कोशी नामकरणविरुद्धको आन्दोलनमा घाइते भएका पदम लिम्बूको मृत्यु

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — कोशी प्रदेश नामकरण खारेजीको माग गर्दै गत चैत ५ गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको लाठी प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका पदम लिम्बू लाजेहाङको शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको छ ।

धरान–१५ बाझगरा बस्दै आएका ४२ वर्षीय लाजेहाङ कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध लिम्बूवान भोलेन्टियरका केन्द्रीय सह–कमान्डर थिए ।सुरक्षाकर्मीको लाठी प्रहारबाट टाउकोमा गम्भीर चोट लागे पनि उनी घरैमा उपचाररत थिए तर बुधबार राति रिंगटा चलेर बान्ता गरेर अचेत भएपछि बीपी प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सी कक्ष हुँदै आईसियुमा भर्ना गरिएको थियो ।

थप उपचारका लागि हेलिकोप्टर चार्टर गरी काठमाडौं लैजाने तयारी गरिरहेको अवस्थामा उनको मृत्यु भएको थियो । उनको शुक्रबार बिहान साढे २ बजे धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आईसियु कक्षमा उपचार गर्दा गर्दै मृत्यु भएको प्रदेश नं १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्गर्ष समितिले जनाएको छ ।

यसैबीच संघर्ष समितिले शुक्रबार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लाजेहाङलाई सहिद घोषण गर्न माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हत्याको जिम्मा प्रदेश १ लाई षडयन्त्रपूर्वक ढंगले कोशी नाम राख्ने ८२ जना सांसदहरू, पार्टीहरू, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एवं नेपाल प्रहरीले लिनु पर्छ ।’ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीको टाउकोमा ताकेर लाठीचार्ज गर्ने हत्याराहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने र कोशी प्रदेश नाम खारेज गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाउँदै संयुक्त संघर्ष जारी रहने जनाइएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष अमर इजमले लाजेहाङ लिम्बूको हत्याको अनुसन्धान गर्न छानबिन आयोग गठन गर्न पनि माग गरिएको बताए । उनले भने, ‘पहिचानबादीको आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो । पहिचान विरोधी सत्ता, राजनितिक दलको इशारामा भड्काइयो । पूर्वमा अब के हुन्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७९ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किताबखानामै छैन कर्मचारीको विवरण

निजामती सेवामा सचिव ७० र सहसचिव ७६५ जना, अधिकांशको व्यक्तिगत विवरण अपूर्ण
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सेवा प्रवेश गरेको दिनदेखि नै कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय निकाय हो– राष्ट्रिय निजामती किताबखाना । तर, किताबखानामा माथिल्लो तहको पदीय हैसियतमा पुगेका अधिकांश कर्मचारीकै विवरण भेट्न मुस्किल पर्छ ।

सरकारलाई कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण आवश्यक परे उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी किताबखानाको हो । त्यसैले सबै तहका कर्मचारीको पदीय हैसियत, शैक्षिक योग्यता, भाषा, पूर्वसेवा, तालिम, सरुवा, बढुवा, काज, बिदा, विशेषज्ञता, निवृत्तिभरण, पारिवारिक अवस्था, अवकाशलगायत विवरण किताबखानाले व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

कानुनतः भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पनि किताबखानाकै हो किताबखानाका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेका अनुसार सहसचिव र सचिवहरूकै विवरण पनि छैन । सचिव भइसकेकाको वैयक्तिक विवरण खोज्दा अधिकृत र उपसचिव हुँदाको मात्र भेटिने गरेको छ ।

‘अरूको मात्र होइन, म आफैं किताबखानाको प्रमुख छु, मेरै विवरण अद्यावधिक छैन,’ पाण्डेले भने, ‘सूचना नै प्रकाशित गरेर विवरण अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेका छौं ।’

पाण्डे मात्र होइन, बहालवाला सचिवहरूको शैक्षिक योग्यतासमेत कितबखानामा भेटिँदैन । लोकसेवा आयोगका सहसचिव तोयनारायण सुवेदी किताबखानाले सूचना प्रकाशित गरेपछि आफूले केही विवरण थप गरेको बताउँछन् । ‘मेरो पनि सानोतिनो विवरण थप्नुपर्ने रहेछ, किताबखानाले सूचना निकालेपछि अद्यावधिक गरेको छु,’ उनले भने ।

किताबखानाले गत फागुन २९ मा निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । बेलाबेला विवादमा आउने उमेरको विषय पनि यस्तै विवरणमा ख्याल नगर्दाको परिणाम भएको किताबखानाका अधिकारीहरू बताउँछन् । किताबखानाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सचिव भइसकेका कर्मचारीको पदीय हैसियत किताबखानामा नायब सुब्बाको छ । विद्यावारिधि गरेका कर्मचारीको विवरणमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र स्नातकको प्रमाणपत्र मात्रै समावेश छ ।’

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला सरुवा–बढुवाको समयमा सम्बन्धित कर्मचारीले जे विवरण उपलब्ध गरायो, त्यही पत्याउने चलनले निजामती किताबखानाको व्यवस्थापनमा बेवास्ता हुने गरेको बताउँछन् । उनले अवकाश हुन लागेका कर्मचारीले आफ्नो विवरण नै लुकाउने गरेको घटना स्मरण गर्दै भने, ‘सरुवा, बढुवा र विशेषज्ञ सेवा दिने क्रममा कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।’

कोइरालाले सम्बन्धित कर्मचारी र सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले विवरण उपलब्ध नगराउँदा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको बताए । किताबखानाका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘वैयक्तिक विवरण व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण उच्च तहमा पुगेका कतिपय कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, सेवा प्रवेश र उमेरजस्ता विषय विवादमा आउने गरेको छ ।’

महानिर्देशक पाण्डेले किताबखानाले सूचना प्रकाशित गरेपछि कर्मचारीले विवरण पठाउन सुरु गरेको जानकारी दिए । पुरस्कृत र दण्डित गर्नुपरे वा कुनै विशेष क्षेत्रमा खटाउन कर्मचारीको पृष्ठभूमि आवश्यक परे उसको व्यक्तिगत विवरण किताबखानाबाटै लिनुपर्ने भए पनि अभ्यासमा त्यस्तो नदेखिएको उनले बताए । ‘अहिलकै अवस्थामा सबै कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छैन,’ किताबखानाका अधिकारीहरू स्विकार्छन् ।

किताबखानाको अभिलेखअनुसार निजामती सेवामा हाल कानुन, स्वास्थ्य, प्रशासन, इन्जिनियरिङ, कृषिलगायत समूहका सचिव ७० र सहसचिव ७ सय ६५ जना छन् । तीमध्ये अधिकांशको वैयक्तिक विवरण पूर्ण नभएको किताबखानाले जनाएको छ । सरुवा हुने समयमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय र सम्बन्धित व्यक्तिले किताबखानामा वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । सेवाबाट निवृत्त हुने समयमा वा शैक्षिक योग्यता र जन्ममितिमा सार्वजनिक विवाद भए मात्र किताबखानाको विवरण खोजी हुने गरेको छ । किताबखाना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ ।

निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १० अनुसार निजामती कर्मचारीको नियुक्ति सरुवा, पदस्थापन भएको, औषधि उपचार लिएको, अध्ययन, असाधारण, बेतलबी, प्रसूति स्याहार बिदा लिएको लगायत विवरण किताबखानामा रहेको सम्बन्धित कर्मचारीको वैयक्तिक रकेर्डमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । उक्त विनियममा उल्लेख भएअनुसार औषधि उपचार खर्चसम्बन्धी विवरण किताबखानामा अद्यावधिक गरेर मात्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । किताबखानामा अध्ययन, बेतलबी र असाधारण बिदा अद्यावधिक गरेपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वीकृत दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै नियमावलीमा भनिएको छ, ‘नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) प्रमाणित गरेर संकेत नम्बर प्राप्त नगरी तलबभत्ता भुक्तानी गरिने छैन ।’ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कर्मचारीले पदमा बहाल रहेको ६० दिनभित्र र आर्थिक वर्ष अन्त्य भएपछि हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । उक्त विवरण किताबखानाको विवरणमा उल्लेख हुनुपर्छ । किताबखानाका पूर्वमहानिर्देशक दुर्गा पोखरेल कर्मचारीले आफू बढुवा हुनेबेला र निवृत्तभरण हुँदा मात्र विवरण खोजी गर्ने भएकाले व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको बताए । उनले कतिपय विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राख्ने भएकाले पनि किताबखानामा नपाइने उनले सुनाए । कर्मचारीले बढुवाको सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र आफ्नो विवरण लोकसेवा आयोगमा पेस गर्दै आएका छन् ।

सेवा अवधिमा कुनै पनि कर्मचारीले पाउने अवसरलाई वैयक्तिक चरित्र, विज्ञता, अनुभव, तालिम, शैक्षिक योग्यता र कार्यकुशलताका आधारमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी कमजोर हुँदै गएकाले किताबखानाको विवरणप्रति सरकारको ध्यान नगएको हो । किताबखानाका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘सरुवा, बढुवा र विज्ञता होइन, चाकडी र आफन्तवादले काम गर्ने भएकाले कुनै पनि अवसर दिन कर्मचारीको पृष्ठभूमि हेर्न छाडिएको छ । वैयक्तिक विवरण नै नहेरी दण्ड र पुरस्कार दिइन्छ भने किताबखानासँग रेकर्ड माग्नुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन ।’

सहसचिवको सरुवा तीन–तीन महिनामा हुने गरेको छ । सरुवा गर्ने समयमा उसको ‘पर्फर्मेन्स’ हेर्न किताबखानाको विवरण आधिकारिक हुने भए पनि त्यसको उपयोग नगरिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । कर्मचारीसँग सम्बन्धित कतिपय निर्णय संघीय मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको र व्यक्तिलाई जानकारी भएको सूचनाका आधारमा मात्र निर्णय लिने गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘कर्मचारीको विवरण भनेको बिरामीको एक्स–रे जस्तै हो,’ किताबखानाकी उपमहानिर्देशक सुशीला अर्यालले भनिन्, ‘व्यक्तिलाई दण्डित र पुरस्कृत गर्न पर्याप्त सूचना पाउन विवरण उपलब्ध गराउने निकाय किताबखाना नै हो ।’ एउटै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाएको छ कि ? कुनै कर्मचारीले अवसर नै पाएको छैन कि ? यी सबै किताबखानाले उपलब्ध गराउने उनले बताइन् । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ का लागि पनि किताबखानामा विवरण अद्यावधिक जरुरी छ,’ उनले भनिन् ।

अवसरका लागि वैयक्तिक विवरण नचाहिने र विशेषज्ञताको पनि ख्याल नगर्ने भएकाले किताबखानाको कर्मचारी रेकर्ड सेवाबाट निवृत्त हुने समयमा मात्र खोजी हुने गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । संघीय मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले भने किताबखानमा कतिपय रेकर्ड नभए पनि कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण उपलब्ध हुनसक्ने बताए । सम्बन्धित मन्त्रालयले बढुवा हुने समयमा लोकसेवा आयोगमा पेस गरेको विवरण सुरक्षित राख्ने गरेको उनले बताए । सीमित स्रोतको उपयोग गरेर किताबखानाले काम गरिरहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘कुन कर्मचारी कस्तो आचरणको छ भन्ने सेवा सञ्चालन गर्ने निकायलाई पो थाहा हुन्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७९ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×