काठमाडौँ — सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन ध्यान नदिएको राजनीतिक दलहरूले आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा छलफलका लागि निर्वाचन आयोगले बिहीबार बोलाएको बैठकमा दलहरूले सरकारले आश्वस्त नपारेसम्म स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित चुनाव हुनेमा आशंकासमेत व्यक्त गरे ।

सरकारले यस्तो छलफल गराउनुपर्नेमा कहिले राष्ट्रपति त कहिले आयोगबाट भइरहेकामा दलका प्रतिनिधिले प्रश्न उठाएका थिए । सरकार राजनीतिक दलहरूसँग दिनानुदिन टाढा हुने व्यवहार गरिरहेको कांग्रेसका प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए । ‘शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री आफैंले राजनीतिक दललाई उत्तेजित बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सरकार प्रतिशोधले ग्रसित देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो स्थितिमा सरकारले स्वस्थ र सफा वातावरण बनाएर चुनाव गराउला भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?’ संविधानलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउन निर्वाचनको विकल्प नरहेको भन्दै आफ्नो दल कानुनी संवैधानिक बाटो खुला राख्दै निर्वाचनमा भाग लिने पक्षमा रहेको उनले उल्लेख गरे ।

‘तर निर्वाचन, निर्वाचन भनेर मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि वातावरण खोइ ? निर्वाचनको विकल्प छैन । तर, हुन्छ कसरी ? यो विषय अहिले सबैको मनमा छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीका हातहतियार, गोली लुटिएका छन् । कार्यालय जलाइएका छन् । अत्यासलाग्दो परिस्थिति छ । सरकारले त्यसलाई एउटा लयमा फर्काउनु पर्दैन ?’ लुटपाट, आगजनी गर्नेलाई कारबाही नगर्ने तर राजनीतिक दलसँग प्रतिशोध साँध्ने सरकारको व्यवहारले वातावरण नबन्ने उनको भनाइ थियो ।

एमाले उपाध्यक्ष गुरु बरालले सरकार र राजनीतिक दलबीच संवादको अभाव रहेको बताए । ‘निर्वाचनपूर्वको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको छ,’ उनले थपे, ‘नेताहरूलाई स्थानहद तोक्ने, राहदानी रोक्का गर्ने काममा लागेको छ । सभा, जुलुस रोक्ने आदेश दिन्छ । यसले निर्वाचनको वातावरण बनाउँदैन ।’ सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी आवाजमा आगजनी गर्ने, लुटपाट गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने भने शान्ति सुरक्षालाई लिएर विश्वास पैदा नहुने उनको भनाइ थियो । ठूलो संख्यामा प्रहरीका हतियार र गोली अवाञ्छित तत्त्वको हातमा पुगेकाले भयमुक्त चुनाव हुनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमाथि संवैधानिक प्रश्न रहेको भन्दै उनले सर्वोच्चमा मुद्दा पुगेकाले त्यसको निरूपणलाई पनि कुर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । चुनावलाई लिएर कसैमा ‘कन्फिडेन्स’ नरहेको भन्दै सरकारले दलसँग खुलेर छलफल गर्नुपर्ने भनाइ उनले राखेका थिए ।

माओवादी नेता देव गुरुङले आफ्नो पार्टी चुनावमा भाग लिन तयार रहेको भन्दै सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बताए । ‘आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनको काम गर्ने हो । निर्वाचनको मिति सरकारले दिएकाले उसको जिम्मेवारी बढी छ । पहिला शान्ति सुरक्षाको स्थितिप्रति सबैलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘दलहरूसँग प्रतिशोध लिने काम भएको देखिन्छ । यसले निर्वाचन बिथोलिन्छ । सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन भने निर्वाचन नहुने दिशामा मुलुक जान्छ ।’

माओवादीकै अर्का नेता लीलामणि पोखरेलले गैरदलीय व्यवहारले चुनाव सम्भव नहुने उल्लेख गरे । सरकारको प्राथमिकता चुनाव हो भन्नेमा आशंका कायम रहेको उनको भनाइ थियो । उनले पनि दल, आयोग र सरकारबीच गम्भीर अन्तरक्रियाको आवश्यकता रहेको बताए ।

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकार–आयोग र राजनीतिक दल एक ठाउँमा बसेर छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘यस्ता छलफलमा सरकार चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘निष्पक्ष चुनाव हुने अनुभूति छैन । वातावरण बनाउन सरकार लागेको देखिएन ।’ चुनाव गराउने जिम्मेवारी सरकारले लिएकाले वातावरण बनाउने काम पनि उसैको रहेको उनले उल्लेख गरे ।

राप्रपा महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले निर्वाचनकै लागि बनेको अन्तरिम सरकारले दलसँग संवाद गर्न नखोजेको आरोप लगाए । ‘राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनतर्फ डोर्‍याउने काम सरकारको हो,’ उनले भने । आफ्नो पार्टी चुनावमा भाग लिन तयार रहेको तर त्यसका लागि भयरहित वातावरण बनाउने, शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको रहेको गुरुङले बताए ।

जनता प्रगतिशील पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवजी यादवले निर्वाचन सम्पन्न गराउने सुरक्षा निकाय, कर्मचारी र न्यायालयसम्मको मनोबल कमजोर रहेको स्थितिमा चुनावलाई लिएर संशय कायम रहेको उल्लेख गरे । ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव हुनुपर्छ । त्यसका लागि सुरक्षा निकायदेखि सबैको मनोबल उकास्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘त्यो प्रत्याभूति दिने जिम्मेवारी सरकारको हो ।’