सांसद रोक्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यको आलोचना- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सांसद रोक्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यको आलोचना

सरकारले बहुमत गुमाइनसकेको एमालेको दाबी
देवनारायण साह

विराटनगर — एमालेबाट टुक्रिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको भोलिपल्टै प्रदेश १ मा एकल बहुमतको सरकार कायम राख्न एमालेले हतार–हतार मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेर भीमप्रसाद आचार्यलाई शपथ ग्रहण गराइसकेको छ । तर नवनियुक्त मुख्यमन्त्री आचार्यले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि प्रदेश सांसद बढ्नुको साटो घट्ने क्रम चलेको देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सांसदहरूलाई एमालेमा कायम राख्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै अहिले पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर आलोचना हुन थालेको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सांसदहरूलाई निवासबाटै फोन गरेर आफूले लगाएको गुण तिर्ने बेला भएको भन्ने उनको शैलीको आलोचना भइरहेको हो । एकीकृत समाजवादीमा खुलेका प्रदेश सांसदहरूलाई मन्त्री दिने भन्दै फोनमै आश्वासन दिने तर मन्त्रालय विभाजन नगरेको कारण सांसदहरूले नपत्याएको भन्दै पार्टीभित्र आचार्यको आलोचना भइरहेको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेशसभामा बहुमत कायम राख्नकै लागि मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरिएको तर त्यो अवस्था सुनिश्चित भइनसकेकाले आलोचना हुनु स्वाभाविक भएको बताए । तर अहिले नै एमालेले बहुमत भने गुमाइनसकेकाले आलोचनाको औचित्य नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘अहिलेसम्ममा ४० जना प्रदेश सांसद मात्रै एमालेमा देखिएकाले यसले बहुमत कायम नरहने भएकाले वैकल्पिक उपाय लगाइरहेका छौं,’ राजभण्डारीले भने, ‘तर अब हाम्रो तहबाट प्रदेश सांसद तान्न कठिन भएकाले यसका लागि माथिल्लो तहकै नेताहरूमा नै जिम्मेवारी गएको छ र उहाँहरूबाट भएको प्रगति आउन बाँकी छ ।’

एमालेका प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरूले प्रदेश सांसदहरूलाई एमालेमै टिकाइराख्नका लागि अनेकौं प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनीहरूले देश, विदेशमा रहेका नातागोता, आफन्तमार्फत समेत प्रदेश सांसदहरूलाई एमालेमा नै बस्न दबाब दिन लगाइरहेको राजभण्डारीले स्विकारे ।

एमालेले (एकीकृत समाजवादी) मा खुलेका प्रदेश सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, सरिता थापा, पदमकुमारी गुरुङ र कृष्णकुमारी राईलाई फकाउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर उनीहरूले गरेको प्रयास अहिलेसम्म परिणाममुखी हुन सकेको छैन । बुधबार बिहान ११ बजेसम्ममा एमालेले सफलता प्राप्त गर्न नसके एकीकृत समाजवादीमा संगठित भएका प्रदेश सांसदहरू निर्वाचन आयोगको प्रदेश १ कार्यालयमा बुधबार सनाखत गर्नेछन् ।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभामा अहिलेसम्म एमालेको बहुमत कायमै रहेको र यो सुविधा असोज ८ गतेसम्म रहेको बताए । ‘एमालेबाट समाजवादीमा जाने बाहिर हल्ला चलेका साथीहरूसँग अहिले पनि सौहार्दपूर्ण वार्तालाप भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले नै एमालेले बहुमत गुमाइसकेको भन्न मिल्दैन र प्रदेशसभामा बहुमत कायम राख्नका लागि अनेकौं तहमा छलफल तथा वार्तालाप चलिरहेको छ ।’

निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा सनाखत नहुन्जेलसम्म आफूहरूको प्रयत्न जारी रहने उनको भनाइ थियो । अहिले एकीकृत समाजवादीमा संगठित भएका १० जना प्रदेश सांसदहरूले सनाखत गर्दैमा एमालेले बहुमत गुमाएको भन्न नमिल्ने कार्कीको तर्क थियो । ‘एमालेले बहुमत गुमाए पनि कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी जोसुकैसँग गठबन्धन गरेर बहुमत कायम राख्न सक्ने सुविधा छ,’ उनले भने, ‘हामीले संघीयताको अभ्यास गरिरहेकाले केन्द्रमा रहेको गठबन्धन प्रदेशमा पनि कायम रहन्छ भन्ने होइन नि । प्रदेशमा प्रदेशअनुकूलको गठबन्धन हुन सक्दैन ?’मुख्यमन्त्री आचार्यले अहिले सबैसँग कुराकानी भइरहेकाले सनाखत हुने समयसम्ममा परिणाम देखिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मन्त्रालय विभाजन गर्न आवश्यक परे त्यो पनि गर्न धेरै समय नलाग्ने भएकाले यी साना कुरामा अल्झिनुभन्दा पनि प्रदेश सांसदहरूलाई साथ र सहयोग गर्न आग्रह, छलफल, कुराकानी गरिरहेको बताए । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बहुमत कायम रहने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने बताए ।

एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारलाई भदौ कटाउन नदिने गरी आन्तरिक तयारीमा जुटेको बताएका छन् । उनले अहिलेसम्म १० जना प्रदेश सांसद संगठित भएको र निर्वाचन आयोगमा सनाखत गर्ने बेलासम्ममा १५ जना पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ पहल भइरहेको बताए ।

एकीकृत समाजवादीमा संगठित भएका प्रदेश सांसदहरूमा राजेन्द्रकुमार, राजन राई, पदमकुमारी गुरुङ, गणेशकुमार काम्बाङ, खिनु लङ्बा लिम्बू, सुनिताकुमारी चौधरी, सरिता थापा, कृष्णकुमारी राई, सावित्रीकुमारी रेग्मी र उपेन्द्र घिमिरे छन् । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेमा ५१, कांग्रेसमा २१, माओवादी केन्द्रमा १५, जनता समाजवादीमा ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपामा १/१ जना छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७८ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्री शाक्यविरुद्ध विपक्षीको मोर्चाबन्दी

तत्कालै प्रदेशसभा बैठक नडाके विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारी
सुवास विडारी

मकवानपुर — नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएसँगै वाग्मती प्रदेशमा मुलुककै पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गरेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यको पद संकटमा परेको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष रहेकी शाक्य संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । त्यसका आधारमा उनले विश्वासको मत लिनु पर्दैनथ्यो । तर एमाले विभाजन भएर नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएसँगै शाक्यको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।

१ सय ९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित ५६ सांसद छन् । सरकार गठनका लागि ५५ सांसद चाहिन्छ । हालको अवस्थामा दुई जनाले मात्रै अर्को दल रोजे मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा पर्नेछ । तर एमालेका आधा दर्जनभन्दा बढी सांसद नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा खुलिसकेका छन् । केही अझै खुल्ने क्रममा छन् । यस्तोमा शाक्यले अब सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका लागि नयाँ दल दर्ता भएको औपचारिक पत्र निर्वाचन आयोगबाट प्रदेशसभामा प्राप्त हुनुपर्छ ।

पत्र प्राप्त भएको ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । शाक्यले विश्वासको मत नलिए विपक्षी दलबाट अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । एमाले एकढिक्का हुँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षमा ३४ र माधवकुमार नेपाल पक्षमा २२ सांसद थिए । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३, विवेकशील साझा पार्टीका ३, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् ।

केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धन रहेकाले प्रदेशमा पनि यही गठबन्धन सरकारमा आउने निश्चित छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग नमिल्दा साना दललाई मात्र समेटेर एमालेले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । मुख्यमन्त्री शाक्य एकीकृत समाजवादीतर्फ नखुलेको खण्डमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपासँगको गठबन्धनले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने संकेत विपक्षी सांसदले गरिसकेका छन् । ‘मैले एमालेको विभिन्न जिम्मेवारीमा बसेर काम गरेको छु । दल परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा छैन । सरकार ढल्छ भन्ने पनि चिन्ता छैन । मुख्यमन्त्री जोगाउन पार्टी परिवर्तन गर्दिनँ । यो मबाट हुँदैन । पद पाए पनि नपाए पनि यही पार्टीमै रमाउँछु,’ शाक्यले भनिन् ।

उनले आफ्नो फरक मत एमालेमै राख्ने र वैचारिक संघर्ष गरिरहने बताइन् । ‘मैले २०२८ सालबाट समर्पण, त्याग र नैतिकताको राजनीति गर्दै आएको छु । पद र सत्ताका लागि राजनीति गरेको होइन । फुटको पक्षमा छैन । नयाँ पार्टीमा हस्ताक्षर गर्न सक्दिनँ । यस विषयमा माधवकुमार नेपाललाई जानकारी गराइसकेको छु,’ उनले भनिन् ।

प्रदेश सरकारविरुद्ध लामो समयदेखि मोर्चाबन्दी गरिरहेका विपक्षी दलहरूले भने शाक्यविरुद्ध पनि एउटै कित्तामा उभिने बताएका छन् । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र विवकेशील साझा शाक्यको नेतृत्वको सरकारविरुद्ध एउटै कित्तामा उभिने भएका हुन् । माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले वर्तमान सरकार गणितीय हिसाबमा अल्पमतमा परिसकेको र अब सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था देखिएपछि हतारमा सदनको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । तत्कालै सदन नबोलाए हामी विशेष अधिवेशनको माग गर्नेछौं,’ उनले भने । उनले शाक्य पनि ‘ओलीपथ’ मा हिँड्न सुरु गरेको भन्दै यो अत्यन्त खेदजनक भएको टिप्पणी गरे ।

कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा विपक्षीहरूले आन्तरिक कसरत सुरु गरिसकेको पुष्टि गरे । ‘हामी पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफलमा छौं,’ उनले भने । एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीबाट प्रक्रियागत रूपमा हटाइने बताए । ‘हामीसँग प्रदेशसभामा २१ सदस्य छन् । अझै थप्ने कोसिसमा छौं । यो सरकार ढल्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमा रहेका ३ पार्टी मिलेर नयाँ सरकार बनाउँछौं ।’

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७८ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×