिजन, उपमेयर भिजन, कार्यपालिका कोषजस्ता अनावश्यक कोष खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बैठकमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विनियोजन विधेयकलगायत पुनः एकपटक गहिरो अध्ययन गरी बजेट सिलिङ पुनः बनाउनु पर्ने र बजेटमा रहेका कतिपय विषयहरू हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। 

त्यस्तै, नगरको वास्तविक आम्दानीलाई आधार मानी सोअनुसार बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, नगरसभाबाट पारित भई रातो किताबमा प्रकाशित योजनाहरू नगरप्रमुखले आफ्नो तोक बिना कार्यान्वयन गर्न नपाउने, घाटा बजेट पूरा गर्ने नाममा राजस्वको प्रक्षेपण गरी जनप्रतिनिधि र जनता भ्रमित नहुने जस्ता कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न जनप्रतिनिधिहरूबीच रस्साकस्सी चलिरहेको बेला स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयर हर्क साम्पाङको विरुद्धमा लामो समय सहकार्य गरेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू—एमाले, कांग्रेस र माओवादीका बीचमा समेत बजेटकै विषयले मतभेद उत्पन्न भएको छ।

बजेटमा मेयर-उपमेयरको मन मिलेको छ भने त्यसमा माओवादी र कांग्रेसले पनि समर्थन जनाएका छन्। एमाले अहिलेको बजेट जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा उभिएको हो। एमालेले राजस्व परामर्श समितिले प्रस्ताव गरेको बजेटको सिमाभित्र रहेर बजेटको आकार बनाउनुपर्ने, घाटा बजेट ल्याउन नहुने, मेयर भिजन र उपमेयर भिजन जस्ता कार्यक्रम हटाउनुपर्ने अडान राखेको छ।

बजेट सिलिङ समितिबाट प्रमुख भिजनमा ३ करोड ५ लाख र उपप्रमुख भिजनमा २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। उपमेयर संयोजक रहेको राजस्व परामर्श समितिले १ अर्ब ६० करोडको हाराहारीमा बजेट बनाउन प्रस्ताव गरे पनि स्रोत अनुमान तथा सिलिङ समितिले बजेट वृद्धि गरेर २ अर्ब २० करोड ७४ लाख ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयमा एमालेले असहमति जनाउँदै बजेट सिलिङ समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने वडा नं. १५ का अध्यक्ष नरेश इवारम र कार्यपालिका सदस्य सावित्री परियारले हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। धरान–१० का वडाध्यक्ष विवेक राईका अनुसार मेयर–उपमेयर कोष, भिजन, कार्यपालिका कोषजस्ता अनावश्यक कोष खारेज गर्नुपर्ने र कर वृद्धि गर्न नहुने अडान रहेको उनले बताए।

उनले मेयर–उपमेयर भिजनको बजेट वडामा नै पठाउनुपर्ने पनि एमालेको धारणा रहेको बताए। उनले भने, 'मेयर–उपमेयर कोष, भिजनमा अनावश्यक बजेट छुट्ट्याउनु हुँदैन। यो बजेट वडामा जानुपर्छ। वडामा बजेट बढी भएमा समग्र धरानको विकास गर्न सकिन्छ।'

उनले थपे, 'घाटा बजेट तयार गर्नुहुँदैन, धरानले धान्न नसक्ने गरी घाटा बजेट अत्यधिक बनाउन हुँदैन। जनता माथि कर वृद्धि गरेर दबाब दिनुहुँदैन। हरेक वर्ष कर वृद्धि गर्नु भनेको जनतालाई अन्याय गर्नु हो र यो कानुनविपरीत पनि हो। कर नबढाई, बरु करको दायरा विस्तार गर्नु पर्छ।'

साथै स्रोत सुनिश्चित नभएकोले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने अडान एमालेको रहेको उनले बताए। विधि प्रक्रिया र कानुनअनुसार नगर विकास कोष राखेर जानुपर्ने प्रस्ताव पनि एमालेले राखेको थियो। बैठकमा मेयर हर्क साम्पाङले १८औँ पटक छलफल बैठक बसेर सिलिङ बनाएको बताए।

बजेट निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बेला अन्तिम समयमा पनि एमालेका वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले बैठक बहिष्कार गरेपछि मेयर साम्पाङले अल्पमत सदस्यको उपस्थितिमा कार्यपालिका बैठकबाट बजेट पारित भएको घोषणा गरे। तर, वडाध्यक्षहरू पुनः बैठक बसेर सबैलाई समेट्ने र उनीहरूको मागलाई मध्यनजर गर्न अनुरोध गर्दै बैठक टुंग्याइएको थियो।

मेयर साम्पाङले आपसी राजनीतिक असहमतिका कारण जनता र समग्र धरानको विकासमा अवरोध हुनु नहुने धारणा व्यक्त गरे। राजनीतिक दलले यसरी दबाब दिन नहुने, निर्वाचित भएपछि जनता र धरानको विकासबारे सोच्नु पर्ने उनले बताए।

धरान–१७ का वडाध्यक्ष तथा नगरप्रवक्ता सूर्यबहादुर भट्टराईका अनुसार १७औँ पटकसम्म सिलिङ समितिको बैठकमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले निरन्तर हस्ताक्षर गर्दै आएका थिए। तर पार्टीको आन्तरिक विवादको कारण १८औँ पटकको बैठकमा हस्ताक्षर नगरेको उनले बताए।

उनी भन्छन्, 'गत वर्ष पनि मेयर–उपमेयर कोषमा बजेट छुट्ट्याइएको थियो। यो वर्ष पनि छुट्ट्याइएको छ। बिरोध गर्ने भए गत वर्ष किन नगरेको?' उनले भने। बजेट पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको र दसैँ नजिकिँदै गरेको हुँदा भदौभरी नगरसभाबाट बजेट पारित गर्नु पर्ने उनले बताए।

अब कार्यपालिका बैठक के हुने भन्ने सवालमा उनी भन्छन्, 'बजेट निर्धारण समितिले बजेट पास गरे पनि अब के गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। मेयर सा'बले अहिलेसम्म के गर्ने भन्नुभएको छैन। आपसी छलफलपछि मात्र के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ। अहिले हामी पनि अन्योलमा छौँ।'

एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य सावित्री परियार भन्छिन्, 'सुरुदेखि नै हामीले बारम्बार सिलिङ प्रक्रियामा मेयर–उपमेयर कोष, भिजन र कर वृद्धि नगर्न असहमति जनाउँदै आएका थियौँ। उहाँहरूले हाम्रो कुरा नसुनी बजेट सिलिङ बनाउँदा १८औँ पटकको बैठकमा हामी असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर नगरी बैठकबाट बाहिरिएका थियौँ।'

पटक-पटक कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा नगरसभा कहिले बस्ने भन्ने थप अनिश्चित बनेको छ। जनप्रतिनिधिहरूको विवादका कारण अन्तिम समयमा नगरसभा बस्न नसक्दा श्रावण १ गतेदेखि उपमहानगरपालिकाको बजेट शून्यमा गएको छ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले असार मसान्तभित्र बजेट निर्माण गरी पास गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर अन्तिम समयमा नगरसभाबाट प्रस्तावित विनियोजन विधेयक र बजेट पारित हुन नसक्दा धरान उपमहानगरपालिकामा कानूनी रूपमा बजेटविहीन भएको हो।