प्रदेश १ : प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आइतबार

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्गले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न ढिलाइ गरेकाले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा एमाले र राप्रपालाई प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्नुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय सत्तासमीकरण अनुसार यस प्रदेशमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको सरकार बन्ने देखिएको छ । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी प्रतिपक्षमा बस्ने देखिएको हो । तर सरकार गठनमा भएको ढिलाइले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्ने भएका छन् । नयाँ जनादेश अनुसार सरकार गठनमा ढिलाइ भएकाले उक्त दलको सरकारको आयु लम्बिएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बैठकको कार्यसूची शनिबार सार्वजनिक गरेका छन् । कार्यसूचीमा प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन गर्ने, प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधनसमेत) लाई अंगीकार गरी बैठक सञ्चालन गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत हुने उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुखबाट जारी प्रदेश सरकारको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरु सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७९ सभामा सम्बन्धित मन्त्रीले टेबल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको पराजुलीले बताए । यो बैठकपछि नयाँ जनादेशअनुसार सरकार गठन हुने र त्यसपछि यो समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा र प्रदेश सांसदले प्रदेशको नामकरण गर्नु प्रमुख दायित्व रहेको छ । प्रदेशसभा र प्रदेश सांसदले कानुन निर्माण, कार्यान्वयनको अध्ययन, अनुगमन, सरकारको निगरानी र प्राप्त तथ्य, प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित निकायका साथै सरकारलाई निर्देशन दिने दायित्व रहेको छ । प्रदेश सांसदले प्रदेश संरचनामाथि उठिरहेको प्रश्नको निवारण हुनेगरी भूमिका निर्वाह गर्नु पहिलो आवश्यकता भएको प्राडा. वेदराज आचार्यको भनाई छ । प्रदेशसभाको पहिलो काम प्रदेशको नामकरण रहेको छ । पहिलो प्रदेशसभामा सांसदहरु पहिचान र भूगोलको पक्षमा विभाजित भई नामकरण गर्न नसक्दा आलोचित छन् ।

यसपटक पनि प्रदेश सांसदको समुदायगत उपस्थितिले पहिचान र भूगोल कुनै एकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको नामकरण हुन सक्ने अबस्था देखिँदैन । नामकरणका लागि आवश्यक ६२ प्रदेश सांसदको समर्थन कुनै पक्षधरलाई पुग्ने अवस्था नरहेकाले साझा सहमतिका आधारमा सबैलाई मान्य हुने प्रस्ताव ल्याउनुको विकल्प नभएको राजनीतिक विशलेषक प्राध्यापक भेषप्रसाद धमलाको भनाइ छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा आदिवासी जनजाति समुदायका ३९, खस/आर्य समुदायका ३७, मधेसी समुदायका ६, थारु र राजवंशी समुदायका ५, दलित समुदायका ४ र मुस्लिम समुदायका २ जनाले प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

प्रदेशसभालाई सभामुख, सरकार र मातृ पार्टीबाट मुक्त राखेर प्रदेशवासीको हितमा प्रदेश सांसदहरुले काम गरेर प्रदेश संरचनामाथि उठिरहेको प्रश्नको जवाफ दिनु दोस्रो दायित्व रहेको छ । अघिल्लो प्रदेशसभामा सरकार र मातृ पार्टीको दबाबमा सभामुखले प्रदेशसभाको काम कारबाही अघि बढाएकाले प्रमुख जिम्मेबारी प्रदेशको नामकरण पूरा गर्न नसकेकाले थाति रहन गएको प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकृतको भनाइ छ । पहिलो प्रदेशसभाले ६२ वटा कानुन निर्माण गरेका छन् तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेशसभाको प्रभावकारिता देखिएन । पहिलो प्रदेशसभाका संसदीय समितिले प्रदेशसभाबाट निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनको अध्ययन र अनुगमन गर्न ध्यान नदिएकाले प्रदेशका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पहिलो प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरुले सरकारको काम कारबाहीको प्रभावकारी निगरानी गर्न नसकेकाले प्रदेशमा बेथिति संस्थागत भएको प्रदेश सांसदहरु नै स्वीकार गर्छन् । अघिल्लो संसदीय समितिका सभापतिलगायतका अन्य सदस्यले मन्त्रीहरुसँग आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका लागि योजना माग्नका लागि आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरेकाले समितिका कामकाज प्रभावहीन रहन गएको प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।