मोरङ — पुराना नेतालाई पाखा लगाउँदै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका ज्वाइँ जीवन आचार्य प्रदेश १ मा मन्त्री बनेका छन् । आचार्य दाहालकी कान्छी छोरी गंगा दाहालका श्रीमान् हुन् ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा माओवादीले सरकारमा सहभागिता जनाएको हो । शुक्रबार माओवादीका दुई र एमालेका थप एक गरी तीन मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन ।
प्रदेशसभा चुनावमा माओवादीबाट मोरङ ६ (१) मा निर्वाचित आचार्यले एमालेकी रीता न्यौपानेलाई पराजित गरेका थिए । माओवादी संसदीय दल दोस्रो पटक निर्वाचित भएर आएका र पार्टीमा योगदान पुर्याएका सांसदबाट मन्त्री बनाउने पक्षमा थियो । तर प्रधानमन्त्री निवासको दबाब र प्रभावका अगाडि कसैको केही नचलेको एक प्रदेश सांसदले गुनासो पोखे ।
आचार्य मन्त्री बनेपछि उदयपुर २ (१) बाट दोस्रो पटक प्रदेश सांसद भएका ५८ वर्षीय नारायणबहादुर मगर पछि हट्न बाध्य भएका छन् । उनीसँगै मोरङ २ (१) बाट पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका गणेशप्रसाद उप्रेतीलगायत पनि मन्त्री बन्नबाट वञ्चित भएका छन् । आचार्य मन्त्री बन्ने चर्चा चलेपछि उप्रेतीलगायत प्रदेश सांसद तथा माओवादी नेताले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुलेरै विरोध गरेका थिए ।
आचार्यले प्रदेशमा सबभन्दा बढी बजेट रहने सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेकाले संसदीय दलभित्र चर्को विवाद सुरु भएको एक प्रदेश सांसदले बताए । आचार्यले भने जनताद्वारा निर्वाचित भइसकेपछि सबैलाई मन्त्री बन्ने चाहना हुने र यो प्रतिस्पर्धात्मक हुने भएकाले सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘युवाको प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा सहभागी भएकाले कुनै युवाको टाउको निहुरिने गरी कुनै पनि काम गर्दिनँ,’ उनले भने ।
सभामुखमा बाबुराम गौतम निर्विरोध भएपछि माओवादीको प्रदेश १ कमिटीका पदाधिकारी तथा संसदीय दलका नेतासहितको बैठकले बिहीबार प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीका लागि ७ जनाको नाम सिफारिस गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका थिए । मन्त्रीका लागि संखुवासभा १ (१) बाट निर्वाचित राजेन्द्र कार्की, तेह्रथुमका दुर्गाप्रसाद चापागाईं, मोरङका गणेशप्रसाद उप्रेती, जीवन आचार्य, उदयपुरका राजेन्द्र किराती, नारायणबहादुर मगर र सोलुखुम्बुका गोम्बु शेर्पाको नाम सिफारिस गरेको थियो । बैठकले सात जनामध्ये मन्त्रीका लागि नाम छान्न प्रदेश १ का इन्चार्ज राम कार्की, संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र प्रदेश १ अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
बैठकका अधिकांश सहभागीले अहिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विवादमुक्त भएर सरकार सञ्चालनका लागि आचार्यलाई मन्त्री बनाउन नहुने मत राखेको एक नेताले बताए । ‘विगतमा पनि अध्यक्ष दाहालमाथि परिवारवादको आरोप लागिसकेकाले अहिलेको अवस्थामा आचार्यलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन नहुने बहुसंख्यकको मत थियो,’ बैठकमा सहभागी ती नेताले भने, ‘बैठकमा आएको मतलाई ध्यान दिएर निर्णय गर्न तीन जनालाई जिम्मा दिएका थियौं तर प्रधानमन्त्री निवासको दबाबले आचार्य मन्त्री मात्रै भएनन् । उनकै नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी हुन बाध्य भयो ।’
प्रदेश सांसद मगरले आचार्य मन्त्री बनेकाले आफू पछि परेको गुनासो पोखे । ‘उनी के कारणले मन्त्री भए त्यो पछि खुल्ने नै छ तर जे भयो त्यो उचित भएन,’ उनले भने । माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले पारिवारिक व्यक्ति भएपछि कि उम्मेदवारै बनाउनु हुँदैन तर उम्मेदवार भएर निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो योग्यताले पद पाउँदा परिवारवादको आरोप लगाउनु उचित नभएको बताए । उनले प्रदेश कमिटीले तीन जनालाई जिम्मेवारी दिएपछि सर्वसम्मत रूपमा बिनाकुनै दबाब र प्रभावमा सभामुख र मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको दाबी गरे ।
