कामचलाउ सरकारको विवाद चुलिँदै, एमाले नेता कार्की निवासबाट फर्कियो सेनाको टुकडी

एमाले नेता कार्कीले शुक्रबार साँझ आफ्नो निवासमा सुरक्षाका लागि आएका नेपाली सेनाको टुकडी शनिबार बिहान ८ बजेतिर विराटनगरको कोशी परियोजनास्थित मुख्यमन्त्री निवासमा गएको बताए ।

‘मुख्यमन्त्री निवासमा बसेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले निवास नछोडेकाले त्यसमा जबर्जस्ती बस्न जाने कुरा हुँदैन । सर्वोच्चको फैसला स्पष्ट छ जुन विन्दुबाट संविधान डिरेल भयो त्यही विन्दुमा फर्काएपछि आफू कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री भइहाले नि,’ उनले भने, ‘तर त्यो आदेश कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका प्रदेश प्रमुख र नेपाल सरकारले गरेन भने फेरि अदालतको ढोका ढकढक्याउनुको विकल्प रहँदैन ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै खारेज भइसकेका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्न विभिन्न ठाउँबाट दबाब दिन लगाइरहेको कार्कीको आरोप छ । ‘प्रधानमन्त्री नै संविधान र कानुन मिच्ने काममा संलग्न छन् त । त्यसको जवाफ हामीले कानुनी र राजनीतिक रूपमा दिनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘हामी दुई जना गएर मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न लडाइँ गर्ने त होइन । मेरो र उद्धब थापाबीचको व्यक्तिगत झगडा र रिसइबी त होइन ।’

कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख प्रशुराम खापुङले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार बदर गरिदिएपछि प्रदेश सरकारविहीन अवस्थामा पुगेको हो । सर्वोच्चको आदेशले प्रदेश सरकार असार १७ मा नै पुगेकाले प्रदेश प्रमुख खापुङले तत्कालीन मुख्यमन्त्री एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई कामचलाउ सरकार तोकेको पत्र दिनुपर्ने कानुनविद्को भनाइ छ । तर प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने निर्णय शुक्रबार गरे पनि कामचलाउ सरकारको विषयमा मौन देखिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा मुख्यमन्त्रीको नाम उद्धव थापा नै उल्लेख छ । कार्यालयमा पनि उनको नै नाम रहेको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले शुक्रबार कामचलाउ सरकारको विषयमा प्रदेश प्रमुखबाट कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । उनले त्यो विषयमा योभन्दा बढी बोल्ने अधिकार आफूलाई नभएको प्रस्ट पारेका छन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारलाई असार १७ गतेमा पुर्‍याइदिएकाले त्यो आदेश शिरोधार्य गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा साउन १७ गतेभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नू भन्ने परमादेश जारी गरिदिएको छ । यस आधारमा यस प्रदेशको कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री कार्की हुने कानुनविद्को भनाइ छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सभामुख गौतमको हस्ताक्षरलाई जोडेर बहुमत पुर्‍याइ कांग्रेस नेता थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भन्दै एमालेका नेता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा असार २२ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ले साउन १६ गते अपरान्ह ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेश गर्न शुक्रबार आह्वान गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन् ।